काठमाडौं – विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६  जारी गर्दै महसुल निर्धारण नहुँदासम्म अहिलेकै दररेट लागू हुने जनाएको छ।

निर्देशिकामा यसका प्रावधान बमोजिम नै नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले महसुल निर्धारणको प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोग सञ्चालक समिति बैठकले आइतबार पारित गरेसँगै निर्देशिका जारी गरिएको हो। आयोगले महसुल निर्धारणको लागि ६ वटा मापदण्ड तयार पारेर निर्देशिका जारी गरेको छ।

प्राधिकरणले महसुल निर्धारणका लागि आयोयसमक्ष वार्षिक आय, नाफा तथा कुल कारोबार लगायत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। आयोगले महसुल निर्धारण गर्दा उपभोक्ताको हक–हित संरक्षण, विद्युत् आपूर्ति तथा सेवाको गुणस्तर, नियमितता, पर्याप्तता एवं सुरक्षाको सुनिश्चितता ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिको व्यावसायिकता तथा प्रभावकारिता, प्रणाली सुधार तथा यससम्बन्धी लगानीका लागि स्रोत पहिचानको आवश्यकता, वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिको लगानीमा न्यायोचित प्रतिफल, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लगायतलाई आधार मानेर महसुल निर्धारण गरिने छ।

आयोगका अध्यक्ष प्राधिकरणबाट प्रस्ताव पठाएपछि महसुल निर्धारणको काम अघि बढ्ने बताउँछन्। ‘विद्युत् प्राधिकरणले निर्देशिका बमोजिम महसुल निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। प्रस्ताव आएपछि आयोगले आवश्यक अध्ययन गरेर महसुल निर्धारणको लागि आवश्यक कारवाही अघि बढाउनेछ,’ उनले भने, ‘जनतासँग सार्वजनिक सुनुवाइ लगायत कार्यक्रम गरेर मात्रै महसुल तय गरिनेछ।’

आयोगले निर्देशिका जारी गरेसँगै जतिसक्दो चाँडो नयाँ महसुल दर लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ। ‘विद्युत् प्राधिकरणले जति चाँडो महसुल निर्धारणको प्रस्ताव पेस गर्छ, त्यत्ति चाँडै नयाँ महसुल लागू हुनेछ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘प्राधिकरणले प्रस्ताव नल्याएसम्म नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्न सकिँदैन।’

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७६ ०३:३३ मंगलबार