२०७२ को भूकम्प गएको पनि १ वर्ष ८ महिनामा चल्दैछ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि प्राकृतिक विपत्तिले कसैलाई पनि विभेद गर्दैन, यो सबैलाई समानरूपमा आउंँछ। तर यसको असर जात, जातीयता, लिंग, वर्ग तथा शारीरिक अवस्थाअनुसार फरक हुन्छ। अहिलेसम्म पीडितले दुईटा वर्षा तथा एउटा जाडो कटाइसकेका छन् अव दोस्रो जाडो पनि कटाउने अवस्थामा पुगेका छन्। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, सक्षम जति सबैले आआफ्नो ठाउंमा घर बनाइसकेका छन् तर जो कमजोर छन्, सरकारी सहयोगको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरुको घर बनेको छैन। सरकारले अहिलेसम्म मुख्य प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितसँग घर बनाउने सम्झौता गरेर ५० हजार रुपियाँको पहिलो किस्ता वितरण गरे तापनि बाँकी जिल्लामा अझै पुग्न नसकेको मिडियाले सार्वजनिक गरिरहेका छन्। वर्गका आधारमा जो बढी गरिब छन् उनीहरु महाभूकम्पपछि सबैभन्दा बढी पीडित छन्। अब उनीहरुको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने हो भन्ने कुराको कुनै योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।

गोर्खा र सिन्धुपाल्चोकमा खर्च भएको १६ अर्बमध्ये २५ प्रतिशतमात्रै घर बनाउन नसक्नेलाई वितरण गरिएको भए ४ हजार घर बनिसकेका हुन्थ्यो र उनीहरुले कमसेकम गिरानचौरबासीले जस्तो आफ्नै घरमा यो हिउँदमा न्यानो गरी बस्न पाउँथे।

भूकम्पले जात र जातीयताका आधारमा सबैभन्दा बढी असर परेको कुरा अधिकांश पीडित र टहरामा बस्न बाध्य हुनेहरुमध्ये दलित र जनजाति त्यसमा पनि तामाङहरु भएको कुरा सिन्धुपाल्चोक र धादिङको टहरा तथा गोर्खाका टहरामा गएर हेर्दा हुन्छ। राहत तथा पुनर्निर्माणमा मुख्य बाधक के के छन् भनेर सरसर्ती हेर्दा सरकारले राम्रै भावनाले एकद्वार प्रणाली लागु गरेर प्रजिअको रोहबरमा मात्रै सबैले राहत वितरण गर्ने वा लिन आउने कुरा लागु गरेको थियो तर त्यसका लागि पीडितहरु जिल्ला सदरमुकामसम्म आउनुपर्‍यो र राहत लिनका लागि भूकम्पपीडितको परिचयपत्र तथा नागरिकताको आवश्यक्ता पर्‍यो। राष्ट्रिय दलित आयोगले २००५ मा गरेका अध्ययनअनुसार करिव ३५.४ प्रतिशत दलितले नागरिकता नबनाएको देखाएको थियो भने दलित महिला संघले गरेको एउटा अध्ययनले १५ प्रतिशतसम्म दलितको नागरिकता नबनेको देखाएको थियो। नेपाल राष्टि्रय दलित समाज कल्याण संघले वेटिङ फर जस्टिस नामक प्रतिवेदनमा पनि ५५० घरधुरीमध्ये ८ प्रतिशतको नागरिकता नभएको देखाएको छ। यसमा राज्यले विभेद गरेको भन्दा पनि आवश्यक्ता महसुस नभएर भन्ने जवाफ आएको थियो। जसको घर पुरै भत्केको छ त्यस्तो घरमा नागरिकतालगायत अन्य कागजात पुरिएका हुन सक्छन्। यसरी पुरिँदा वा नागरिकता नै नबनाएको अवस्थामा कुनै आधिकारिक परिचयबिना ने राहत लिन सक्ने अवस्था थियो। अहिले पुनर्निर्माणमा पनि यो एउटा बाधक देखिएको छ।

अहिले भूकम्प प्रभावित धेरै क्षेत्रमा दलितको जग्गा धनी पुर्जा नभएको वा जग्गै नभएको भन्ने पनि देखिएको छ। सन् २००४ मा युएनडिपीले प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदनमा पहाडका १५ प्रतिशत दलित भूमिहीन देखाएको थियो। अहिले देखिएका भूकम्पपीडितमध्ये धेरैको भूमि नभएको वा सुकुमबासी भएको पनि देखिएको छ, त्यसको यकिन तथ्यांक थाहा छैन, उदाहरणका लागि भक्तपुरको वडा नं. ११ मा पुस्तौँदेखि बसोबास गरिरहेका द्यौला परिवारको लालपुर्जा छैन, अहिले उनीहरु शिविरमा पनि विभेदित भएर बसेका छन्, त्यहाँ एउटा राहतमुखी संस्थाले भान्सा चलाउँदा अन्य नेवार समुदायले उनीहरुसँग बसेर नखाने भन्दा ठूलै समस्या खडा भएको थियो, अहिले उनीहरु सरकारले घर बनाउन प्रदान गर्ने सहयोगबाट वञ्चित हुने डरबाट त्रसित छन्। यसरी राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा दलितले सरकारी सहायता पाउनका लागि यो पनि निकै ठूलो बाधकका रूपमा देखिएको छ। त्योबाहेक वर्षौंसम्म मेहीका रूपमा बसेका र हक नपाएकाहरुको पनि घर बनाउन ठूलो समस्या देखिएको छ।

अधिकांश दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समूहको बसोबास सीमान्तकृत जमीन अर्थात भीर पाखा तथा पहरो नजिक भएको उदाहरण गोर्खाका वारपाकबाट लिन सकिन्छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी गुरुङ समुदायको बसोबास रहेको त्यो विकसित गाउँको वडा नं. ९ मा करिब ४५ घर दलित ख्ाासगरी विश्वकर्माको बसोबास छ। भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको सो ठाउँमा पहिरो जानलाई ठिक्क परेको अवस्था हुंँदा सबै घरधुरी अहिले वडा नं. ५ को ऐलानी जग्गा तर व्यक्तिले दाबी गरेको ठाउँमा टहरो बनाएर बसेका छन्। उनीहरुलाई राहतमा कुनै विभेद भएको देखिएन। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले सहयोग पुर्‍याइरहेको हँुदा उनीहरुको गुजारा चलेको छ, काम पनि गरिरहेका छन् तर उनीहरुसँग जग्गा किनेर सुरक्षित घर बनाउने हैसियत छैन। कतिसम्म भने राष्ट्रपतिले पहिलो किस्ता प्रदान गरेका एक जना बारपाककी विश्वकर्माले समेत घर नबनाउने भए भन्ने सुन्नमा आएको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितलाई २ लाख र अहिलेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले ३ लाख रुपियाँ तीन किस्तामा दिने भनेको छ। सरकारले गाउँंमा १५ लाखसम्म र सहरमा २५ लाखसम्म न्यूनतम तीन प्रतिशत व्याजमा बैंकहरुवाट ऋण उपलब्ध गराउने पनि भनेको छ। तर त्यसको कार्यविधि कहाँ पुगेको छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन। भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी घर भत्किनेहरु सबै कच्ची घरमा बस्नेहरु नै हुन्, उनीहरुको हैसियत भएको भए पहिले नै पक्की घरमा बस्थे, अहिले सरकारले उपलव्ध गराउने ३ लाखबाट कसैको पनि घर बन्दैन, सो लिन पनि उनीहरुले आफ्नोतर्फबाट कम्तीमा पनि दश लाखको जाहो गर्नुपर्छ।

धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले देशभरि चर्चा पाएको सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर बस्तीको उदाहरण लिने हो भने ६५ वटा घर बनाउन ५ करोड १४ लाख रुपियाँ खर्च भएको भनिएको छ। त्यसलाई हेर्दा एउटा घर बनाउन सरदर ८ लाख रुपियाँ लागेको देखिन्छ। तर सो बस्ती निर्माणमा देशभित्र तथा बाहिरका तथा स्वयं घरधनीले प्रशस्तै श्रमदान गरेका छन्, सोसमेत जोड्ने हो भने सो स्तरका घर बनाउन १० लाखभन्दा कममा बन्ने स्थिति छैन।

मिडियामा आएअनुसार गोर्खामा ६ अर्ब र सिन्धुपाल्चोकमा १० अर्ब रुपियाँ आइएनजिओ तथा अन्य संस्थाले भूकम्पपीडितका नाउँंमा खर्च गरिसकेका छन्। तर त्यत्रो ठूलो रकमा कहाँं गयो भनेर धेरै ठूलो सोधखोज भएको छैन र मिडियाले ती सबै रकमको चरम दुरुपयोग भएको कुरा गरेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुका पनि आफ्नै बाध्यता देखिएका छन्। अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सबै अधिकार आफुमा सीमित राखेको र पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको कार्यमा मापदण्ड बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नियन्त्रणमात्रै गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। शहरी गरिबी तथा पुनर्वासमा काम गरिरहेको लुमन्ती भन्ने संस्थाले पाँच लाख घर बनाउनका लागि खर्च गर्न खोज्दा प्राधिकरणले नदिएर घर बनाउने काम अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ। एनआरएन तथा शेष घलेले लाप्राकको बस्ती पुनर्निर्माणमा घरहरु बनाइदिन खोज्दा प्राधिकरणकै नीति बाधक देखिएपछि त्यसलाई नमूना योजनाका रूपमा अघि बढाउने सर्तमा मात्रै अनुमति दिइएको मिडियामा आएको थियो।

नेपालको भूकम्पपछि यदि कसैलाई दशै आएको छ भने त्यो हो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु। मैले चिनेको एउटा आइएनजिओको वार्षिक बजेट मुस्किलले ३०–३५ करोड हुन्थ्यो। अहिले सो संस्थाले भूकम्पमा काम गर्नका लागिमात्रै ८५ करोडको छुट्टै बजेट पाएको छ। त्यस्तै नेपालका ठूला आइएनजिओहरु प्लान नेपाल, वर्ल्ड भिजन, सेभ द चिल्डे्रन, अक्सफाम जस्ता संस्थाले अबर्ौं रुपियाँको बजेट सञ्चालन गरिरहेका छन् र उनीहरुका अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरु यहाँ आएर बसेका छन्, उनीहरुको योजनाअनुसार काम गर्न पाए त्यस्ता परामर्शदाताहरु छिट्टै फर्किन सक्ने हुन्थे तर प्राधिकरणका अनेक झमेलाका कारण उनीहरु पर्खेर हेरको अवस्थामा बस्न बाध्य भइरहेका छन्।

यो सबै अवस्थामा गोर्खा र सिन्धुपाल्चोकमा खर्च भएको १६ अर्बमध्ये २५ प्रतिशतमात्रै घर बनाउन नसक्नेलाई वितरण गरिएको भए ४ हजार घर बनिसकेका हुन्थ्यो र उनीहरुले कमसेकम गिरानचौरबासीले जस्तो आफ्नै घरमा यो हिउँदमा न्यानो गरी बस्न पाउँथे। यसका लागि प्राधिकरण तथा यसका अध्यक्ष प्रधान मन्त्रीले नियमावली सच्च्याई घर बनाइदिन सक्ने संस्थाहरुलाई यथाशीघ्र परिचालन गर्नुपर्छ। अन्यथा प्राधिकरणका सिइओको हाम्रो पुनर्थापनाको मोडेलबाट संसारले सिक्न सक्छ भन्ने दाबी नकारात्मक अर्थमा जानेमा शंका छैन।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७३ ०५:३० शुक्रबार