काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीका नेता नेता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। इन्काउन्टरमा पौडेल मारिएको प्रहरीले दाबी गरिरहेका बेला राष्ट्रिय मानअधिकार आयोगले उनलाई नियन्त्रणमा लिगेर हत्या गरेको ठहर गर्दै संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

कात्तिक ४ गते छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले कात्तिक ५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले बोधार्थ किटान गरेर प्रतिवेदनसहितको फाइल पठाए पनि दोषीमाथि कारबाहीका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मानवअधिकार महाशाखाका सहसचिव कुशलचन्द्र सुवेदीले प्रतिवेदन पत्र प्राप्त भए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। ‘हामीकहाँ प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ, यसबारे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘यदि हामीसँग सम्बन्धित रहेछ भने यहींबाटै कारबाही हुन्छ, नत्र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं।’ उनका अनुसार यो घटना प्रहरीसँग सम्बन्धित भएकोले यसमा मुख्य कारबाही गर्ने जिम्मा गृहकै रहन्छ। ‘मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमै हेरिन्छ, कतिपय मुद्दामा कारबाही पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषय पनि उत्तिकै गम्भीर छ।’

आयोगले पत्रमा बोधार्थ किटान गरेर पठाए पनि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले आफूलाई त्यस विषयमा जानकारी नभएको दाबी गरे। उनले फाइल गृह मन्त्रालयमा नभई प्रधानमन्त्री कार्यालय भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फाइल आइपुगेपछि हामीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं, मैले मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हेरेको छैन, यदि त्यस प्रतिवेदनमा प्रहरीले गल्ती गरेको प्रमाणित तथ्य उल्लेख रहेछ भने हामी आवश्यक कारबाही गर्छौं,’ उनले भने। उनका अनुसार मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा आउने प्रचलन छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालसम्म सो प्रतिवेदन गृहमा नपठाएको उनले बताए।

मानवअधिकार आयोगकामे प्रतिवेदनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विषेश सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले नौवटा गोली प्रहार गरेको उल्लेख छ। घटनामा प्रहरीले एकोहोरो गोली हानेको भनेर प्रश्न उठेको थियो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कात्तिक ५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा कारबाहीको लागि अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितको पत्र पठाएको थियो। तर माथिल्ला चारवटै निकायले यसबारे कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्। मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै हत्या गरिनु मानवअधिकारविपरीत भएको आयोगका निर्देशक टीकाराम पोखरेलले बताए। उनले मानवअधिकार आयोगले कुमार पौडेल हत्या प्रकरणको प्रतिवेदन माथिल्लो निकायमा पु¥याए पनि हालसम्म सरकारका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नदेखिएको बताए। ‘ऐन र संविधानअनुसार मानवअधिकार आयोगले पठाएको पत्रको जवाफ र कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कारबाही गर्न सकेनन् भने दुई महिनाभित्र त्यसको कारणसहित मानवअधिकार आयोगमा पत्र पठाउनुपर्छ।’

गत असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रहरीले इन्कान्टरमा मारिएको भनिँदै आएको कुमार पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। प्रहरीले ‘इन्काउन्टर’ मा मारिएको भन्दै पौडेल घटना सार्वजनिक गरेको थियो। पीडितको पक्षबाट मानवअधिकार आयोगमा छानबिनका लागि निवेदन परेपछि आयोगले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसको चार महिनापछि कात्तिक ५ गते हत्या भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन सावर्जनिक गर्दै आयोगले कार्यान्वयनका लागि सरकारी कार्यालयमा पठाएको थियो।

मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रहरीले जबरजस्ती गोली हानेर हत्यापछि ‘इन्काउन्टर’ भनेको कुरालाई उठाइएको छ। ‘प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकोमा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घटनाको प्रकृति र संकलित प्रमाण हेर्दा निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारेको देखियो, यसबारे प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान नगरेको देखियो, लासजाँच मुचुल्का गर्दा पनि त्रुटि देखियो, यसबारे कानुनबमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरिन्छ।’ प्रतिवेदनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विषेश सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले नौवटा गोली प्रहार गरेको उल्लेख छ। घटनामा प्रहरीले नै एकोहोरो गोली हानेको भनेर बारम्बार प्रश्न उठेको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनमा घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न कमान्डरसमेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दार, सत्यनारायण मिश्र र विनोद साहलाई कारबाही गर्न पनि उल्लेख छ। गम्भीर घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण काम गरेको भन्दै प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीमाथि पनि आयोगको प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाइएको छ।

गृहको प्रतिवेदन गलत
आयोगले घटनालगत्तै अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग प्रतिवेदन माग गरेको थियो। तर बारम्बार ताकेता गर्दा पनि शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) र प्रहरी प्रतिवेदन प्रहरीले दिन मानेन। अनुसन्धानका लागि सूचना र जवाफ नदिएपछि आयोगले साउनमा तीन दिने म्याद तोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दुवै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो। त्यतिबेला गृह मन्त्रालय र प्रहरीले दिएको सूचना र प्रतिवेदनमा दोहोरो भिडन्तमै मारिएको खुलासा गरिएको थियो। तर सरकारका माथिल्ला निकायले दिएको प्रतिवेदन र सूचनाभन्दा फरक आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन आएको छ। आयोगसमक्ष विप्लवको दलले पौडेल दोहोरो भिडन्तमा नभई हत्या गरिएको लिखित र तर्फ दिएको थियो। प्रहरी र गृहको प्रतिवेदनप्रति शंका लागेपछि आयोगले चासोका साथ अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०१:३१ सोमबार