रोल्पा - देशमा गणतन्त्र आएर घरछेउमा सरकार आए पनि रोल्पाको शैक्षिक अवस्थामा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन। हिजो केन्द्र सरकारले टाढा भएकाले आँखा नपु-याएको भनेर आरोप लाग्ने गरेको भए पनि आज गाउँको सरकारले पनि ध्यान नदिएको गुनासो आउन थालेको हो। संविधानमै लेखिएको मौलिक हकको प्रत्याभूति हुन नसक्दा अहिले पनि रोल्पाली जनता दिक्क बनेका छन्।

जिल्लाका ४ सय ७ सामुदायिक विद्यालयमा ६७ हजार ९ सय ८८ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। यहाँ २ सय बढी विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैन। जसकारण ठूलो संख्यामा विद्यालय निजी स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। दरबन्दी भएका अधिकांश विद्यालयमा पनि न्यून दरबन्दी छ। यी सबै विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकको भरमा
टिकेका छन्।

प्राविमा १ हजार ९, आधारभूतमा २ सय १० र माविमा १ सय १६ जनाको मात्र शिक्षक दरबन्दी छ। अहिले पनि जिल्लाअन्तर्गतका प्राविमा २ सय ५२, आधारभूतमा ४ सय ३१ र माविमा २ सय ९८ गरी ९ सय ८१ शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। दरबन्दी नभएकाले विषयगत शिक्षक पदपूर्ति गर्न नसक्दा शैक्षिक सुधारमा निकै कठिनाइ भइरहेको छ।

कक्षा ११ र १२ समेत सञ्चालन गरेका पूर्वी रोल्पाको सूर्योदय मावि २ जना मावि राहत, ३ जना आधारभूत राहत र १० जना प्रावि शिक्षकको भरमा चलिरहेको छ। स्थानीयको निकै मेहनतले धानेको सो विद्यालयमा शिक्षकलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे पर्छ। ‘निकै समस्या छ। ६ महिनासम्म शिक्षकले तलब पाउँदैनन्,’ विद्यालयका प्रअ बेगम कवर भन्छन्, ‘जेनतेन तलब खुवाउँछौं।’

उता रोल्पा नगरपालिकास्थित बालहित आधारभूत विद्यालयमा दरबन्दीको झनै समस्या छ। ५ जना निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यालयलाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ। ‘तलब खुवाउन समस्या पर्छ। अभिभावक मिलेर अक्षयकोष बनाएका छौं,’ प्रअ अमरबहादुर बुढामगर भन्छन्, ‘थोरै पारिश्रमिकका भरमा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्छ। हामी सधै अभावमा रहने गर्छाैं।’ ५ हजार २ सय ३० विद्यार्थी रहेको सुनछहरी गाउँपालिकामा त झनै माविको एउटा पनि दरबन्दी छैन। निकै समस्या भएपछि गाउँपालिकाले

अनुदान व्यवस्था गर्ने भएको छ। ‘समस्या
जटिल छ। माथितिर दरबन्दी माग गर्दा आश्वासनबाहेक अरू पाइँदैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर पुनले भने, ‘सिंगो पालिकामा एउटा पनि मावि दरबन्दी छैन। हामीले शिक्षामा अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं।’ शिक्षक दरबन्दी निकै कम हुँदासमेत कुनै पनि दलले गत चुनावको घोषणापत्रमा यो विषय उल्लेख गरेका थिएनन्। निर्वाचित भएपछि पनि जनप्रतिनिधिले शिक्षा सुधारको विषयमा खासै चासो दिएको पाइँदैन। चुनावमा भोट माग्दा सडक, बत्ती, पानी, रोजगारीजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि आधारभूत शिक्षाजस्ता विषयमा दलहरू सधै मौन छन्।

शिक्षाप्रतिको जिम्मेवारी लिने इच्छाशक्तिको पनि कमीका कारणले रोल्पाको शैक्षिक अवस्था कमजोर भएको हो। शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ। कानुनी रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिए पनि रोल्पामा त्यसो भएको छैन।

यहाँ शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा विद्यार्थी र अविभावकबाट चर्को शुल्क उठाइरहनु पर्ने बाध्यता छ। भर्नाको समयमा विभिन्न नाममा लिइएको शुल्कले मात्र नपुगेपछि वर्षमा दुईचार पटक अविभावकले फेरि पनि सहयोग उठाएर शिक्षकलाई तलब खुवाउने गर्छन्। ‘धेरै विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकका भरमा चलिरहेका छन्। विषयगत शिक्षकको त झन् सम्भावना नै छैन,’ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख दुर्गाबहादुर खड्का भन्छन्, ‘यो हिसाबले शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न निकै

कठिन हुन्छ। दरबन्दी नहुँदा पठनपाठनमा निकै असजिलो छ।’ जिल्लाको शैक्षिक अवस्थाबारे जानकार जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेतृत्व, शिक्षक संगठनका नेतृत्व र शैक्षिक सुधारका लागि भनेर खोलिएका विभिन्न विद्यार्थी संगठनसमेत यस्तो गम्भीर मुद्दामा बोल्दैनन्। विशेष गरी शिक्षक र विद्यार्थी संगठनका नेतृत्वले पनि शैक्षिक सुधारका सवालमा छलफल गरेको पाइँदैन।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ ०३:३२ आइतबार