काठमाडौं – उपत्यकाका सबैजसो कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी थुनुवा–कैदी राखिएको पाइएको छ। मानव अधिकार आयोगले आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरी कैदीबन्दीलाई राखेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको सुनुवाई हुन सकेको छैन, जसका कारण कैदी–बन्दी कोच्चिएर बस्न बाध्य छन्।

सु्न्धारास्थित केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलमा स्वदेशी र विदेशी गरी तीन हजार कैदीबन्दी छन्। कारागारको क्षमता ६ सय जनाको हो। नख्खु कारागारको हालत पनि उस्तै छ। तीन सय कैदी अट्ने क्षमता रहेको यस कारागारमा १७ सय कैदी राखिएका छन्। ठाउँ अपुगका कारण कैदीलाई खाँदेर राख्नु परेको कारागारका शाखा अघिकृत कमलप्रसाद पाण्डे बताउँछन्। उनका अनुसार भूकम्पपछि दुईवटा भवन बनाइँदै छ। दुईटा भवन निर्माण सकिएपछि कैदीलाई राम्ररी राख्न मिल्ने ठाउँ पुग्ने छ। ‘मानव अघिकार आयोगले तोकेकोभन्दा बढी कैदी खाँदेर राख्नुपरेको छ, यसको अन्य विकल्प नभएको हुँदा धेरै कैदीलाई सानो ठाउँमा राखिएको हो,’ उनले भने। कारागारमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी कैदी लागुऔषध कारोबार र ओसारपसारमा संलग्न छन्।

डिल्लीबजार कारागारको कैदीबन्दी राख्ने क्षमता ३ सय ५५ जना हो। कारागारमा ८ सय २० जना कैदीबन्दी राखिएको छ। कैदीबन्दीमध्ये ६ सय जना स्वदेशी र अन्य विदेशी छन्। यो कारागारको क्षेत्रफल चार रोपनी छ। कारागारका दुईवटा भवनमा कैदीबन्दी, प्रशासन कार्यालय र प्रहरीसमेत राखिएको छ। विस १९६० मा निर्माण गरिएको कारागारमा ०७२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएको थियो। त्यसयता कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षि सापकोटाले ठाउँ साँघुरो भएकोले थोरै ठाउँमा धेरै कैदीबन्दीलाई राख्नुपरेको बताए। ‘अहिले भइरहेका कारागारको क्षमता ८ हजार हाराहारी हो। तर २३ हजार थुनुवा–कैदी छन्,’ उनले भने, ‘यसरी राख्नु बाध्यता हो, अन्य ठाउँ हुन्थ्यो भने यसरी खाँदेर राख्नुपर्ने अवस्था आउँदैन्थ्यो।’

उनका अनुसार यो समस्या अझै १÷२ वर्ष कायमै रहने छ। नयाँ कारागार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले ती कारागार निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्छ। त्यतिञ्जेलसम्म कैदीबन्दीलाई राख्ने भौतिक व्यवस्थामा परिवर्तन हुने छैन।

कारागार विभागका अनुसार अहिले ठुला कारागार निर्माणको काम धमाधम थालिएको छ। नुवाकोटको विदुरमा ७ हजार क्षमता भएको कारागार निर्माण हुँदैछ। यो एक वर्षमा सकिने अनुमान छ। त्यस्तै, नेपालगन्जमा क्षेत्रीय कारागार र भिमफेदी मकवानपुरमा पनि कारागार निर्माण सुरु भइरहेको छ। विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा तराईका जिल्लामा रहेको कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदी छन्। विराटनगर, वीरगन्जलगायत ठाउँका कारागार भद्रगोल अवस्था रहेको विभागका कर्मचारीले बताए।

मानव अधिकार आयोगले दुई–दुईमा कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै थुनुवा–कैदी रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई सिफारिस पत्र पठाउँदै आएको थियो। दुई वर्षअघि आयोगले कैदीको अधिकार नै हनन् हुने गरी कारागारमा कोचेर राखिएको भन्दै त्यसको समाधान गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, त्यस बारेमा सरकारले कुनै ठोस योजना वनाउन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सूचना अधिकारी टीकाराम पोखरेलले मानव अधिकार आयोगको मर्मविपरीत कारागारमा कैदी कोचिएको बताए। ‘हामीले पटक पटक कारागार साँघुरो भनेर सिफारिस पठाइरहेका छौं, आयोगले गर्ने यति हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार अहिले देशभरका सबैजसो कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर थुनुवा–कैदी छन्। एकैठाउँ धेरै कैदी राख्दा त्यसले सुरक्षा चुनौती बढाउने, थुनुवामा सरुवा रोगको डर, एकाग्र भएर बस्न नपाउने, मानसिक समस्या देखिनेजस्ता समस्या हुने उनको भनाई छ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०३:२९ शुक्रबार