जुम्ला – जिल्लाको कनकासुन्दरी माविका विद्यार्थी प्रेमप्रसाद उपाध्याय हरेक पटक अलमलिन्छन्। उनी कोर्स नसकिँदै परीक्षामा सामेल हुनुपर्दा निकै अलमल हुने बताउँछन्। कर्णालीका विद्यालयमा कोर्स नसकिएर परीक्षा हुनु नौलो विषय होइन। उनले भने, ‘बरु कुनै शिक्षक/विद्यालयले समयमै कोर्स सकाए भने नौलो हुन सक्छ।’

शिक्षक राजनीतिमा लाग्नु, विद्यालयप्रतिको अभिभावकको चासो कम हुनु र विद्यार्थी पनि लगनशील नबन्नुले कर्णालीको शिक्षा बर्सेनि खस्कँदो छ। उपाध्यायले भने, ‘नपढाईकन शिक्षकले तलब थाप्छन्। विद्यार्थीले पूरा कोर्स नपढीकन परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ। विद्यालयमा उपस्थित नहुने र राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारबाही सट्टा राजनीतिक संरक्षण हुन्छ। जसका कारण यहाँको शिक्षाको गुणस्तर उकालो लाग्नुको सट्टा खस्कँदो छ।’

विद्यार्थीले नपढेको पाठबाट सोधिएका प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। ‘यसरी कसरी फरीक्षाफल राम्रो बन्छ’, उनले भने, ‘कर्णालीका शिक्षकमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तन छैन। शिक्षक गैरजिम्मेवार छन्। शिक्षामा चरम राजनीति छ। यसमा अभिभावकको पनि चिन्ता छैन। विद्यार्थीलाई अलमल्याउने र झारा टार्ने पाराले कसरी बिकाउ जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छ।’

कनकासुन्दरी मावि लुडकुमा कक्षा १० मा अध्ययनरत पुजनकुमार उपाध्याय पनि कोर्स पूरा नहुँदै परीक्षामा सामेल हुनुपर्दा निकै नरमाइलो लाग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार समयमै पाठ्यपुस्तक नपाइनु र शिक्षक नियमित विद्यालय नआउनु र शिक्षक नआएपछि विद्यार्थी पनि स्कुल नजाने प्रवृत्तिले शिक्षा नाममात्रको छ। कर्णालीका प्रत्येक विद्यालयमा आचारसंहिता छ, दैनिक कार्यतालिका पनि छ तर यी सबै कागजमा मात्र सीमित हुँदा शिक्षाको गुणस्तर उकासिन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘विद्यार्थीले पूरा कोर्स नपढीकन परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ। विद्यालयमा उपस्थित नहुने र राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारबाही सट्टा राजनीतिक संरक्षण हुन्छ। विद्यार्थी अलमल्याउने र झारा टार्ने पाराले कसरी बिकाउ जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छ।’

जुम्लाको वार्षिक शैक्षिक तालिका भिन्नै प्रकारको छ। यहाँ फागुनमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। मंसिरमा शैक्षिक सत्र समाप्त हुन्छ। विद्यालयमा कोर्स सकिएको छैन। अधिकांश विद्यालयमा अहिले वार्षिक परीक्षा सुरु भइसकेको छ। हरेक विद्यार्थीको गुनोसो एउटै छ– कोर्स नसकिँदै सुरु भएको परीक्षा कसरी दिने ? यो गुनासो वर्षौंदेखिको हो। शैक्षिक सत्रमा २ सय २० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र एक सय ९२ दिन कक्षा हुनुपर्छ तर यो प्रावधान यहाँ लागू हुन सकेको छैन।

स्थानीय सरकार बनेपछि शैक्षिक क्षेत्र झनै अन्योलमा परेको स्थानीय बताउँछन्। बरु केन्द्रीकृत सरकार हुँदा यहाँको शैक्षिक स्तर सुधार भएको देखिन्छ। अहिले जनप्रतिनिधिको चाकरी गरे स्कुलमा पढाउन जानुपर्दैन। संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्र पनि हेर्न थालेपछि विकृति थप बढेको अनुभूति जिल्लावासीको छ। विद्यार्थी पुजनका अनुसार स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको आडमा शिक्षकले पढाउनुको साटो खुलेआम राजनीति गर्न थालेका छन्। जसका कारण विद्यालयमा पढाइ प्रभावित हुँदै गएको छ।

शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा र बिदा सकिँदा पनि शिक्षक स्कुलमा हाजिर हुँदैनन्। ‘शिक्षकले कक्षामा ध्यान नदिँदा विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्। अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीको पढाइ कस्तो भइरहेको छ भनेर चासो दिँदैनन्’, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ जुम्लाका प्रमुख मकरबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘यहाँका विद्यालयमा कोर्स नसकिनुमा सबैको उत्तिकै दोष छ।’

संयोजक भण्डारीले दरबन्दीअनुसार शिक्षक नभएका कारण पनि पठनपाठनमा समस्या भएको छ। उनले भने, ‘स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यस्थापन समितिले समयसमयमा अनुगमन गरी कोर्स सकाउन शिक्षकलाई दबाब दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन।’ विद्यालयमा आफूअनुकूलका शिक्षक राख्ने प्रवृत्तिले पनि पठनपाठनमा समस्या आएको हो। अहिले स्थानीय तहले निर्माण गरेका शैक्षिक कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा झनै समस्या बढेको छ।

जुम्लामा ९२ वटा आधारभूत, ३१ वटा निम्नमाध्यमिक र ४७ वटा माध्यमिक विद्यालय छन्। यी सबै विद्यालयमा गरी १९ हजार २ सय ८४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७६ ०१:३४ सोमबार