दमक – नामकै विवादले झापाको कमल ५ मा निर्माण हुने रंगशालाको काम अघि बढेको छैन। सरकारले मदन भण्डारी रंगशाला बनाउँदा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने सर्त राखेपछि सरोकारवालाले भने आदिवासी रंगशाला नै राख्नुपर्ने अडान राखेका छन्। रंगशाला निर्माण स्थल जनजाति समुदायले निर्माण गरेको कंक्रिट चिहान भत्काएर बनाइएको थियो।

गत चैतमा रंगशाला निर्माणमा बाटो खोलिदिएका आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका पदाधिकारी असारमा सहमतिबाट पछि हटेका थिए। चैतमा दमकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतको उपस्थितिमा रंगशालाको नाम मदन भण्डारी बनाउन सहमत भएका उनीहरू सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भनेर सहमतिबाट पछि हटेका हुन्। निर्माण सुरु भएको १० वर्षमा रंगशालाको जमिन सम्याउने बाहेक अरू काम हुन सकेको छैन।

‘रंगशालाको नाम आदिवासी राख्ने सहमति थियो। सरकारले एकाएक मदन भण्डारीका नाममा बनाउने भएपछि बजेट आए पनि काम नहुने अवस्था आयो।’

२०६६ पुस १ गते तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका एसपी गणेश ठाडा मगरको अगुवाइमा त्यहाँका ७ सय ४५ आदिवासि जनजातिका कंक्रिट चिहान नष्ट गरी तिनै समाधिस्थलको स्मृतिमा सम्बन्धित पक्षबीच सहमति जुटेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण सुरु भएको थियो।  एक करोड रुपैयाँ बजेट आएर सम्याउने काम भएपछि अरू थप २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि खर्च हुन सकेन।

‘रंगशालाको नाम आदिवासी राख्ने सहमति थियो,’ आदिवासी रंगशाला स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले भने, ‘सरकारले एकाएक मदन भण्डारीका नाममा बनाउने भएपछि बजेट आए पनि काम नहुने अवस्था आयो। सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा २ करोड विनियोजन गरे पनि खर्च गर्न सकेन।’ प्रतिष्ठानले रंगशालाका नाममा भएको ३२ बिघा जग्गाको भोगाधिकार प्रतिष्ठानसँग माग गरेको थियो। तर सरकारले सशस्त्र प्रहरीको नाममा रहेको जग्गा सरकारी हुने भनेर भोगाधिकार दिन अस्वीकार गरेपछि विवाद बढदै गयो।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले राज्य पक्ष सहमतिअनुुसार थप प्रक्रिया बढाउन तयार नभएकाले रंगशाला निर्माण तत्काल वन्द गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले विकल्पतर्फ पहिलो सर्त मागबमोजिम भोगाधिकार दिलाउने तर्फ राज्यले यतिका समयमा पनि काम गर्ने मनस्थिति नगरेपछि बाध्य भएर त्यस प्रकृया स्थगित गर्नुपरेको जानकारी दिए। उनले भने ,‘सर्तअनुसार राज्य जिम्मेवार नभएपछि रंगशाला निर्माणबाट पछि हट्न बाध्य हुनुपरेको छ।’

राज्य पक्षसंग समितिले आदिवासी स्मृति पार्कका लागि १५ बिघा जग्गाको भोगाधिकारसहित अत्याधुनिक संग्रहालयसहितको पार्क निर्माण गरिनुपर्ने र त्यसदेखि पूर्वाेत्तर क्षेत्रमा पर्ने करिब १ सय ५० हेक्टर जग्गा धार्मिक वनका रूपमा भोगाधिकारसहित हस्तान्तरण भएमा नामको विषयमा छलफल गर्न सकिने प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईले बताए। प्रारिम्भक सहमतिको तीन महिनाभित्र पनि राज्य पक्षबाट भोगाधिकारको बारेमा सामान्य प्रक्रियासमेत अघि नबढाएकाले निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको राईले बताए।

प्रतिष्ठानले आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा नै बजेट विनियोजन गरी रोकिएको काम अगाडि बढाउन तीनै तहका  सरकालाई आग्रह गरेको छ। नामाकरणकै विवादकै कारण यसअघि पनि पटकपटक रंगशाला निर्माणको काम अघि बढेको थिएन।

यस पटक सरोकारवालासँगैको छलफलपछि नाम मदन भण्डारी राख्न दिने सहमति भए पनि भोगाधिकार आदिवासी प्रतिष्ठानले माग गरेको थियो। तर सरकारले भोगाधिकार दिन अस्वीकार गरेपछि विवाद बढेको हो। सरकारले यसै वर्ष आदिवासी स्मृति पार्क बनाउन ३० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र दाहालले रंगशाला जुनसुकै हालतमा पनि बन्ने बताए। ‘नाममा सहमति भएको थियो,’ थप छलफल गर्दै अघि बढांैैला,’ उनले भने, ‘तर निर्माणको काम भने अघि बढाउनुपर्छ।’

रंगशाला तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले २०६६ सालमा शिलान्यास गरेकी थिइन्। त्यसपछि स्थानीय समितिमार्फत रंगशाला निर्माणको काम भएको थियो। अहिले एउटा बोर्ड र स्तम्भबाहेक रंगशालाका लागि चाहिने कुनै पुर्वाधार निर्माण भएका छैनन्।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७६ ०२:१९ मंगलबार