खोटाङ–खोटाङमा स्थानीय तहको प्रस्तावित खाकाको विषयमा चुलिएको आन्दोलन र असन्तुष्टि मत्थर पारिएको छ। स्थानीय तह पुःर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका बनाउन गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वयत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग समक्ष सिफारिस गरेपछि बिभिन्न स्थानमा चुलिएको असन्तुष्टि वार्ताका माध्यमबाट साम्य पारिएको हो।

प्राविधिक समितिको समन्वयमा जिल्लास्थित राजनैतिक दलका प्रमुख एवं विभिन्न क्षेत्रका असन्तुष्ट पक्षसँग भएको वार्तामा सहमति जुटेपछि खाकाका विषयमा देखिएको आन्दोलन र असन्तुष्टि हल भएको हो। वार्तामा बिभिन्न स्थानका संघर्ष समितिको मागलाई जायज उल्लेख गरेर राजनैतिक दलको साझा धारणाकासाथमा संघर्ष समितिको मागलाई ‘जस्ताको त्यस्तै’ आयोग समक्ष पठाउने सहमति भएपछि असन्तुष्टि मत्थर भएको प्राविधिक समितिका संयोजक एवं स्थानीय बिकास अधिकारी निश्चलराज पाण्डेले बताए । विभिन्न स्थानका संघर्ष समितिको मागका विषयमा दलहरुको साझा धारणा र संघर्ष समितिको मागको फाईललाई एकैठाउँमा ‘एट्याच’ गरेर बुधबार आयोग समक्ष पठाएको प्राविधिक समितिले जनाएको छ।  

गत कातिक ८ र ९ गतेको प्राविधिक समितिको बैठकले खोटाङबाट दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका बनाउन आयोग समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस लगत्तै प्रस्तावित पुर्नः संरचनाको खाकाका विषयमा विभिन्न स्थानका स्थानीयको ८ वटा माग आएको थियो। राजनैतिक दलका प्रमुखले ‘पहिलाको निर्णय परिवर्तन गर्न नसकिने बरु मागलाई जस्ताकोतस्तै आयोग समक्ष निर्णयार्थ पठाइदिने’ सर्तमा वार्तालाई सहमतिमा टुंग्याइएको स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक श्यामराज राईले बताए । ‘उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न थाले पुर्नः संरचनाको काम पुनः शून्याबाट सुरु गर्नुपर्ने समस्या आउने भएकाले हामीले पहिलाको निर्णयमा तलमाथि गर्न नसकिने अडान लियौँ,’ शान्ति समितिका संयोजक राईले भने, ‘तपाईँहरुको माग जायज छ, आयोगले जे निर्णय गर्छ हामीलाई त्यही मान्य हुनेगरी आयोग समक्ष माग पठाइदिने सहमति गरिएको हो ।’

पहिलाको निर्णय फेरबदल गरिए आफ्नै निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने र सबैको मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने स्थिति पनि नभएकाले जिल्लास्थित दलले संघर्ष समितिको मागलाई जायज भनेपनि निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई नै सुम्पिएका हुन् । माग आंशिक सम्बोधन भएपछि टुवा खोला–रेग्मीटार र खरुवा खोला–टुवा खोला सडक बन्द फिर्ता भएको छ, भने बासपानी, खार्ताम्छा, फेदी, पाथेका, खार्मी गाबिसमा घोषणा गरिएको अनिश्चितकालीन गाउँपरिषद स्थगनलाई फुकुवा गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । माग आंशिक सम्बोधन भएकाले आन्दोलन रोकिएको सामपाङ दुमी गाउँपालिका संघर्ष समितिका संयोजक हात्तीराम राईले बताए । ‘दलले जायज ठानेको हाम्रो मागलाई निर्णयार्थ आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ,’ संयोजक राईले भने, ‘माग पूरा नभए फेरि हामी व्यूँझनुपर्ने अवस्था छ ।’

समितिका अनुसार लामीडाँडा, खार्पा, कुभिण्डे, हौंचुर, डुम्रेधारापानी र दुबेकोल गाबिस समेटेर कुभिण्डेको हरम्टार केन्द्र रहने रावा गाउँपालिका बनाउने माग पूरा नभएको भन्दै संघर्ष समितिले आन्दोलन थालेको थियो । यस्तै, साकेला गाउँपालिकामा समाबेश गरिएको टेम्मा गाबिसलाई दिप्रुङ गाउँपालिकामा समेट्नुपर्ने मागका याम्खा, डाँडागाउँ र टेम्माका स्थानीय संघर्षमा उत्रिएका थिए, भने याम्खा, डाँडागाउँ, छोरम्बु, सछितापोखरी, बतासे र छितापोखरी गाबिस समेटेर प्रस्ताव गरिएको दिप्रुङ गाउँपालिकालाई यथावत राख्नुपर्ने पक्षमा छोरम्बु, सछितापोखरी, बतासे र छितापोखरी गाबिसका स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । यस्तै, रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको नाम दिक्तेल राख्नुपर्ने, हलेसी तुवाचुङ गाउँपालिकाको केन्द्र हलेसी बनाइनुपर्ने, बासपानी, खार्ताम्छा, फेदी, पाथेका, खार्मी लगायतका गाबिसलाई अखण्ड राख्दै छुट्टै सामपाङ दुमी गाउँपालिका बनाइनुपर्ने, साउनेचौंरको सिन्ताङ केन्द्र रहने प्रस्ताबित बराहपोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र धर्तुङ बनाइनुपर्ने, रुपाकोट आसपासका खार्मी, मुढे, छिप्ती, दम्कु, भरङ्गे लगायतका तामाङबस्तीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग आएको थियो ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७३ ०७:१२ शनिबार