आज मंसिर ५ गते। हर्षोल्लासका साथ बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोे दिन हो। दश वर्षे सशस्त्र युद्ध अन्त्यको औपचारिक घोषण भएको १३ वर्ष पूरा भई १४ वर्ष लागेको र सबै नेपालीले अब स्थायी शान्ति हुन्छ भनेर सन्तोषको सास फेरेको दिन हो। यस सम्झौताले वाचा गरेका प्रतिफल हरेक नागरिकले प्राप्त गर्नेछन् भनेर आशा एवं भरोसा गरिएको थियो। तर सशस्त्र द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मारमा परेका पीडितहरू यो सम्झौता ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो भएको छ। यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख पाटो ‘संक्रमणकालीन न्याय’ (द्वन्द्वपीडितको न्याय) ज्युका त्युँ छ। बरु राज्यका संयन्त्र प्रयोग गरेर यसलाई तुहाउने षडयन्त्रमा राजनीतिका प्रमुख खेलाडीहरू लागिपरेका छन्। द्वन्द्वपीडित तथा यसको न्यायोचित समाधान खोज्ने इमान्दार व्यक्ति तथा संघ÷संस्थाले उठाएका साँचो आवाजलाई बेवास्ता गरिएको छ। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया अनन्तकालसम्म नटुंग्याउने खेलमा स्वयं राज्यलाई फसाइएको छ। असलमा भन्नुपर्दा यो प्रक्रिया पीडकको कब्जामा परेको छ। द्वन्द्वपीडित तथा विनास्वार्थ न्यायका पक्षमा उभिएकालाई हतोत्साहित एवं निरास पार्ने काम राज्यबाट भएको छ।

यस परिस्थितिले पीडक तथा तिनका पृष्ठपोषक राजनीतिक खेलाडीका लागि हौसलाको विषय बन्ला तर यो दिगो हुने छैन। सत्य तथा न्यायको विजय अवश्यम्भावी छ। मात्र ढिलो/चाँडोको सवाल हो। जसको हातमा डाडु पन्युँ हुन्छ उसले तर चाट्ने मौका त अवश्य पाउँछ तर धैर दिन यो लुकाएर लुक्न सक्दैन। सत्ताको फाइदा उठाएर पीडकका षडयन्त्रमूलक अपहरणमा परेको छ अहिले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एक अभिन्न अंग संक्रमणकालीन न्याय। तर यसलाई अपहरण मुक्त गर्नुको विकल्प छैन र हुँदैन पनि।

यसको एक उदाहरण हालसालै सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोगको नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ। यी आयोग करिब सात महिनादेखि पदाधिकारीबिहीन छन्। यसको गठन ५ वर्षअघि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ जारी भएर भयो। तर यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम बनेन। सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते यसका दण्डमुक्त र क्षमादानसमेतका प्रावधान बदर गरेर कब्जामा लिइ गरिएका हत्या, यातना, बलात्कार, बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य दण्डनीय गर्न आदेश दियो। तर फैसला भएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनको चासो राज्यले देखाएन। बरु फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा रिट हालेर यसलाई उल्टाउने प्रयत्नमा छ। यस क्रियाबाट नेपाल दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने नीति रहेको मुलुक भएको सन्देश विश्वमा गएको छ।

यसअघिका दुवै आयोगका पदाधिकारी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नकुरी हतारमा नियुक्ति ग-यो सरकारले विरोध हुँदाहुँदै। उसलाई अधिकारबिहीन आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित सिद्धान्तलाई संबोधन गर्न सक्दैनन् भन्ने थाहा थियो। तर जानाजान नतिजा नदिने आयोग गठन भए। दुई वर्षका लागि गठित आयोग ४ वर्षसम्म कार्यकाल लम्ब्याउँदा पनि तिनले केही गर्न सकेनन्। उजुरी संकलन गर्ने कार्यलाई नै उपलब्धि ठाने। करिब ६५ हजार उजुरीमध्ये एकजना पीडित पनि पहिचान गर्न सकेनन्। कुनै एक पीडितलाई न राहतको व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्न सके न परिपुरणकै व्यवस्था गरेर देखाए। सत्य जान्न पाउने तथा न्यायको प्रत्याभूति गर्ने कुरा त धेरै टाढाको विषय बन्यो। यी दुवै आयोग अक्षम ठहर भई संघीय संसद्ले ऐन संशोधनबाट यिनको स्वाभाविक अवसान भयो जो हुनुपर्ने थियो पनि। तर यसबाट राज्यको ४ वर्ष समय, ठूलो मानवीय संसाधन तथा धनराशि क्षति भएको छ।

फेरि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित ५ सदस्यीय सिफारिस समितिले राजनीतिक दबाब तथा प्रभावबाट पुरानै अवस्थामा यसलाई फर्काउन खोजेको छ। ऐन संशोधनपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन द्वन्द्वपीडित, यसमा लागेका अधिकारवादी, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायलगायतका माग तथा सुझावलाई बेवास्ता गरिएको छ। राजनीतिक भागबन्डा मिलेको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै सुतेर बसेको सिफारिस समिति एकाएक जागेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अक्षम ठहर भएका प्रायः सबै पुराना पदाधिकारी नेताका दबाबमा पुनः नियुक्त गर्न खोजिएको छ। फेरि पुरानै व्यक्ति कुन स्वार्थले ल्याइँदैछ ? रहस्यमय छ।

यस प्रक्रियाबाट पीडकलाई फाइदा र पीडितलाई अपमान र निरास पार्नेछ। स्मरण रहोस्, यसमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षको प्रतिनिधि पनि सदस्य छन्। सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफ्नो पद एवं व्यक्तिगत छवि जोगाउने साहस देखाएनन्। संक्रमणकालीन न्यायलाई गुजुल्ट्याउन संलग्न सिफारिस समितिका हरेक सदस्यमाथि भोलिका दिनमा प्रश्न उठ्नेछ, राष्ट्रको भविष्यमाथि खेलबाड गरेकामा। तिनले द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारवादी समूहलाई बोलाएर ‘सगरमाथा टुप्पाको हिउँ जस्तै’ राजनीतिक प्रभावविना निष्पक्ष एवं स्वच्छ ढंगबाट सिफारिस समितिले छनोट गर्नेछ भनेर दिएको वचन कहाँ गए ?

सत्य र बेपत्तासम्बन्धी आयोग पीडितका हितका लागि गठन हुने गरेका छन्। यसले पीडितका सत्यतत्थ्य जान्ने, न्याय तथा परिपुरणका अधिकार संबोधन गर्छ। पीडकलाई जवाफदेही बनाउँछ र राजनीतिक आडमा अपराध गर्ने छूट कसैलाई हुँदैन भन्ने नजिर स्थापित गर्नुका साथै भविष्यमा नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नु यसका प्रमुख उद्देश्य हुन्। पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा पर्ने (कब्जामा हत्या, यातना, बलात्कार, बेपत्ता पार्ने, बालसेना प्रयोग जस्ता युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराध) अपराधलाई माफी दिन्छु भन्दा पनि क्षमा हँुदैनन्। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्दैन। हाम्रो समाजमा पीडितले माफी दिन चाहे जस्तोसुकै अपराधमा पनि छूट हुन सक्छ भन्ने भ्रम छ। यो सत्य होइन।

विद्यमान अवस्थामा राज्यशक्ति पीडकको कब्जामा भए पनि आममाफीको प्रावधान राख्न सक्दैनन् तिनले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको दायित्वका कारणबाट। साथै अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत जुटाउन पनि सकेका छैनन्, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा राजनीतिक भविष्य पतन हुने भयबाट। किनभने नेपाल मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणपत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलगायत महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो। यसै कारणबाट पनि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष निरंकुश शासनकाल लामो समय टिक्न सकेन राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता बहन गर्नुपरेबाट।

स्मरण रहोस्, बंगलादेशमा राजनीतिक कारणबाट १९७१ सालका युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न भएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन लामो समयदेखि अवरोध हुँदै आएको थियो। तर क्षम्य भएनन्। त्यसताका भएका अपराध ४० वर्षपछि ब्युँताएर त्यहाँको प्रचलित कानुनअनुसार मृत्युदण्डसहित गम्भीर दण्ड भोग्न बाध्य भएका छन् तत्कालीन जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू।

विशेषतः तत्कालीन माओवादी र सरकारबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ। यो सम्झौता राष्ट्र संघका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको हो। यसको प्रस्तावनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। हस्ताक्षरकर्ता दुवै पक्षले ‘मानव अधिकार, मौलिक हक र मानवीय कानुनको परिपालन’ शीर्षक (दफा ७) मा यही भनाइ दोहोराएका छन् र यसको प्रतिबद्धताको पुनःपुष्टि मानव अधिकारसम्बन्धी दफा ७.१.१ मा गरेका छन्।

अर्थात भन्न खोजिएको कुरा के हो भने घरेलु हिसावले आपसी लेनदेन अथवा समझदारीबाट टुंग्याएर टुंगिन सक्ने विषय होइन संक्रमणकालीन न्याय। यसकोे निश्चित मापदण्ड हुन्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ। किनभने मानव अधिकार कुनै पनि मुलुकको भौगोलिक सीमाभित्र बाँधिएर बस्न सक्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सवाल पनि हो। यसलाई नेतृत्व वर्गले जानेर पनि बुझ पचाएका छन्। यसका न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गर्दै आएका छन्। ‘राज्य कब्जा’ भएको अवस्था हो यो। जसमा पीडित तथा अन्यायमा परेका नागरिकका आवाज सुनिँदैन।

हिजोआजको सरल भाषामा बुझ्नुपर्दा नेपालको नटुंगिएको संक्रमणकालीन न्याय, कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थितिसँग तुलना गर्न सकिन्छ। वैधानिकरूपमा यो पीडितका हितमा हुनुपर्नेमा पीडकको पोल्टामा परेको छ। नेपाली भूभाग कलापानीमाथि शक्तिशाली भारतीय फौजले कब्जा जमाएर बसेजस्तै। यसको हल संवाद तथा सत्यतत्थ्यका आधारमा हुने हो। तर ठूला (शक्तिशाली) को साना (कमजोर) माथि बलमिच्याइँ भएमा त्यसको विकल्प भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र गुहार्नु हो। त्यसो हुँदा आन्तरिकरूपमा छिनोफानो हुन सक्ने सवालमा भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो पीडितको न्यायका सवालमा होस् अथवा राज्यमाथि आइलागेको कालापानी प्रकरण। भारतीय सेना नेपालको भूभागबाट फर्काउन गाह्रो त होला तर असम्भव छैन। मुलुकको भूभाग रक्षा गर्न राष्ट्रका लागि जति अहं छ, द्वन्द्वपीडितका न्याय निरूपण गर्ने सवाल त्यति नै महŒव राख्छ। विशेष गरेर मुलुकका नागरिकको अमनचैन र शान्तिसँग बाँच्न पाउने भविष्यसँग यो प्रत्यक्ष गाँसिएको सवाल भएबाट।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०४:५४ बिहीबार