काठमाडौं – पञ्चायतकालमा रिभल्बर चोरीको अभियोगमा चरम यातना दिई जागिरबाट समेत निकालिएका एक निर्दोष प्रहरीले ३२ वर्षपछि न्याय पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गोर्खाको पृथ्वीनगरपालिका–८ का ठिगुरेश्वाराका तत्कालीन प्रहरी हवल्दार खुलबहादुर कुँवरलाई राज्यबाटै क्षतिपूर्ति भराउने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले राज्यको निकायको लापरबाहीपूर्ण कामको परिणाम बिनाकसुर निर्दोषले सजाय भोग्नुपरेको ठहर गर्दै दुई महिनाभित्र क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा परमादेश गरेको हो। २०४५ सालमा तत्कालीन प्रहरीले दुईवटा रिभल्बर चोरेको आरोपमा कुँवरलाई थुनामा राखेर चरम यातना दिएको थियो। बिनाकसुर अभियोग लगाई चार वर्षसम्म जेलमा यातना दिएर कुँवरलाई अन्ततः प्रहरीको जागिरबाट समेत हटाइएको थियो।

‘थुनामा राखिएको मितिदेखि अवकाश हुँदासम्म प्रहरी सेवामा पाउने तलबभत्ता, निवृत्तिभरण समेतको सुविधा दिनू,’ सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सुविधा दिन कानुनबमोजिम निवृत्तिभरणको रकम आदेश भएको दुई महिनाभित्र उपलब्ध गराउनू भनी सरकारको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ।’ रिभल्बर चोरीमा निवेदकको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको र उनले चोरी गरेको भनिएको रिभल्बर अरूबाटै बरामद भएको पनि फैसलामा बताइएको छ। रिभल्बर चोर्नेले समेत गल्ती कबुल गरी मुद्दा चलिसकेको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख छ।

रिभल्बर चोरीको अभियोगमा निवेदक कुँवरलाई चार वर्ष कैद र एक वर्षबराबरको तलब जरिवाना हुने सजाय गरेको जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत काठमाडौंले गरेको थियो। प्रहरी विशेषको २०४५ भदौ २४ को फैसलालाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पाटनले सदर गरेको थियो। २०६९ फागुन ११ मा प्रहरी विशेष पाटनको फैसलामा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। फैसला गर्दा निवेदक सुनुवाइको मौकासमेत नदिइएकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पुष्टि भएको सर्वोच्चको फैसला छ। कामकारबाहीका सन्दर्भमा राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउने हकदार रहेको ठहर छ। प्रहरी सेवामा रहँदाकै अवस्थामा गलत रूपमा गरिएको अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय सम्पादनको परिणामस्वरूप निवेदकले कैदमा बसी प्रहरी सेवाको पदबाट समेत हटाइएको थियो।

पन्चायतकालमा सजाय, गणतन्त्रमा क्षतिपूर्ति,
बिनाकसुर चार वर्ष जेलमा परी चरम यातना पाएका खुलबहादुर कुँवरलाई ३२ वर्षपछि न्याय मिलेको छ।

‘निवेदकमाथि भएको अन्यायपूर्ण कामको बदलामा कुनै मौद्रिक क्षतिपूर्तिले भरिपूर्ण हुनेछैन। तैपनि निजलाई चोरीको अभियोगमा थुनामा राखिएको मितिदेखि अवकाश हुने मितिसम्मको तलबभत्तासहित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नू,’ सर्वोच्चको ठहर छ, ‘रिभल्बर चोरीको अभियोगमा अन्यायपूर्ण तवरबाट थुनामा राखिएकाले स्वच्छ सुनुवाइको अवसर नदिएर जबर्जस्ती रूपमा कैद सजाय गरिएको छ।’ कैदमा बसेर निस्केपछि रिभल्बर अर्कैसँग रहेको पुष्टि भएको थियो। निर्दोष हुँदाहुँदै राज्यका निकायको लापरबाहीपूर्ण कामकारबाहीको परिणामस्वरूप अनाहकमा कैदमा बस्नुलाई दूर्भाग्यपूर्ण भनिएको छ। त्यसकारण राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर गरिएको जनाइएको छ। सर्वोच्चले गत साल फागुनमा गरेको निर्णयको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो।

घटना विवरण
खुलबहादुर कुँवर २०३६ फागुन १ गते जवान पदबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए। उनी २०४२ साउन १८ गते हवल्दार पदमा बढुवा भए। त्यसपछि उनी तत्कालीन मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र काठमाडौंमा सरुवा भए। २०४४ माघमा उनी कार्यरत कोतमा रहेका दुई थान रिभल्बर चोरी भयो। त्यसको आरोप उनीमाथि लाग्यो। रिभल्बर चोरीको आरोपमा उनलाई थुनामा राख्नुका साथै उनका सहकर्मी यज्ञबहादुर केसी समेतलाई नियमित यातना दिई सोधपुछ गरिएको थियो। उनीहरूले आफूहरूलाई रिभल्बरबारे केही थाहा नभएको बताएका थिए। तर पनि उनीहरूलाई थुनामा राखेर कुट्ने, हातको नङ तान्ने, हबाँधेर पिँडुला, तिघ्राको पछिल्लो भागमा कुटेर यातना दिइएको थियो।

सोधपुछ गर्ने निहुँमा घाइते बनाइएको तर उपचारसमेत नगरिएको कुँवरले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। आँखामा कालोपट्टी, हातमा हतकडी लगाई मध्यरातमा रानीवनमा लगेर रूखमा बाँधेर मृत्युदण्डसमेत दिने भनी धम्क्याइएको पनि उनले बताएका छन्। त्यसपछि कुँवरलाई २०४५ भदौमा कारागार पठाइएको थियो। त्यसबेला यातनाका कारण उनका गोडाका विभिन्न भाग कुहिएर मासुका टुक्रा झरेका थिए। उनलाई चार वर्षसम्म जेलमै राखियो। २०४८ मंसिर १४ गते उनी कारागारबाट छुटेर घर गए। त्यसपछि घनश्याम अधिकारीले आफू पूर्वप्रहरी कर्मचारी भएको, चोरी भएको भनिएको रिभल्बर तालिमको बेला कोतबाट आफूले चोरेको बताएका थिए। आफूले अपराध गरेको र निर्दोष प्रहरीले यातना भाग्नुपरेको देख्दा आत्मग्लानि भएर जिल्ला प्रहरी काठमाडौंमा आत्मसमर्पण गरी रिभल्बर बुझाएर धनश्याम थुनामा बसेका थिए।

त्यसपछि कुँवरले आफूलाई कुन अभियोगमा थुनामा राखियो भन्दै २०६० सालमा प्रहरी प्रहरी क्षेत्रीय विशेष अदालत पाटनमा गएका थिए। त्यहाँ उनले घनश्यामविरुद्ध पुनरावेदन गरेका थिए। अधिकारीले नै रिभल्बर चोरेको प्रमाणित गरी जेलमा राखिएको उल्लेख गरेका थिए। उक्त अदालतले पुनरावेदन पत्रको म्याद गुज्रिऐको भन्दै २०६४ जेठ २३ मा खारेज गरेको थियो। त्यसपछि उनले २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यही रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कुँवरलाई न्याय दिएको हो।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७६ ०२:३५ मंगलबार