मोरङ – प्रदेश १ का कारागारमा लागूऔषध र बलात्कारसम्बन्धी अपराधका कैदीबन्दी धेरै रहेको पाइएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको अध्ययनले बलात्कार (जबरजस्ती करणी), बलात्कार प्रयास (जबरजस्ती करणी उद्योग) र लागूऔषध कारोबार एवं ओसारपसार सम्बन्धी अपराधका कैदीबन्दी संख्या ५३ प्रतिशत रहेको देखाएको हो।

अध्ययनअनुसार प्रदेशका १४ वटा कारागारमा जम्मा ५ हजार १ सय ४८ कैदीबन्दी रहेका छन्। यीमध्ये बलात्कार, बलात्कार प्रयास र लागूऔषधसम्बन्धी मात्रै २ हजार ७ सय ७४ कैदीबन्दी रहेको प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार बलात्कार र बलात्कार प्रयाससम्बन्धीका १ हजार ९ सय ३६ जना छन् भने लागूऔषधका ८ सय ३८ जना रहेका छन्। यस्तै अन्य अपराधसम्बन्धी २ हजार ३ सय ७४ जना कैदीबन्दी छन्।

सुनसरी, झुम्कास्थित क्षेत्रीय कारागारमा १ हजार ७ सय ३७ कैदीबन्दी छन्। लागूऔषध र बलात्कारसम्बन्धी मात्रै ९ सय ८७ जना छन्। झापा कारागारमा रहेका १ हजार १ सय ३३ मध्ये लागूऔषध र बलात्कारसम्बन्धीका ६ सय १० कैदीबन्दी छन्। इलाममा १ सय ७१ मध्ये ९४, पाँचथरमा १ सय ५५ मध्ये ५६, ताप्लेजुङमा १ सय ३१ मध्ये ४७ जना कैदीबन्दी लागूऔषध र बलात्कारसम्बन्धी रहेका छन्।

मोरङ कारागारमा रहेका ९ सय ७ मध्ये ६ सय ७४ जना लागूऔषध र बलात्कारसम्बन्धी अपराधका कैदीबन्दी छन्। धनकुटामा रहेका ६४ मध्ये ३२, उदयपुरमा २ सय २ मध्ये ९८, खोटाङमा १ सय १३ मध्ये ३३, ओखलढुंगा कारागारका ६८ मध्ये २१ जना लागूऔषध र बलात्कारसम्बन्धी कैदीबन्दी छन्। भोजपुरमा १ सय १३ मध्ये ३६, संखुवासभामा १ सय १० मध्ये ११, तेह्रथुममा ८८ मध्ये ४९ र सोलुखुम्बु कारागारमा ७५ मध्ये २६ जना कैदीबन्दी बलात्कारसम्बन्धीका छन्।

प्रहरी प्रमुख ज्ञवालीले कारागारका कैदीबन्दीको संख्याले पछिल्लो समय बलात्कार र लागूऔषधसम्बन्धी अपराध धेरै भइरहेको पुष्टि हुने बताए। ‘कारागारमा सबैभन्दा बढी कुन आपराधिक घटनाका कैदीबन्दी बढी छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘समग्रमा अरूको तुलनामा लागूऔषध र बलात्कारसम्बन्धी सजाय तोकिएका र पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका धेरै रहेका छन्।’

डिआइजी ज्ञवालीले ऊर्जावान् जनशक्ति विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको बताए। ‘लागूऔषध र बलात्कारमा ३० वर्षसम्मकाहरूको संख्या बढी छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अन्य आपराधिक घटनामा पनि यस्तै अवस्था छ।’ अपराधको पछिल्लो अवस्थाले मुलुकको ऊर्जावान् जनशक्ति साथीसंगत, बेरोजगार, अशिक्षा, अभिभावकको बेवास्ता, सही मार्गदर्शनको अभाव आदि कारणले अपराधतर्फ उन्मुख भइरहेको अध्ययनले देखाएको ज्ञवालीको भनाइ छ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीले जघन्य प्रकृतिका अपराधमा अशिक्षित र बेरोजगार बढी संलग्न रहने गरेको पाइएको बताए। ‘लागूऔषधबाट आनन्द पाइन्छ भन्ने भ्रम युवा वर्गमा रहेको पाइयो,’ अधिकारीले भने, ‘जसकारण युवा वर्ग यसको दलदलमा फसिरहेका छन्।’ साथीभाइको संगत, अशिक्षा, चेतनाको कमी, पारिवारिक विचलन, सहज उपलब्धता, भारतसँगको खुला सिमाना, बेरोजगार आदिका कारण मानिस लागूऔषधको कुलतमा फस्ने गरेको एसपी अधिकारीले बताए। भारतसँगको खुला सिमाना लागूऔषध नियन्त्रणको मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै उनले नियन्त्रणका लागि विशेष सक्रियता बढाइएको जानकारी दिए।

लागूऔषध र मदिरा सेवन तथा बढ्दो सामाजिक विचलन, घट्दो मानवीय संवेदना आदि कारणले पनि बलात्कारका घटना धेरै भइरहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। ‘कानुनले १८ वर्षसम्मकालाई बालबालिका र २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न पाइँदैन भनेको छ,’ प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘तर धेरै घटना क्रमले मान्छे एउटा सम्बन्धमा रहने र त्यो ‘ब्रेक’ भएपछि घटना बलात्कारमा परिणत हुन्छ।

कानुनले नगर्नु भनेको कुरा गर्नु भनेको आपराधिक गतिविधि नै हो।’ उनका अनुसार नाबालकमा मन्जुरी भए पनि शारीरिक सम्पर्क बलात्कार नै हो। उमेर नपुगिकन हुने प्रेमविवाह, सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भए पनि उत्पन्न हुने बाध्यात्मक परिस्थिति र अवैध सम्बन्ध बाहिरिएपछि सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन गरिने प्रयास आदि कारणले पनि बलात्कारसम्बन्धी अपराध बढेको देखाएको उनको भनाइ छ।

कानुन व्यवसायी बालकृष्ण आचार्यले नेपाली समाज सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा विचलित हुँदै जाँदा बलात्कार र लागूऔषध लगायत जघन्य प्रकृतिका आपराधिक घटना धेरै हुन थालेको बताए। विकृत मानसिकता र पहुँचका भरमा हुने अपराधमा दिइने उन्मुक्तिले पनि यस्ता घटना हुने गरेको उनको बुझाइ छ। उनले जघन्य प्रकृतिका अपराध धेरै हुनुमा राज्यले कारण खोजेर नियन्त्रणका लागि कदम चाल्नुपर्ने बताए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले खुला जेलको अवधारणा ल्याएको छ। पूर्वाधार तयार गर्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव कानुन व्यवसायीको छ। कुनै अपराधमा कारागार परेका व्यक्तिले खुला जेलमा दिनभर श्रम गर्ने वातावरण भए उनीहरूले सुध्रिने मौका पाउँछन्। त्यसबापत राज्यले उसलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ र राज्यले पनि फाइदा लिन सक्नुपर्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०३:२५ शुक्रबार