काठमाडाैं- सामान्यतया कार्यालय प्रमुखले अरु कर्मचारीले बदमासी गरे पनि आफूले गर्दैनन् भन्ने ठानिन्छ। साना कर्मचारीले काम गरेनन् भने गुनासो गर्ने निकायका रुपमा कार्यालयल प्रमुखलाई लिइन्छ। यस मान्यताका विपरीत कार्यालय प्रमुखले नै अन्य कर्मचारीले जस्तै घुस लिएर गलत काम गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकाे आरोप छ। 

सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनेले यातायात व्यवस्था कार्यालय कुन हदसम्मको भुक्तमान व्योहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पुग्नेले अनुभव गरेकै छन्। सरकारले कार्यालयमा पारदर्शी सेवा दिएको बताइरहेको छ। तैपनि, सामान्य सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा पाउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन्। सोही कार्यालयका प्रमुखले सेवाग्राहीसँग घुस लिएर गैरकानूनी काम गरेको आयोगको आरोप छ। सो कार्यालयमा घुस लिने र दिनेक्रम उस्तै रहेको सेवाग्राहीको गुनासो कायमै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज दायर गरेको मुद्दाका आधारमा हेर्ने हो भने सो कार्यालयमा घुस नदिइ काम गराउनु पनि ठूलै युद्ध जिते जस्तै हुने देखिएको छ। 

यातायात व्यवस्था कार्यालयका कार्यालय प्रमुखदेखि सामान्य कर्मचारीलेसमेत घुस लिएको आयोगको अभियोग पत्रमा देखिन्छ। आयोगले आज मात्रै सो कार्यालयका ३८ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसमा तीन जना त उपसचिव तहका कर्मचारी नै परेका छन्। आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र वाग्मती एकान्तकुनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ३८ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगको अभियोगपत्रअनुसार कर्मचारीले रु १०० रकम पनि छाडेका छैनन्। उनीहरुले प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएकालाई समेत घुस लिएर सवारी चालक अनुमतिपत्र दिएको र सरकारी कागजात नष्ट गर्नेदेखि दुरुपयोग गरेकोसमेत पाइएको छ। 

आयोगका अनुसार उनीहरुले २०६९ वैशाख, जेठ र असारमा प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएका एक हजार २८४ जनालाई उत्तीर्ण गराई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरेको पाइएको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिनुपर्ने राजश्व रकमसमेत नलिइ राजश्व चुहावट गरेको पाइएकाले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए। उक्त कार्यालयका प्रमुख उपसचिव आनन्दकेशरी पोखरेलले प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएकालाई गैरकानूनीरुपमा लाभ लिइ उत्तीर्ण गराएको पाइएको छ। आयोगले पोखरेलविरुद्ध रु आठ लाख ५९ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ। 

यस्तै हाल अवकाश भइसकेका इञ्जिनीयर वासुदेव पोखरेलले रु तीन लाख ४६ हजार, प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रले रु २४ हजार, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक नवराज थापाले रु २४ हजार र अवकाश प्राप्त शाखा अधिकृत राममणि पोखरेलले रु ३५ हजार घुस लिएको आरोप छ। हाल निलम्बनमा रहेका शाखा अधिकृत ईश्वरराज रेग्मीले रु ३० हजार, शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद थपलियाले रु ११ हजार, तत्कालीन शाखा अधिृकत एवं हाल उपसचिवका रुपमा कार्यरत धर्मराज ढुङ्गानाले रु तीन हजार र तत्कालीन शाखा अधिकृत एवं हाल उपसचिवमा कार्यरत बाबुलाल रेग्मीले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। आयोगले शाखा अधिकृत चक्रबहादुर श्रेष्ठले रु एक हजार, सोही पदका पदमप्रसाद पोखरेल रु दुई हजार र वासुदेव तिवारी तीन हजार घुस लिएको आरोप लगाएको छ। यस्तै रु १०० घुस लिनेमा नायब सुब्बा कमलकुमार खत्री र बच्चुप्रसाद पोखरेल छन्। रासस

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ १५:२० आइतबार