सुर्खेत – भेरीगंगा नगरपालिका–९ की तुल्सी डाँगीले यो वर्ष १० कट्ठा जमिनमा गरिमा जातको धान खेती गरिन्। स्थानीय एग्रोभेटबाट बीउ ल्याएर खेती गरेकी उनी धान नफल्दा उनी चिन्तामा छिन्। ‘अघिल्लो वर्ष पनि गरिमा जातकै धान रोपेकी थिएँ, राम्रै फल्यो,’ उनले भनिन्, ‘यो वर्ष बालामात्रै लाग्यो, गेडा लागेन।’ राम्रो उब्जनी हुने आसमा लगाएको धानले उब्जाउ नदिएपछि उनी क्षतिपूर्ति माग्दै स्थानीय तहमा धाइरहेकी छन्। ‘सरकारले पञ्जीकृत गरेको धान लगाएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो नफलेकाले वर्षभरलाई खान पुग्ने चामल दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो।’

डाँगीजस्तै भेरीगंगा नगरपालिकाका ३० जना कृषकले एक सय ४० रोपनी क्षेत्रफलमा गरिमा जातको धान खेती गरेका थिए। भेरीगंगा–८ कुइरेका केशर खत्रीको अवस्था पनि डाँगीकै जस्तै छ। उनले एक बिघामा धान खेती गरेका थिए। ‘एउटै फाँटका लगाएको धान केही ठाउँमा पसाएन्, पसाएको ठाउँमा पनि गेडा लागेन,’ उनले भने, ‘उत्पादनसँगै खानका लागि स्वादिलो हुने ठानेर लगाएको धानले धोका दिँदा वर्षभर किनेर खानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।’

सुर्खेत र सल्यानका एक सय ३० जना कृषकले ६ सय ८० हेक्टर खेतमा लगाएको गरिमा जातको धानले फसल नदिएपछि कृषक चिन्तित बनेका हुन्।

खत्रीले अघिल्लो वर्ष १० कट्ठामा गरिमा खेती गरेका थिए। ‘अघिल्लो वर्ष चाँडै पाक्यो, उत्पादन पनि राम्रै भयो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यो वर्ष भएको सबै खेतमा गरिमा लगाएँ, यसपालि फलेन।’

गुर्भाकोट नगरपालिका–६ का प्रेमबहादुर बिकले धान पसाए पनि दाना नलागेको  बताए। ‘बोट हेर्दा मोटो छ, बाला पनि राम्रै लागेको छ,’ उनले भने, ‘बालामा दाना छैन।’ उनले थोरै खेतमा धेरै धान उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित गरिमा जातको धान लगाएपनि आफूहरुले धोका पाएको उनले बताए। गुर्भाकोटका ८० जना कृषकले यो वर्ष चार सय रोपनी क्षेत्रफलमा गरिमा जातको धान खेती गरेका थिए।

कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका प्राविधिक अधिकृत यामबहादुर रानाले भारतबाट आयात गरिएको गरिमा जातको धानले फसल नदिएको बताए। ‘बीउ–बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले गरिमा जातको धान पञ्जीकृत गरेको हो,’ उनले भने, ‘धानले फसल नदिएकाले केन्द्रले यसको जिम्मेवारी लिइसकेको छ।’ उनले गरिमा जातको धानको जेनेटिक परीक्षण गर्दा यसअघिको गरिमा र अहिलेकोमा धेरै फरक देखिएको बताए। ‘पहिलेको गरिमा र अहिले कृषकले लगाएको गरिमा जातको धानमा जेटेटिक (जिन) फरक पाइएको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट आयात गर्ने कम्पनीले नै कृषकलाई नक्कली गरिमा जातको बीउ बिक्री गरेको देखिन्छ।’

प्राविधिक अधिकृत रानाले गरिमा जातको धान लगाएका कर्णाली प्रदेशका कृषकको यकिन तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए। ‘हालसम्म सुर्खेत र सल्यानमा ६ सय ८० रोपनीमा गरिमा जातको धान लगाइएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लाको पनि तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं।’ उनले सबै जिल्लाको तथ्यांक आएपछि आवश्यक कारवाहीका लागि विभागीय मन्त्रालय र संघीय सरकारमा पठाइने बताए। उनले सरकारी मूल्य अनुसार सुर्खेत र सल्यानका कृषकले ४१ लाख ६० हजार बराबर धानमा क्षति बेहोरेको बताए। सरकारले प्रतिक्विन्टल २६ सय रुपैयाँ धानको न्यूनतम मूल्य तोकेको छ।

स्थानीय एग्रोभेटहरुले दाङको लमहीस्थित सनराइज एग्रिकल्चर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिबाट गरिमा जातको धानको बीउ ल्याएको बताएका छन्। ‘अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्ष कृषकले गरिमा जातको धानको धेरै गर्नुभएको थियो, दाङको सनराइज एग्रिकल्चरबाट हामीले बीउ ल्याएका हौं,’ भेरीगंगा–९ का विहानी एग्रोभेट सञ्चालक अशोक डाँगीले भने, ‘यो नक्कली धानको जात परेछ।’

राहत दिने तयारी
कृषकले लगाएको गरिमा जातको धानले फसल नदिएपछि स्थानीय सरकारले कृषकलाई राहत दिने तयारी गरेको छ। सुर्खेतका गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिकाले सुरुमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग राहतको पहल गर्ने र त्यहाँबाट राहत उपलब्ध नभए स्थानीय सरकारबाट राहत दिने बताएका छन्।

गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना बिकले गरिमा धान लगाएर प्रतिफल नपाएका पीडित कृषकको तथ्यांक संकलन गरेर प्रदेश र संघीय सरकारमा पठाइएको बताइन्। ‘कृषकले लगाएको गरिमा जातको धानको क्षेत्रफल र क्षतिको विवरण संकलन गरेर प्रदेश र संघीय सरकारमा पठाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘उता (संघ र प्रदेश)बाट राहत नआएर नगरपालिकाबाटै सहयोग गर्ने तयारी गरेका छौं।’

भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यले कृषकको पहिलो चरणको तथ्यांक संकलन गरेर प्रदेश सरकारलाई राहतका लागि दिइएको बताइन्। उनले गरिमा भन्दै गलत जातको धानको बीउ बिक्री गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताइन्। ‘गलत जातको धानको बीउ बिक्री गर्दा कृषकहरुले लाखौंको क्षति व्यहोरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘भारतबाट गलत जातको धानको बीउ आयत गरेर बिक्री गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ।’ उनले अझै क्षतिको यकिन गरेर राहतका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने र प्रदेश र संघीय सरकारले राहत नदिएमा नगरपालिकाले राहत दिने बताइन्।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ ०२:४८ आइतबार