काठमाडौं – जलवायु परिवर्तनका लागि कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने र हुने खर्च व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। क्लाइमेट एन्ड डेम्लपमेन्ट डायलगले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेसनल कन्फ्रेन्स अफ प्राक्टिसनर्स अन क्लाइमेट चेन्ज ः लिंकिङ प्राक्टिस टु पोलिसी’ विषयक कार्यक्रममा यस्तो माग उठेको हो। प्रकृति रिसोर्स सेन्टरकी अनुसन्धानकर्ता स्नेहा राईले सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने नाममा नेपालमा १.९२ बिलियन डलर (१ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ) भित्रिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार विश्व बैंकबाट ३३ प्रतिशत रकम भित्रिएको छ। यस्तै, एसियाली विकास बैंकबाट २९ र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट ११ प्रतिशत रकम भित्रिएको छ।

कतिपय निकायले यस शीर्षकमा आएका सहयोग र भएको यथार्थ खर्च बताउन नचाहेको, केन्द्रीय स्तरकै सरकारी र गैरसरकारी निकायले समेत यसबारेमा जानकारी दिन आनाकानी गरेकाले यकिन तथ्यांक आउन नसकेको अर्का अनुसन्धानकर्ता आइसेट नेपालका योगेन्द्र सुवेदीले जनाए। जबसम्म आर्थिक पक्ष पारदर्शी हुँदैन तबसम्म ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ प्रभावकारी बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

केही वक्ताले माथिबाट नीति बनाएर तल्ला स्तरमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने गर्नाले पनि जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन समस्या परेको गुनासो गरे। डायलगका सचिवालय सदस्य प्रवीनमान सिंहले अब कार्यक्षेत्रमा बसेर जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न जुधिरहेका अभ्यासकर्ताको अनुभव र सुझाव समेटेर नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले सरकारले जलवायु नीति बनाइसकेको र यस्ता कार्यक्रमबाट आउने रचनात्मक सुझाव पनि समेट्न सकिने आश्वासन दिए।

कार्यक्रममा किर्डाकका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द शाही, प्राक्टिकल एक्सनका सुनिल आचार्य, दिदीबहिनीकी सलोनी सिंह, डिसिएका राजेन्द्र खनाललगायत वक्ताले अब माथिबाट लाद्ने प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी तलबाट गरिएका सफल अभ्यासका आधारमा नीतिहरू बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले यसरी नीति बनाउँदा लैंगिकता तथा सामाजिक समावेशी पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए।

र, जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको नकारात्मक प्रभावलाई ‘आफूले नखाएको विष लागेको’ रूपमा अथ्र्याउँदै ‘क्लाइमेट जस्टिस’का लागि लड्नु पनि उत्तिकै जरुरी भएकोमा जोड दिएका थिए। क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्ट डायलग जलवायु परिवर्तनका असर न्यून गर्न क्रियाशील प्रकृति रिसोर्स सेन्टर, एक्सनएड, डिसिए, दिदीबहिनी, हेल्भेटास, किर्डाक, टेवा, प्राक्टिकल एक्सन, दि माउन्टेन इन्स्टिच्युट, साहस र केयर जस्ता १२ संस्थाको साझा मञ्च हो।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ ०४:०२ आइतबार