काठमाडौं – पछिल्लो समयमा बालकभन्दा बालिका हराउने क्रम बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्म तीन हजार चार सय २२ बालबालिका हराए। तीमध्ये बालक एक हजार ५१ तथा बालिका दुई हजार तीन सय ७१ छन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा बुधबार सार्वजानिक ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६’ मा ३ हजार चार सय २२ बालबालिका हराएको उल्लेख छ। हराएका मध्ये दुई हजार पाँच सय ४० मात्र फेला परेको र बाँकीको खोजतलास भइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

त्यस्तै आव २०७४/७५ मा हराएका दुई हजार तीन सय ३० बालबालिकामध्ये बालक नौ सय २३ र बालिका एक हजार चार सय सात थिए। हराएका ती बालबालिकामध्ये कति फेला परे भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।

बालबालिका हराएको जानकारी दिने तर फेला परेको जानकारी नदिने प्रवृत्तिले गर्दा हराएका मध्ये कति फेला परे भन्ने यकिन गर्न समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले प्रतिवेदनको मुख्य अंश प्रस्तुत गर्दै भने, ‘बालबालिका हराएको खबर दिने तर फेला नपरेको खबर नदिने प्रवृत्ति छ। फेला परेको खबर पनि दिन आग्रह गर्छु।’

प्रतिवेदनका अनुसार कारागारमा आश्रित बालबालिकाको संख्या पनि वृद्धि भएको छ। आव २०७४÷७५ मा देशका विभिन्न २७ जिल्लाका कारागारमा ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित भएकोमा २०७६ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यो संख्या वृद्धि भई ८२ पुगेको प्रतिवेदन उल्लेख छ। आश्रित ती बालबालिकामध्ये कति बालक र कति बालिका छन् भन्नेबारे प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। सरकारले १२ जिल्लामा बाल हेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ। हेल्पलाइनबाट सात हजार आठ सय ६ बालबालिकाको उद्धार, राहत, मनोपरामर्श, पारिवारिक पुनर्मिलन भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रतिवेदनमा एक हजार चार २० बालिका जबर्जस्ती करणीबाट पीडित भएको घटना नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको, आठवटा बालसुधार गृहमा आठ सय २१ बालबालिका रहेको, विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका बालबालिकामध्ये प्राथमिक तहमा ३९ हजार आठ सय २० जना भर्ना भएका उल्लेख छ।

बालपोषण, अपांगता र लोपोन्मुख जातिलाई विनियोजन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट आठ लाख एक हजार दुई सय ११ बालबालिका लाभान्वित भएका थिए। यो संख्या गत वर्षको तुलनामा ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। प्रतिवेदनमा गत वर्ष पाँच लाख ७५ हजार सात १५ बालबालिका सो सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित भएका उल्लेख छ।

देशका ४६ जिल्लामा बालगृह रहेको र तिनमा १५ हजार पाँच सय ६५ बालबालिका आश्रित रहेका छन्। पाँचवटा सहिद प्रतिष्ठानमा एक हजार पाँच सय २३ बालबालिका कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत रहेको, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको संख्या ३५ हजार नौ सय ९३ पुगेको र ती केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार बालबालिका रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बालबालिकासम्बन्धी नेपालको संविधानका व्यवस्था, बालबालिका ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका क्षेत्रमा सरकारको वार्षिक बजेट, बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षालगायत क्षेत्रलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिकाको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले प्रतिवेदनमा तथ्यांक गल्ती रहेको हुँदा सच्याउन आवश्यक रहेको बताए।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०२:५७ बिहीबार