हङकङ (बिबिसी) – प्रहरीले घेरा हालेर हङकङको पोलिटेक्निक विश्वविद्यालयबाट कैयौं प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ।

विश्वविद्यालयलाई प्रहरीले चारैतिरबाट घेरा हालेपछि प्रदर्शनकारीहरु भाग्न खोजेका थिए। सयको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारी भाग्न खोजे पनि प्रहरीले अश्रुग्यास  र रबरको गोली प्रहार गरेर उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।

प्रहरीसँग रातभर हिंसात्मक झडप भएपछि विश्वविद्यालयको हाताभित्र रहेका प्रदर्शनकारी सो क्षेत्र छोडेर भाग्न खोजेको यो तेस्रो पटक भएको अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ।

लामो समयदेखि चलिरहेको सरकारविरोधी प्रदर्शन थप हिंसात्मक हुँदा गत साता सो विश्वविद्यालय रणभूमिमा परिणत भएको थियो।

यसैबीच, आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले अनुहारमा मास्क लगाउन नपाउने गरी सरकारले गरेको प्रतिबन्धलाई हङकङको उच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको छ। गत अक्टोबर महिनामा उपनिवेशिककालीन कानुनलाई ब्युँताउदै सरकारले प्रदर्शनकारीलाई अनुहारमा मास्क लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

चीनको अर्ध स्वशासित सहर हङकङमा पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रदर्शन जारी रहेको भए पनि पछिल्लो समय भने प्रदर्शन थप हिंसात्मक हुँदै गएको छ।

हङकङमा गत जुन महिनादेखि सरकारविरोधी प्रदर्शन जारी छ। मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे हङकङ सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेपछि सरकारविरोधी प्रदर्शन सुरु भएको थियो।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङले हङकङमा चाँडै नै हिंसा अन्त्य भएको हेर्न बेइजिङ इच्छुक रहेको बताउँदै सार्थक राजनीतिक वार्तामा जोड दिएका छन्।

विवादित सुपुर्दगीसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारले खारेज गरिसकेको भए पनि हङकङमा प्रदर्शन जारी छ। सरकारले ढिला गरी गत अक्टोबर २३ का दिन औपचारिक रूपमै सो विधेयक फिर्ता लिएको थियो।

शंकास्पद संदिग्धलाई मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे ल्याइएको विधेयकको विरुद्धमा हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेपछि हङकङको प्रमुख नेतृत्वले सुरुमा सो विधेयक स्थगित मात्रै गरेको थियो। प्रदर्शन निरन्तर रूपमा अघि बढेपछि मात्रै गत महिना हङकङको संसद्ले विधेयक फिर्ता लिएको थियो।

सुरुमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन आयोजना गरिएको भए पनि विस्तारै हङकङ प्रदर्शन बृहद् प्रजातान्त्रिक सुधार र स्वतन्त्रता कम हुँदै गएको प्रति लक्षित भएको छ। यति मात्रै नभई प्रदर्शनकारीले हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको राजीनामा मागसमेत गर्दै आएका छन्।

‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गतको व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणाली रहेको छ। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीन सरकारले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकले हङकङको न्यायिक स्वतन्त्रतामा कमी आउने भन्दै प्रदर्शन सुरु भएको भए पनि पछिल्ला केही महिनादेखि हङकङका प्रदर्शनकारीले विशेषतः पाँचवटा माग अघि सारेका छन्। जसमा, प्रशासनले प्रदर्शनलाई ‘दंगा’ भनेर परिभाषित गरेकाले सो फिर्ता हुनुपर्ने, पक्राउ परेका सबैलाई माफी दिइनुपर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीद्वारा गरिएको बल प्रयोगको जाँचबुझका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र हङकङको प्रमुख कार्यकारी र विधायन परिषद्को निर्वाचनका लागि विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने  रहेका छन्।

हङकङमा लामो समयदेखि प्रदर्शन जारी रहेका कारण यो विषय मुख्यभूमि चीनका नेताहरुलाई समेत टाउको दुखाई भएको छ। बेइजिङका नेताहरुले हङकङमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम विखण्डनवादीको खतरनाक खेल भएको र त्यसलाई विदेशी शक्तिले सहयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकमा मूख्यभूमि चीनबाट अपराधिक कार्यमा संलग्न ताइवान र मकाउका संदिग्धलाई  सुपुर्दगीको अनुरोध आएमा हङकङ अदालतले हरेक मुद्दाका आधारमा गरेको निर्णयबमोजिम सुपर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

ताइवानमा बिदा मनाउन गएका बेला हङकङका एक व्यक्तिले आफ्नी केटी साथीको हत्या गरेको आरोप लागेपछि ताइवान सुपुर्दगी गर्न नसकेको सन्दर्भ पारेर नयाँ विधेयक अघि सारिएको थियो।

प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामसहित हङकङका अधिकारीहरुले सहरलाई अपराधीबाट बचाउन त्यस्तो कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै विधेयक ल्याउन लागेका थिए। तर कैयौं आलोचकले भने चीनको राजनीतिक विपक्षीलाई लक्षित गर्न यो विधेयक प्रयोग हुन सक्नेतर्फ पनि शंका व्यक्त गरेका थिए।

औपचारिक रूपमै विवादित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि यसले आक्रोशित प्रदर्शनकारीका पाँचमध्ये एउटा मात्रै मागको सम्बोधन भएको भन्दै लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीले आफ्ना पाँचवटै माग पूरा हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।

यसैबीच, राजधानी बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेशी मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुहाङले हङकङको विषयलाई लिएर चेतावनी दिएका छन्। ‘सार्वर्भामिकताको रक्षा र हङकङको स्थायित्वको लागि चिनियाँ चाहनालाई कसैले वेवास्ता गरे त्यो भयानक हुनेछ,’ उनले भने।

कुनैबेला बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेको हङकङ हाल ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनको एक महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको छ। सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछिकै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट हाल सहर गुज्रिरहेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङले हङकङमा चाँडै नै हिंसा अन्त्य भएको हेर्न बेइजिङ इच्छुक रहेको बताउँदै सार्थक राजनीतिक वार्तामा जोड दिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७६ ०२:५६ मंगलबार