सुर्खेत/दैलेख – २०५८ पछि तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्र रहेको सुर्खेतमा विद्रोही नेकपा माओवादीको प्रभाव बढ्दै थियो। कैलाली, डोटी र अछामसँग जोडिएको सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति शून्य हुँदै जाँदा माओवादीको उपस्थिति बढ्दै गयो। छुट्टै ‘जनसत्ता’ सञ्चालन गरेको माओवादीले २०६१ भदौमा तत्कालीन गुठु गाविसको जंगल फाँडेर बस्ती बसायो। द्वन्द्वका क्रममा मारिएका माओवादी कार्यकर्ता ‘विशाल’ को नामबाट बस्तीको नामाकरण गरियो, विशालबजार।

थाकलघारी फाँडेर प्लटिङ गरेर बसाइएको सो बस्तीमा अहिले दुई सय ४० घरधुरी छन्। सात मिटर चौडाइ र १५ मिटर लम्बाइसहित भएका ती घडेरीमा पक्की संरचना निर्माण गरिएका छन्। विशालबजार पश्चिम सुर्खेतको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। स्थानीय सरकार (चौकुने गाउँपालिका) ले बजार क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक निर्माण पनि गरेको छ। तर कुनै समय ६ जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र रहेको यो बस्ती अझसम्म लालपुर्जाविहीन छ। ‘उतिबेला यो घरेडी तत्कालीन माओवादीको जनसत्ताबाट प्रतिघडेरी दुई हजारका दरले खरिद गरेका थियौं,’ व्यापारी खडानन्द पौडेलले भने, ‘जनसत्ताको लिखतलाई सरकारले मान्यता नदिँदा अहिले समस्या भइरहेको छ।’

स्थानीय व्यवसायीहरू बजार बसेको १५ वर्षभन्दा धेरै भइसकेकाले सरकारले प्रक्रिया पु-याएर लालपुर्जा दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘व्यापार–व्यवसाय गर्नका लागि ऋण आवश्यक पर्छ, पुर्जा नहुँदा बैंकले ऋण दिँदैन,’ उनले भने, ‘पुर्जा माग्दै हामीले स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म गुहा-यौं, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।’

बजारमा व्यवसाय गरिरहेकाहरू आफूहरूले लालपुर्जा पाउनेमा ढुक्क देखिन्छन्। ‘विशालबजार पश्चिम क्षेत्रकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो, बजार क्षेत्र कालोपत्रे हुनुका साथै यहाँ स्थायी संरचना निर्माण भइसकेकाले ढिलोचाँडो स्थायी पुर्जा पाउनेमा हामी ढुक्क छौं,’ व्यापारी टीकाराम आचार्यले भने, ‘प्रक्रिया पु¥याएर चाँडो स्थायी पुर्जा पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो।’

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेकाा’ ले सार्वजनिक क्षेत्र कब्जा गरेर बसाएका बजारहरू अहिलेसम्म लालपुर्जाविहीन छन्। जनसत्ताको लिखतलाई सरकारले मान्यता नदिँदा अहिले समस्या भइरहेको छ।

विशालबजारका एक सय ६५ घडेरीहरू यसअघि नै दर्ता प्रक्रियामा गएको तर मालपोतमा नै कागजात थन्किएको बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजराज वयकले जानकारी दिए। लामो समयदेखि बजारमा व्यापारीहरू निर्भर भएर बसेकाले स्थायी लालपुर्जा पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘केही घडेरीहरू दर्ताका लागि मालपोतमा पुगिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यो रहरले भन्दा पनि बाध्यताले बसालिएको बजार हो, प्रक्रिया पु¥याएर स्थायित्व दिइनुपर्छ।’

चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले विशालबजारलाई स्थायित्व दिन स्थानीय तहले पनि सरोकारवाला सबैसँग समन्वय गरेर पहल गर्ने बताए। विशालबजारसहित चौकुने गाउँपालिकाभित्र मात्र ७० प्रतिशतको हाराहारीमा अस्थायी बस्तीहरू भएकाले ती बस्तीहरूको स्थायित्वका लागि संघीय, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ।

‘चौकुने गाउँपालिकाभित्र मात्र करिब ७० प्रतिशत अस्थायी बस्ती छन्, ती सबै उतिबेला जंगल अतिक्रमण गरेर बसालिएका बस्तीहरू हुन्,’ अध्यक्ष शाहीले भने ‘अब ती बस्तीहहरू उठाउन त सकिँदैन तर अरु क्षेत्र अतिक्रमित हुन नदिने गरी व्यवस्थित गर्छौं।’

‘कार्यविधि बनाएर समाधान गर्छौं’
२०७३ भदौमा काठीकाँघको सरकारी जमिन कब्जा गरेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्ताले कब्जा गरेर घडेरीका रूपमा बिक्री ग-यो। तत्कालीन जनसत्ताले कब्जा गरेको सो जमिनमा अहिले ठाटीकाँध बजार छ, जो ठाटीकाँध गाउँपालिकाको मुकाम पनि हो।

तत्कालीन गाउँ जनसरकार प्रमुख सुनिलकुमार बमको अध्यक्षतामा रहेको बजार व्यवस्थापन समितिले संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्का नामबाट नजिकका आफन्त र कार्यकर्तालाई आठ हजारका दरले घडेरी बिक्री–वितरण गरेको थियो।

तत्कालीन जनसत्ताले वितरण गरिएका ९६ वटा घडेरीमा पक्की संरचनाहरू बनेका छन्। यो पश्चिम दैलेखको प्रमुख बजार पनि हो। दर्तावाला जमिनका बसेका व्यवसायीहरू भने सार्वजनिक जग्गामा बसेको सो बजार हटाई नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको यतिका समय हुँदा पनि तत्कालीन जनसत्ताले बसालेको अवैध बजार हटाउने पहल भएको देखिँदैन,’ स्थानीय रक्षबहादुर शाहीले भने, ‘द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेर बिक्री गरिएका सार्वजनिक जमिन फिर्ता नहुँदा यसले झन विकृति बढाउने देखिन्छ।’

माओवादीले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मात्र सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिएको भन्दै शान्ति स्थापनापछि व्यापक विरोध भएको थियो।

गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले तत्कालीन समयमा माओवादीले कब्जा गरेर बसालेको बजारलाई गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर हटाउने या बजार व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे सोचिरहेको बताए। ‘सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर बिक्री गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘अब कार्याविधि बनाएर यसको समस्या समाधान गर्छौं।’

प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०१:४३ सोमबार