काठमाडौं – सरकारी नीति–नियम र कर्मचारीको व्यवहार निजी क्षेत्रमैत्री नभएको गुनासोबीच नवनियुक्त मन्त्रीहरुले उद्योगीको समस्यामा आफू संवेदनशील भएको बताएका छन् ।

उद्योग विभागले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको उद्योग दिवसको अवसरमा उद्यमी, व्यवसायीले आफ्ना समस्या जानकारी गराएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘उद्योग र पूर्वाधार ः समृद्धिको आधार’ नाराका साथ उद्योगमा लगानीको अवस्था, चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्रीद्वय भट्ट र दुगडले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न आफूहरु प्रयत्नशील रहने बताए ।

कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले आफू जनयुद्ध लडेर आएको भए पनि औद्योगिक वातावरण तयार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘म बन्दुक उद्योगबाट आएको हुँ,’ उनले भने, ‘तर उद्योगीका मागमा संवेदशील छु । उद्योगीका समस्या समाधान गर्न पहल गर्छौं ।’

भट्टले उद्योगका लागि स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले आफैं कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अन्तरमन्त्रालय समस्या आए पनि समन्वय गरेर सहजीकरण गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

कार्यक्रममा राज्यमन्त्री दुगडले उद्योगीको समस्याप्रति आफू संदवेशनशील भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई निजी क्षेत्रको समस्या बुझ्न ल्याउनुभएको हो,’ मन्त्री दुगडले भने, ‘उद्योग क्षेत्रका चुनौती अध्ययन गरेर समाधानका लागि पहल गर्छौं ।’ उनले आफू निजी क्षेत्रबाट आएकाले असफल हुने छुट नभएको बताए । ‘म असफल भए निजी क्षेत्र पनि असफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी आश्वासन बाँड्नभन्दा पनि काम गर्न आएका हौं ।’

उद्योगी व्यवसायीले जोखिम लिएर लगानी गरेकाले त्यसको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । सेवाप्रदायक निकायले दुःख दिने काम गरे आफूलाई तत्कालै फोन गरेर जानकारी गराउन उनले सुझाए । ‘हामीले हेल्प डेक्स पनि स्थापना गर्छौं,’ उनले भने, ‘कसैले दुःख दिए तुरुन्त हामीलाई खबर गर्नुहोस् ।’ उनले कर्मचारीलाई ढिलासुस्ती नगरी काम गर्न पनि निर्देशन दिए ।

व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्योग नाफामा हुने र सरकारी उद्योग घाटा हुने गरेकोमा राज्यमन्त्री दुगडले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘सरकारी उद्योगलाई प्लेग्राउन्ड बनाउन पाइँदैन,’ दुगडले भने, ‘नाफामा लैजान नसके संस्था ओगटेर बस्न पाइँदैन ।’ सरकारी स्वामित्वका संस्था सुधारका लागि काम गर्ने उनले आश्वासन दिए ।

उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले मुलुकमा व्यापार घाटा बढिरहेकाले दुई दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास भएको बताइन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त कार्यक्रम ल्याएको भन्दै कुन–कुन वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, त्यसबारे सुझाव दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् । ‘उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने क्षेत्रको पहिचान गर्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘यसमा निजी क्षेत्रले पनि सघाउनु पर्छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बन्दै गएको बताए । ‘आयात घटेको छ, निर्यात बढेको छ,’ मोरले भने, ‘व्यावसायिक वातावरणको सूचकमा पनि सुधार आएको छ ।’ केही क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

मोरले उद्योगको क्षमता विकास गर्न इआइए प्रावधान बाधक बनेको बताए । २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योगका लागि आइए र त्यसमाथि उद्योगलाई इआइए गर्नुपर्ने व्यवस्था सच्याउन उनले आग्रह गरे । यही व्यवस्थाका अनुसार धेरै उद्योगले क्षमता बढाउन नसकेको मोरको भनाइ छ । ‘एक अर्ब रुपैयाँसम्मका उद्योगमा आइए गरे हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत जटिलताका कारण उद्योगको क्षमतामा जटिलता छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले सरकारी निकाय उद्योगमैत्री हुनुपर्ने बताए । ‘उद्योगी व्यवसायीका धेरै फाइल कर्मचारीका टेबलमा अड्किएका छन्,’ प्रधानले भने, ‘यस्तो कार्य तत्काल रोकेर सेवाग्राहीमैत्री हुनुप¥यो ।’ कम्पनी नवीकरणमा समस्या रहेकाले सरकारले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रधानले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष शारदा रिजालले महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नायब महानिर्देशक गोपाल तिवारीले देशमा पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको बताए । तिवारीले उद्योगीहरु वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेको बताए । ‘अहिले पनि औद्योगिक सुरक्षाको चुनौती छ,’ तिवारीले भने, ‘उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव छ ।’
कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायीले स्थानीय निकायबाट विभिन्न बहानामा दुःख पाउने गरेको गुनासो गर्दै यसमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

साना उद्योगमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको सहभागी उद्योगीको भनाइ थियो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले साना उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७६ ०२:५० मंगलबार