बनेपा – पाँचखाल नगरपालिकाको उपप्रमुखमा विजयी भएलगत्तै लक्ष्मी दनुवारका बारेमा कुरा काट्दै धेरैजसोले भन्थे, ‘यो भर्खरकी केटीले न्यायाधीशले जस्तो के न्याय देलिन र ? पार्टीको टिकटबाट जितेकाले आफ्नै पार्टीलाई मात्रै हेर्ने त होला ?’ यस्ता अनेकन कुरा सुन्दा उनको मन चसक्क दुख्थ्यो। सीमान्तकृत दनुवार समुदायबाट पहिलोपटक नगरपालिकाको उपप्रमुखमा विजयी भएकी उनको समुदायको अवस्था चित्रण गर्दै अनेकौं टीकाटिप्पणी भए। तर ३० वर्षकै उमेरमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी समालेकी दनुवारले संविधान र प्रचलित कानुनले तोकेका सबै काम निर्भिकतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएकी छिन्।

‘न्यायिक समितिको संयोजक, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक, राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, अनुगमन समितिको संयोजक, उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको संयोजक, गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख नै हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक पनि हुने भएकाले बजेटलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाउँदै आएकी छु’, अढाई वर्षको अनुभव सुनाउँदै दनुवारले भनिन्।

मुलुकको सामाजिक संरचनाअनुसार न्यायबाट धेरै महिला बिमुख भएका छन्। दनुवारले अन्य जिम्मेवारीभन्दा बढ्ता ध्यान न्याय सम्पादनमा केन्द्रित गर्दै आएको बताइन्,। ‘सबै जिम्मेवारी उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। तर संविधानले उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक हुने मुख्य अधिकार दिएकाले मेरो बढी ध्यान यसैमा केन्द्रित रहँदै आएको छ’, उनले भनिन्।

विगतको अड्डा अदालत धाउनुपर्ने खर्चिलो र झन्झटिलो प्रक्रियाको सट्टा वडा र बस्तीस्तरबाटै छिटो न्याय पाउने वातावरण मिलाउन न्यायिक समिति क्रियाशील हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘पीडितलाई मुकाममै न्याय दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको हो। त्यसैले उजुरीहरु वडा कार्यालय या वडास्थित मेलमिलाप केन्द्रमार्फत नगरपालिकामा पठाउने व्यवस्था मिलाएकी छु। उजुरी दर्ताकै लागि अब पनि पाँचखाल बजारमै धाउनुपर्ने भए सदरमुकाम गए जस्त भइहाल्यो नि’, उनले भनिन्।

यतिखेर पाँचखालका १३ वटै वडा कार्यालयलाई इन्टरनेटको सञ्जालमा आबद्ध गरिएको छ। नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा र अन्य जानकारी लिन यही सञ्जालको उपयोग हुन लागेको दुई वर्ष नाघिससकेको छ। न्यायिक समितिले पनि यही पूर्वाधारको उपयोग गर्दै पीडितका उजुरी र विवादका निवेदनलाई वडाबाटै ‘स्क्यान’ गरेर इमेलमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ। ‘समितिको सचिवालयमा आएका निवेदनहरुको अध्ययन गर्दै हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने या नपर्ने कुराको निक्र्यौल गर्छौं। त्यसपछि नगरपालिकाको न्यायिक समिति–कार्यविधिसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएका छौं’, दनुवारले प्रक्रियाको जानकारी दिइन्।

पाँचखाल न्यायिक समिति सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा समितिमा चारवटा उजुरी दर्ता भएकोमा २ वटालाई मेलमिलापको माध्यमबाट सुल्झाइएको थियो भने बाँकी क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइएको थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा समितिमा ११ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा पाँचवटालाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुंग्याइएको थियो। त्यस्तै पाँचवटा खारेजीमा परेका थिए भने एउटा उजुरीमा निर्णय गरिएको थियो। ‘न्याय निरुपणको काम सुरुवाती अवस्था थियो। न्याय क्षेत्रका विज्ञहरुसँग राय सल्लाह मागें। कार्यविधि र प्रचलित कानुनहरु पढेर एउटा विवादको निर्णय गरेकी थिएँ। चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदन गएछ। त्यसपछि त कुरा काट्नेको कमी भएन’, विगत स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘केही दिनअघि मात्रै पुनरावेदन गएकाहरुको विपक्षमा फैसला भएछ। हामीले गरेको सुरु निर्णय नै सदर भएछ,’ उनले भन्नि।

स्थानीय न्यायिक समितिप्रतिको विश्वासमा वृद्धिकै कारण प्रत्येक आर्थिक वर्षमा उजुरीहरु दर्ता हुने क्रम पनि बढेको उनले बताइन्। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १६ वटा उजुरी समितिमा दर्ता भएको जानकारी उनले दिइन्। चालू आर्थिक वर्षमा ६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा एउटामा मेलमिलाप भइसकेको छ। समितिमात्रै नभई वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रहरु पनि सक्रियतासाथ न्याय निरुपणमा लागिरहेकाले सफलता मिलेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०२:१३ सोमबार