ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा खेपिरहेका नेकपाबाट सांसद पार्वत गुरुङलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाएकामा न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र बहस सुरु भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेका गुरुङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भई कारबाहीयुक्त अवस्थामा छ। उनी १ महिनाअघि साधारण तारेखमा छुटेका हुन्।

आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको हत्या प्रयास अभियोग लागेका गुरुङविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेर कसैले मुद्दा दायर गरेको पनि हुन सक्ला तर त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फैसला पर्खिेन र प्रक्रियामा सहयोग गर्ने दायिŒव जाहेरवाला, सरकारी र प्रतिवादी सबै पक्षको हो। अदालती प्रक्रियामा असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई त अदालतले कारबाही गर्न सक्नेसम्मका कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि छन्।

कानुन व्यवसायीको पेसागत प्रमाणपत्र कुनै मुद्दा परेकै भरमा निलम्बन हुने तर फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले चाहिँ राष्ट्रिय झण्डा फहराउने मन्त्री पदमा नियुक्ति पाउने ?

हाम्रा न्यायालय कुनै व्यक्ति पदमा छ वा थियो भन्ने आधारमा न्याय नै प्रभावित हुने गरी निर्णय गर्ने कमजोर धरातलका पनि छैनन्, किनभने कतिपय बहालवाला मन्त्री अदालतमा झण्डा हल्लाउँदै छिर्ने र बाहिर निस्किँदा प्रहरीको भ्यानमा फर्किएका घटना पनि इतिहासमा छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण जेपी गुप्ता हुन्, जो अहिले राजनीतिमा गुमनाम छन्।

पूर्वाग्रह नराखी भन्नुपर्दा मन्त्री गुरुङ अब्बल राजनीतिक व्यक्ति पनि हुन सक्लान्। तर उनलाई प्रतिवादी बनाई सरकारले नै मुद्दा दर्ता गराइसकेको अवस्थामा उनी मन्त्री पदमा पुग्दा जाहेरवालालगायत पीडित व्यक्तिहरू झस्किनु अस्वाभाविक होइन। यसैका आधारमा अदालतकै निष्पक्ष न्याय सम्पादनप्रति त प्रश्न गर्न सकिँदैन तर पीडितहरूमा क्रमशः न्यायको आशा मर्न सक्छ। झण्डा हल्लाउँदै प्रतिवादी अदालतमा तारेख खेप्न र बयान दिन जानुपर्ने अवस्थाले राज्यको समग्र न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास बढाउँदैन भन्न सकिँदैन।

भारतमै संसद् भवनमा बम पड्काएका व्यक्तिहरूलाई दिइएको सजाय हेरौं वा इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनकै कुरा गरौं– गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय अवश्यम्भावी छ। तर निर्णय गर्दा विधिसम्मत तरिकाले गरिन्छ भने अभियोग लागकै व्यक्तिलाई समेत आफ्ना कुरा राख्न पाउने अवसर दिइन्छ।

गुरुङको नियुक्ति त एउटा उदाहरण मात्रै हो। सरकारले गरेका अन्य नियुक्तिले पनि जनताको चित्त बुझाउन गाह्रो पर्न थालेको छ। केही राम्रा व्यक्तिका रूपमा दरिएका मन्त्री फालिने तर शक्ति र सत्ताको बलमा विवादमा परेका व्यक्तिले पदमा निरन्तरता पाउने जुन काम भएको छ, त्यसले पद भनेको शक्तिमा हुनेले जसलाई पनि टीको लगाइदिन हुनेजस्तो देखिएको छ। यस्तो सोचले सुशासन र कानुनी राजप्रति अर्काे डर सिर्जना गरेको छ भने पद्धतिलाई बिस्तारै ओझेलमा पार्दै छ। 

हालै गरिएको मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनलगायत नियुक्तिहरूले यस्ता प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ जनतालाई दिएका छन्। जनतालाई सक्दो सेवा दिइरहेका र सामान्यतया कतैबाट गम्भीर प्रश्न नउठेका मन्त्री गोकर्ण विष्टले पदबाट हात धुनुपर्ने तर सधैं विवादमा आइरहने र ठूला ठेक्कापट्टाको आरोप खेपिरहेका केही व्यक्तिले हट्न नपर्ने अवस्थाले लोकतन्त्रिक पद्धतिमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। व्यापारी र दलाल समूह हावी भएको यो एउटा उदाहरणका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

महŒवपूर्ण सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्ति गरिँदा सार्वजनिक सुनुवाइ हुने र त्यस्तो नियुक्ति दिने र पाउने व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने, काम गर्न नसकेमा जनताले त्यस्ता व्यक्तिका विषयमा प्रश्न उठाउन सक्ने व्यवस्था संविधान र सुशासनसम्बन्धी ऐन २०६४ मा समेत अवलम्बन गरिएको छ। लोकतन्त्रमा पनि कुनै नियुक्ति वा व्यक्ति छनोट ठीक भएन भन्न पाइँदैन भने कुन व्यवस्थामा पाइन्छ ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ।

सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई नै नजरअन्दाज गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको नियुक्ति पनि अर्काे चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भेटेर चासो दिएपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयका सल्लाहकार भनी नियुक्ति सच्याइएको खबर सार्वजनिक भएको छ।

जुनसुकै व्यवस्थामा होस्, प्रधानमन्त्री सरकारका प्रमुख व्यक्ति हुन्। प्रधानमन्त्रीमै  सत्ताको सम्पूर्ण लगाम हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको नामबाट सत्ता सञ्चालन हुन्छ। मन्त्रीहरू त खाली सहयोगी र सल्लाहकार हुन्। मन्त्रीहरू नै सल्लाहकार हुने र उनीहरूकै राजनीतिक सुझबुझ र सल्लाहमा प्रधानमन्त्री चले पनि कुन मन्त्रीको के सल्लाह थियो र कसरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावकारी बनाउने काम गरे भन्ने कुरा  सकभर गोप्य नै राख्ने गरिन्छ।

राज्य सञ्चालन गर्दा अरू धेरै काम र परिबन्दले मुद्दा पर्न सक्छन् र सरकारले अदालतमा जवाफ दिनुपर्ने वा मुद्दा खेप्नुपर्ने हुन सक्छ भनेरै महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्री र समग्र सरकारी संयन्त्रको कानुनी सल्लाहकार हुन्। महान्यायाधिवक्ता मात्रै एउटा त्यस्तो संवैधानिक पद हो जुन प्रधानमन्त्री आउँदा बहाल हुन्छ र जाँदा बिदा हुन्छ। अरू संवैधानिक अंगका प्रमुखको जस्तो महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिका बेला न संसदीय सुनुवाइ हुन्छ न उसलाई निष्पक्षता कायम नगरेको आरोप लगाउन पाइन्छ। कानुनको परिधिभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने संवैधिानक अंगको प्रमुख भएकाले महान्याधिवक्तालाई त्यस्तो छुट हुन्छ।

संसारका कतिपय मुलुकमा महान्यायाधिवक्ता कानुनमन्त्री र मुख्य अभियोजनकर्ता समेत हुने भएकाले अभियोजन सरकारको चाहनाविपरीत होइन भन्ने गरिन्छ। चल्नै नसक्ने मुद्दा दर्ता भएको रहेछ भने पनि उसले फिर्ता लिने वा मुद्दै नचलाउनेसम्म निर्णय गर्न सक्छ। महान्यायाधिवक्ताका यिनै अभिभाराका कारण उसलाई कतिपय विकसित मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको खास सहयोगी र सल्लाहकार मानिन्छ भने कतिपय देशमा उसको वरीयतासमेत तेस्रो÷चौथो नम्बरभन्दा तल हुँदैन।

कतिपय देशमा प्रधानमन्त्री होइन, महान्यायाधिवक्ता हेरेर सरकारको मूल्यांकन गरिन्छ। यस्तो उदाहरण खोज्न अन्त जानै पर्दैन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हत्याएको अवस्थामा प्राध्यापक पवनकुमार ओझालाई एउटा विम्बका रूपमा हेर्ने गरिएको स्मरण ताजै छ। महान्यायाधिवक्ताका हैसियतले ‘हिन्दू राजाले गल्ती नै गर्दैन र उनलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन’ भन्ने ओझाको बहसले उनी लोकतन्त्रवादीको आँखाको तारो बनेका थिए। उनलाई पनि अनुदारवादी राजावादी भएको आरोपमा सर्वाेच्च अदालतमा स्थायी नियुक्ति दिइएन। उनको पतन हुनुमा ज्ञानेन्द्रप्रति उनको व्यक्तिगत वा पेसागत सम्बन्धलाई दोष दिने गरिन्छ।

अर्काे कुरा, महान्यायाधिवक्ताबाहेक प्रधानमन्त्रीका अरू कुनै कानुनी सल्लाहकार नहुने भएकाले अरू सल्लाहकार राख्ने, नियुक्ति दिलाउने पद्धतिले प्रधानमन्त्रीय संस्कार बलियो बनाउँदैन, न त महान्यायाधिवक्तालाई नै बलियो बनाउँछ। अनौपचारिक सल्लाह त जसले जोसँग लिए पनि खासै फरक पर्देन र त्यस्तो सल्लाह बाध्यकारी पनि हँुदैन। 

न्यायालय र कानुनका विषय अहिले चर्चामा छन्। थुनामा परेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको थुना आदेश बेरितको भयो भन्ने दाबीसहित उच्च अदालत (पाटन)मा दायर गरेको निवेदनउपर कैफियत प्रतिवेदन झिकाइएको छ। अब फेरि छापा र अनलाइन पत्रिकाहरूमा मात्र नभई सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कुन–कुन कानुन व्यवसायीले महरालाई साथ दिए र कुन–कुनले दिएनन् भन्ने चर्चाका खेती हुनेछन्। त्यस्तो खेती काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भइरहेको बहसका क्रममा पनि नभएको होइन। सभामुखजस्तो पदमा बसेका व्यक्ति एकाएक थुनामा पर्दा कुनै कानुन व्यवसायीलाई मेरो मुद्दा बहस गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह आउँछ भने तिम्रो मुद्दा म बहस गर्न सक्दिनँ भनेर पन्छिन पेसागत धर्मले दिँदैन।

नेपाली कांगे्रसका सांसद मोहम्मद अफताव आलमको रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाका क्रममा समेत यही अवस्था देखानपरेको होइन। केही वरिष्ठ अधिवक्ताले उनका पक्षमा बहस गरेको भन्ने आधारमा उछितो काढिएको छ। बहस गर्नै नगएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सार्वजनिक रूपमै मिडियाले आफूविरुद्ध बलमिचाइ गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्थाले सोच्न बाध्य बनाएको छ। आलमले मान्छे इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएका पनि हुन सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्। तर उनीलाई लागेको यो गम्भीर अभियोगमा अदालतले विचार गरिरहेको छ। यस्तो अभियोग प्रमाािणत भए अरू देशमा हुन्थ्यो भने फाँसीको सजाय पनि हुन सक्थ्यो, तर हामीकहाँ मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा किन मृत्युदण्ड दिइएन भनेर प्रश्न गर्नुको कुनै औचित्य हँुदैन।

भारतमै संसद् भवनमा बम पड्काएका व्यक्तिहरूलाई दिइएको सजाय हेरौं वा इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनकै कुरा गरौं– गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय अवश्यम्भावी छ। तर निर्णय गर्दा विधिसम्मत तरिकाले गरिन्छ भने अभियोग लागकै व्यक्तिलाई समेत आफ्ना कुरा राख्न पाउने अधिकार दिइन्छ। यति मात्रै होइन, सम्पूर्ण रूपले निजले आफूविरुद्ध लागेको आरोपको बचाउ गर्न र त्यस्तो अपराध गरेकै भए पनि के कति कारण र कुन कानुनको कुन दफाका आधारमा सजाय हुने हो भन्ने तर्क राख्न र दलिल पेस गर्ने अवसर दिइन्छ।

यस्तो अधिकार हाम्रो संविधानको धारा २०, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र– १९४८ को धारा ७, ८, ९, १० र ११ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा सामाजिक अनुबन्ध– १९६६ को धारा १३, १४ र १५ ले अदालतबाट दोषी नठहरिएसम्म निर्दाेष मानिने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीबाट कानुनी राय लिन र त्यस्तो कानुन व्यवसायीले समेत आफ्ना पक्षलाई राज्यका निकायहरूबाट बिनाबाधा–विरोध कानुनी उपचार दिन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९९० मा क्युवाको हवानामा पारित गरेको कानुन व्यवसायीकोभूमिका विषयक आधारभूत सिद्धान्तको धारा १, २, ३, ४ ले सुनिश्चित गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहेको नेपाल बार काउन्सिलको पछिल्ला गतिविधिका विषयमा समेत केही चर्चा गर्न आवश्यक भइसकेको छ। कानुन व्यवसायीको सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने र मुद्दा परेकै भरमा उसको पेसागत प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको पद निलम्बन हुने कुरा कदापि एउटै होइनन्। कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र, नैतिक पतन हुने फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिए स्वतः खारेज हुन्छ तर कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गर्दाकै बखत निलम्बन गर्नाको कारण उसले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्छ भनेर हो। यो कुरा नेपाल बार काउन्सिलका आठ अधिवक्ताका प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने हालैको निर्णय सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएबाटै पुष्टि भइसकेको छ।

जिन्दगीभर अध्ययन गरेर लिएको कानुन व्यवसायीको पेसागत प्रमाणपत्र कुनै मुद्दा परेकै भरमा निलम्बन हुने तर फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्तिले चाहिँ राष्ट्रिय झण्डा फहराउने मन्त्री पदमा नियुक्ति पाउने ? यस्ता कार्य विधिको शासनमा कति पाच्य होलान् ?

प्रकाशित: १० मंसिर २०७६ ०३:०८ मंगलबार