काठमाडौं – करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व विभागले यसपटक पनि उत्कृष्ट १५ करदातालाई सम्मान गरेको छ।

आठौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीयुवराज खतिवडाले विभिन्न विधामा बढी कर तिर्नेहरुलाई सम्मान गरे। बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालप्रालि सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताका रुपमा सम्मानित भएको छ। यसअघि पनि तीन पटकसम्म सूर्य नेपाल सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको सूचीमा थियो।

व्यक्तिगत आयकरतर्फ सबैभन्दा बढी तिर्ने करदाताका रुपमा सिद्धार्थशमशेर जबरा सम्मानित भए। सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताका रुपमा उनी यसअघि पाँचपटक सम्मानित भइसकेका छन्।

यस्तै डाबर नेपाल, जगदम्बा स्टिल, अन्नपूर्ण एग्रो छिमेकी लघुवित्त बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, मणिपाल मेडिकल कलेज, वल्र्ललिंक र अग्निइन्कर्पाेरेट आ–आफ्नो विधामा बढी कर तिर्नेको सूचीमा परेर सम्मानित भए।

तारागाउँ रिजेन्सी (हायात) होटल र मध्यमस्तरीय करदाताको तर्फबाट कामना सेवाविकास बैंक, आन्तरिक राजस्वको कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा रही धेरै आयकर तिर्नेमाभिएस सर्भिसेस मोरिसस प्रालि सम्मानित भएको छ।

समयमै कर बुझाउने तथा सबैभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धिकर तिर्ने विधातर्फ घोराहीसिमेन्ट सम्मानित भएको छ। यसपटक सम्मान प्राप्तगर्ने मध्ये सूर्य नेपाल, सिद्धार्थ शमशेर जबरा, घोराहीसिमेन्ट, तारागाउँ रिजेन्सी, छिमेकी लघुवित्त, डाबर नेपाल यसअघि पनि बढी कर तिरेर सम्मानित भइसकेका छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यक्रममा बोल्दै सरकार व्यावसायिक वातावरण नबिग्रने गरी कर प्रणालीको उचित व्यवस्थापनमा अग्रसर रहेको बताए। उनले कर प्रणालीलाई समयसापेक्ष व्यवस्थापनगर्दै मोबाइलबाटै कर तिर्न सक्ने गरी प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए।

चालु आर्थिक वर्षमावित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी र करसँग सम्बन्धित सबै कानुनको व्यवस्थापनगरिसक्ने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले थपे, ‘व्यावसायिकवातावरण नबिग्रने गरी नै हामीकाम गर्छाैं।अझै मोबाइलबाटै कर तिर्न पाउने अवस्थासिर्जनागर्न सरकार अग्रसर छ।’ सरकारले करका क्षेत्रमा सुधार गर्न खोज्दाव्यवसायीलाई अँध्यारोबाट एक्कासि उज्यालोमा निस्कँदा आँखा तिर्मिराए जस्तो मात्रलागेको तर करदातालाई अँध्यारोमा राख्ने मनसाय सरकारको नभएको उनले बताए।

पछिल्लो समय सरकारले आयातलाई छाडेर आन्तरिक उत्पादनमाआधारित कर प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ। आवश्यक वस्तुको आयातमा सहजीकरण र प्रोत्साहितगर्ने, अरुलाई आफ्नो उत्पादनले प्रतिस्थापनगर्ने र केही आयातलाई भन्सार र मूल्यांकनमार्फतव्यवस्थापनगर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको उनले जानकारी दिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीयतामा धेरै तहका सरकार हुने र सोहीअनुसारको कर प्रणाली हुँदाव्यावसायिकलागत बढ्छ भन्ने कुरा बुझेर सरकारले आवश्यकव्यवस्थापनगरिसकेको दाबीगर्दै ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ले त्यो कुरा देखाइसकेको बताए। गतवर्ष उक्त इन्डेक्समा ११०औं स्थानमा रहेको नेपालअहिले ९४ मा छ।

आन्तरिक स्रोत जुटाउनेतर्फ कामनगरेर ऋण लिएर खर्च चलाउने बाटो रोज्दाकुनै न कुनै दिनमुलुक संकटमा पर्ने उनले बताए। ‘हामीले अल्पकालीन लोकप्रियताको कुरा गरेर हुन्न दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ। भोलिको लागि पनि जवाफदेही भएर बस्नुपर्छ, सुरुमा अप्ठेरो भएको होला तर पछि हामी सहज व्यावसायिक वातावरण बनाउँछौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने। कर मैत्री वातावरण नभएको भन्ने व्यवसायीले गुनासोको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले व्यवसायीको कुरा सुनेरै सरकारले करकादरमा केही परिवर्तन गरेको बताए। यसले व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या समाधानगर्ने उनको भनाइ थियो।

स्वाधीन अर्थतन्त्रबनाउने हो भने क्षमताअनुसार कर तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कर मुक्त मुलुक बनाउने हो भने ऋण युक्त बन्नुपर्ने भन्दै दोस्रो विकल्प सरकारको रोजाइमा नपरेको बताए। सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा राजस्वले नै धानेकाले नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम ऋण भएको मुलुुक बनेको खतिवडाको भनाइ छ।

सामान्य विषयमा फौजदारी मुद्दा लगाउँदा व्यावसायीमा त्रास फैलिएको भन्ने पूर्ववक्ता व्यवसायीको गुनासोप्रति संकेत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले दण्ड जरिवानाको नभई जवाफदेही बनाउने कानुनमात्रै थपिएको प्रस्ट्याए।

उनले राजस्व चुहावटसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर थुनछेक र जेल जानुपर्ने र कैद सजायको व्यवस्था झन् घटाइएको दाबी गरे। विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्तकै आधारमा कानुन बनेको भन्दै नमिलेका कानुन मिलाएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तीन तहको कानुनमा धेरै कुरा बाझिएकाले कर उठाउने जिम्मेवारीमा अन्योल सिर्जनाभएको स्वीकार गरेका खतिवडाले त्यस्ता धेरै समस्या समाधानभइसकेको बताए। ‘रोयल्टी र बहाल करको विषयमा केहीमुद्दा यथावतछ, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको करको विषयमा केही समस्या छ, यसको समाधानतर्फ गएका छौं,’ अर्थमन्त्रीले भने।

उनले कतिपयआफ्नै नीतिकाकारण स्वदेशमै रोजगारी बढाउन खोज्दाविप्रेषण घट्न गई कर प्रभावितभएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गरेर चुनौती सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कर प्रणालीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षामा आउन चाहने श्रमिक र रोजगारदातालाई करमा देखिएको द्विविधा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव अघि बढाइसेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा अर्थसचिव राजन खनालले कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन भएको तर अझै प्रविधिको प्रयोगमा कमजोर भएकाले सरकारको ध्यानत्यसतर्फ गएको बताए।

अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने योजना सुनाए। कार्यक्रममा नेपालउद्योग परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपालउद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल चेम्बर अफकमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजीश्रेष्ठले कर प्रणालीमा केही सुधार भएपनिअझै दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकता रहेको बताए।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०२:०० सोमबार