काठमाडौं- पछिल्लो समयमा बालकभन्दा बालिका हराउने क्रम बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारसम्म तीन हजार ४ सय २२ बालबालिका हराएका थिए। तीमध्ये बालक एक हजार ५१ तथा बालिका दुई हजार ३ सय ७१ रहेको छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६’ मा ३ हजार ४२२ बालबालिका हराएको उल्लेख गरिएको छ। हराइका ती बालबालिकामध्ये दुई हजार ५ सय ४० मात्र फेला परेको र बाँकीको खोजतलास भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आव २०७४/७५ मा हराएको दुई हजार ३ सय ३० बालबालिकामध्ये बालक ९ सय २३ र बालिका एकहजार ४ सय ७ रहेको थियो। हराइका ती बालबालिकामध्ये कति फेला परे भन्ने प्रतिवेदनले केही जनाएको छैन।

बालबालिका हराइको जानकारी दिने तर फेला परेको जानकारी नदिने प्रवृत्तिले गर्दा हराएकामध्ये कति फेला परे भन्ने यकिन तथ्याङ्कमा समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले प्रतिवेदनको मुख्य अंश प्रस्तुत गर्दै भने, 'बालबालिका हराएको खबर दिने तर फेला नपरेको खबर नदिने प्रवृत्ति रहेको छ। बालक पाइएमा पनि खबर दिन म आग्रह गर्छु।'

कारागारमा आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ। प्रतिवेदनमा आव २०७४/७५ मा देशका विभिन्न २७ जिल्लाका कारागारमा कूल ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेका थिए। विस २०७६ को असार मसान्तसम्म यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ८२ पुगेको प्रतिवेदन उल्लेख छ।

'आश्रित ती बालबालिकामध्ये कति बालक र कति बालिका रहेका छन्', प्रतिवेदनले छुट्याइएको छैन। सरकारले १२ जिल्लामा बालहेल्प लाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ। हेल्पलाइनबाट सातहजार ८ सय ६ बालबालिकाको उद्धार, राहत, मनोपरामर्श, पारिवारिक पुनर्मिलन भएको प्रतिवेदनमा रहेको छ।

प्रतिवेदनमा एक हजार ४ सय २० बालिका जबर्जस्ती करणीबाट पीडित भएको घटना नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको, आठवटा बालसुधार गृहमा ८ सय २१ बालबालिका रहेका, विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता रहेका बालबालिकामध्ये प्राथमिक तहमा ३९ हजार ८ सय २० भर्ना भएका उल्लेख गरिएको छ।

बालपोषण, अपाङ्गता र लोपोन्मुख जातिलाई विनियोजन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट आठलाख एक हजार २ सय ११ बालबालिका लाभान्वित भएका थिए। यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। प्रतिवेदनमा गत वर्ष पाँच लाख ७५ हजार ७ सय १५ बालबालिका सो सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित भएका उल्लेख गरिएको छ।

देशका ४६ जिल्लामा बालगृह रहेको र यसमा १५ हजार ५ सय ६५ बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन्। पाँचवटा शहीद प्रतिष्ठानमा एक हजार ५ सय २३ बालबालिका कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत रहेको, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सङ्ख्या ३५ हजार ९ सय ९३ पुगेको र यस्ता केन्द्रमा नौलाख ७३ हजार बालबालिका पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बालबालिकासम्बन्धी नेपालको संविधानका व्यवस्था, बालबालिका ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, बालबालिका क्षेत्रमा सरकारको वार्षिक बजेट, बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षालगायत क्षेत्रलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिकाको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले प्रतिवेदनमा तथ्याङ्क गल्ती रहेको हुँदा सच्याउन आवश्यक रहेको छ सुझाव दिए।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०८:२५ बुधबार