निर्वाचन कानुन ल्याइए संसद्को अवरोध हटाउन एमाले लचिलो

शनिबार, २५ मङि्सर २०७३, १४ : ४३ नागरिक

प्रकाश सिलवाल

काठमाडौँ-संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याएमा संसद्को अवरोध हटाउन सक्ने भएको छ ।  सरकारले यही मङ्सिर १४ गते आफूहरुसँगको सहमतिबिना प्रदेशको सिमाना हेरफेरसहित व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको जनाउँदै एमाले र अन्य विपक्ष दलले सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्दै आएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन र मुलुकलाई समाधान दिने सन्दर्भमा आफ्नो दल बाधक नहुने बताए। “एमालेको अवरोधले निर्वाचनका कानुन अघि बढ्न नसकेको भन्ने सरकारको आरोप हो भने गृहमन्त्रीको टेबलमा रहेका ती विधेयक उसले संसद्मा ल्याओस्, त्यसपछि निकास दिन हामी तयार छौ ।’  नेता ढकालले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो पहिलो अडान संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता गरेर निर्वाचनका तयारी अघि बढून् भन्ने हो, अब सरकारले निर्वाचनका कामलाई सहमतिसाथ ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ ।’’

आगामी २०७४ माघ ७ भित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । विपक्षीको अवरोधका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले भने नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम सो संविधान संशोधनको विधेयकको दर्ता गरिएको र त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गरेर समाधान निकाल्ने जनाएको छ ।

सरकारमा रहेका केही दलले संसद् अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सदनको गतिरोध फुकाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले दलका शीर्ष नेतासँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्।

संसद्को अर्काे बैठक यही मङ्सिर ३० गतेका लागि तय गरिएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि जनताको आवाज बुलन्द हुने स्थल संसद्लाई लामो समय अवरोधमा राख्न नहुने बताउँदै निर्वाचनका कानुन ल्याइएमा आफूहरुले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । यसबारे एमालेको संस्थागत धारणा बाहिर आइसकेको छैन ।

यही मङ्सिर २० गते बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक भएको जनाउँदै संसद्भित्र र बाहिर जारी विरोध तथा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले विधेयक फिर्ता गरी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको हल गर्दै अविलम्ब निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको थियो । रासस








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad