सामान्यतः सरकारको काम अनुगमन गर्ने हो। वास्तविक कामका लागि अन्य निकाय र संस्थालाई सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि कुनै एउटा रेस्टुराँ खोल्ने र सर्वसाधारणलाई खाना खुवाउने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले लिन सक्छ। तर, यसरी खोलिएका रेस्टुराँ कानुनअनुसार भए÷नभएको र त्यसले स्वस्थकर खाना सर्वसाधारणलाई खुवाउन सके÷नसकेको हेर्ने जिम्मा अनुगमन गर्ने निकायको हो। अनुगमन गर्ने निकाय आचारयुक्त रहे र आफ्नो काममा निस्वार्थ भावले लाग्यो भने रेस्टुराँको गुणस्तर कायम गर्न मद्दत पुग्छ। तर, अनुगमन गर्ने निकायका पदाधिकारीले त्यही रेस्टुराँबाट सेवा–सुविधा लिन थाले भने सर्वसाधारणलाई जस्तोसुकै खाना खुवाए पनि खासै फरक पर्दैन। अनुगमनकर्तालाई नियमित आतिथ्य दिइसकेपछि सेवाग्राहीप्रति ध्यान दिनै परेन। हो, अहिले हाम्रो मुलुकको अवस्था यस्तै भएको छ। अनुगमनकर्ताहरू तिनैप्रति अनुगृहीत छन्, जो अनुगमन गर्न आउँदाको खर्च तिर्छन्। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफैंले अनुगमन गर्नुपर्ने मेडिकल कलेजहरूबाट खर्च उठाउने गरेको तथ्य फेला परेको छ। उनीहरूले कलेजबाटै दैनिक भ्रमणभत्तादेखि ट्याक्सीभाडासमेत उठाएको देखिएको छ। यही अवस्था अन्य निकायको अनुगमनमा पनि पाइएको छ। समाज कल्याण परिषद् नामको एउटा निकाय हामीकहाँ परिकल्पना गरिएको छ। यसले देशभित्र क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कामको अनुगमन गर्छ। तर, यसले गर्ने अनुगमन कस्तो छ भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यसले गर्ने अधिकतर अनुगमन पनि अरूकै खर्चमा हुन्छन्। अरूका खर्चमा गरिने अनुगमनले यथार्थ अवस्था चित्रण गर्न सक्दैन। तिनले दुःख दिन चाहेमा जति पनि सक्ने गरेको देखिएको छ। यस्तो अवस्था पटकपटक सार्वजनिक भएका पनि छन्।

राज्यका निकाय आफैंले शुद्धीकरणतर्फ ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन। अन्य निकायले गरेका कामको अनुगमन संयन्त्रलाई चुस्त नबनाई शुद्धीकरण सम्भव छैन। त्यसैले अनुगमनकर्ता सरकारी निकायलाई आचारसंहितामा बाँधेर काम थाल्नुपर्छ। मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा मात्र होइन, अन्य अनुगमनमा पनि यस्तै स्थिति छ।

पछिल्लो समय अत्यन्तै कचल्टिएको मुद्दाका रूपमा मेडिकल कलेज बनेका छन्। तिनले लिएको शुल्कको विवाद आफ्नै ठाउँमा छ। सरकारले एउटा शुल्क तोकिदिने र विद्यार्थीसँग अर्कै अंकमा असुल गर्ने गरेको देखिएको छ। कतिपय मेडिकल कलेजको न्यूनतम पूर्वाधार नपुग्दा पनि स्वीकृति पाएको देखिन्छ। बीचबीचमा अनुगमन भए पनि ती नाम मात्रका छन् भन्ने तथ्य यसअघि पुष्टि भइसकेको छ। जतिबेला यस्तो अनुगमन टोली कलेजमा जान्छ, त्यतिबेला आवश्यक फ्याकल्टीदेखि अन्य पक्ष ठिकठाक देखाउने प्रयास गरिन्छ। आफ्नो कलेजमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गर्न नसके पनि अनुगमन गर्न आउने बेला ‘खडेबाबा’ तयार गरिएको तथ्य पनि सबैले जानेबुझेकै हो। यस्तो हुँदाहुँदै पनि अनुगमनकर्ताले यसलाई अन्यथा ठह¥याउन सकेका छैनन्। अन्यथा ठानुन् पनि कसरी ? आखिर अनुगमनमा आउँदा–जाँदा कलेजले नै खर्च उपलब्ध गराउँछन्। त्यति मात्र होइन, कलेजभित्रै खडा गरिएका महँगा गेस्टहाउस र त्यहाँ प्राप्त हुने आतिथ्यले जोसुकैलाई अभिभूत गराउन सक्छ। यस्तै स्वार्थको चास्नीमा परेर मेडिकल शिक्षाको दुर्गति भइरहेको छ। यसमा सुधार गर्न अनुगमनकर्ता निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। अनुगमन गर्ने निकायको आफ्नै खर्चको स्रोत हुनुपर्छ। यसरी अनुगमन गर्न जाँदा आश र त्रासमा पर्ने होइन। यसो हुन सकेमा मात्र तिनको काम प्रभावकारी हुन सक्छन्। अनुगमनका खटिएका पदाधिकारीले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयबाटै पत्र लगेर रकम असुल गरेको देखिनु आफैंमा अस्वीकार्य अभ्यास हो।

मेडिकल कलेजहरूको विकृतिबारे लामो समयदेखि यो मुलुकमा बहस भइरहेका  छन्। बिनातयारी र पूर्वाधार निजी क्षेत्रले मेडिकल कलेज खोल्न थालेयता यसलाई सुधार्नेभन्दा पनि विकृतिको एउटा दलदलका रूपमा स्वीकार गर्ने परिपाटी देखिएको छ। यसमा आउने लगानी र अभ्यास दुवै शंकास्पद रहिआएको छ। बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने र मेडिकल शिक्षालाई व्यापारिक उद्देश्यसाथ उपयोग गरिएको छ। अहिले आएर बल्ल यसमा भएका लगानीकै सम्बन्धमा समेत सरकारका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतले अनुसन्धानसमेत गरिरहेका छन्। मेडिकल कलेज यस क्षेत्रका निम्ति उच्च गुणस्तरको जनशक्ति उत्पादनको थलो बन्नुभन्दा पनि मुलुकमा अनियमितताको एउटा माध्यम बन्न पुगेको देखिन्छ। यसका लागि राज्यका निकाय आफैंले शुद्धीकरणतर्फ ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन। अन्य निकायले गरेका कामको अनुगमन संयन्त्रलाई चुस्त नबनाई शुद्धीकरण सम्भव छैन। त्यसैले अनुगमनकर्ता सरकारी निकायलाई आचारसंहितामा बाँधेर काम थाल्नुपर्छ। मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा मात्र होइन, अन्य अनुगमनमा पनि यस्तै स्थिति छ। चाहे त्यो यातायातमा गरिने अनुगमन होस् वा खाद्यको, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनुगमन प्रभावकारी भएका खण्डमा मात्र अपेक्षित परिणाम आउन सक्छ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०५:२६ बुधबार