काठमाडौं – निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विद्यार्थीसँग असुली गरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने अडान लिएपछि सरकार कारबाही गर्ने प्रकृयामा अघि बढ्ने भएको छ। सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न भनी दिएको १५ दिने म्याद मंगलबार सकिएको छ। यसअघि तोकिएको मितिमा शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको सरकार नै कारबाही प्रक्रियाबारे भने अन्योलमा देखिएको छ। कलेज सञ्चालकले भने बढी शुल्क नलिएकाले फिर्ता गर्नुनपर्ने दाबी गरेका छन्।

निजी मेडिकल सञ्चालकले मंगलबार दिउँसो साढे तीन बजे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाई अतिरिक्त शुल्क असुली नै नगरेको दाबी गरेका हुन्। त्यसलगत्तै मन्त्री पोखरेल गृह मन्त्रालय पुगी गृहमन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी तथा आइजिपिसहितको बैठक राखेर कारबाही प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए। बैठकपछि गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले अतिरिक्त शुल्क असुल्ने निजी मेडिकल कलेजलाई उजुरीका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘निजी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रबारे डेढ घण्टा लामो छलफल भयो तर निष्कर्ष निस्केन,’ शर्माले छलफल सकिएलगत्तै भने, ‘भैरहवामा उजुरी दर्ता भएको छ। त्यही आधारमा अब गृह प्रशासनले कानुनी कारबाही अघि बढाउँछ। यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन।’

कलेज सञ्चालकहरुले ज्ञापनपत्रमा विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क लिएको, त्यही अनुसार विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई शुल्क बुझाइ सकेको, सरकारलाई कर तिरेको र कलेजका कर्मचारीलाई सेवासुविधा भुक्तानी गरिसकेकाले फिर्ता गर्न अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गरेका छन्। कलेज सञ्चालकले ज्ञापनपत्रको अन्तिम बुँदामा सरकारको निर्णय अन्यथा भएमा सरकारको निर्देशनअनुसार माथि उल्लेख गरिएका शुल्क कटाई अभिभावक वा विद्यार्थीले माग गरेमा शुल्क समायोजन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। कलेज सञ्चालकले फेरि पनि सरकारलाई झुक्याउन खोजेको दाबी विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले गरेका छन्।

नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाहीले भने, ‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीसँग गैरकानुनी रुपमा असुलेको पौने तीन अर्ब रुपैयाँ कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्नै पर्छ। सरकारले वार्ता गर्ने समय सकिइसक्यो। अब कारबाहीको विकल्प छैन।’ अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले भने, ‘कलेजले पटकपटक सरकार र विद्यार्थीलाई शुल्क फिर्ता गरिदिन्छु भन्दै झुक्याउँदै आएका छन्। सरकारले कारबाही नगरे विद्यार्थी संगठन कडा आन्दोलनमा उत्रनेछन्।’

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७६ ०१:१३ बुधबार