काठमाडौं- प्रदेश नम्बर ५ टुक्र्याएर ४ नम्बरमा जोड्ने सरकारी प्रस्तावको सम्बन्धित जिल्लामा व्यापक विरोध भइरेहेको छ। प्रदेश टुक्र्याउने अव्यवहारिक प्रस्ताव भन्दै एउटा पक्ष विपक्षमा सडकमा ओर्लिरहेका बेला नेपाल र भारत सरकारले अघि सारेको विकास परियोजना निर्माणले वन्यजन्तु बासस्थान र वनस्पति विनाशको खतरा पनि बढेको तर्क आउन थालेको छ । 

भारततर्फको सीमामा र नेपालको सीमाभित्र निर्माण हुने भनिएका पूर्वाधार विकास निर्माणले वनजंगल फडानी भएर टुक्राटुक्रा हुने र जीवजन्तुको अस्तित्वसमेत संकटमा पर्ने भन्दै यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाले सरकार र सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले सडक, रेलमार्ग, सिँचाइ परियोजना सम्पन्न गर्दा वन्यजन्तुमैत्री भौतिक निर्माणलाई महत्व दिन माग गरेका छन्।

मागअनुरुप निर्माण नभए नेपालले संरक्षणको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कमाएको पहिचानसमेत गुमाउने उनीहरूको चेतावनी छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार र हुलाकी मार्गमा पर्ने २२ स्थानमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न आग्रह गर्दै नेपाल र भारतस्थित विश्व वन्यजन्तु कोषले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र हुलाकी मार्ग आयोजनालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

'प्रदेश टुक्र्याउ“दा जे असर पर्छ भनेर आमनागरिकले आन्दोलन गरिरहेका छ त्यस्तै असर अब गर्ने भनिएको विकासले वन्यजन्तुको वासस्थान र अस्तित्वमा पार्छ', विश्व वन्यजन्तु कोष, नेपाल कार्यक्रमका वरिष्ठ जिआइएस प्रबन्धक गोकर्णजंग थापाले भने।

उनले पूर्वपश्चिमसम्म फैलिएको चुरेपर्वतको फेददेखि दक्षिण भारतस“गको सीमाभित्र पर्ने औसत २० किलोमिटर उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिमको भूभाग ठूला परियोजनाले गर्दा खण्डीकरण हुने जानकारी दिए। 'दुर्लभ जैविक सम्पदाका दृष्टिकोणले यो क्षेत्र नेपालकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ', विश्व वन्यजन्तु कोषका संरक्षण जीवशास्त्री डा. कञ्चन थापाले भने, 'तर दुर्भाग्य विकास निर्माणका ठूला परियोजना यही क्षेत्रमा सुरु भइरहेका छन र हुनेवाला छन्।' हुन पनि यस क्षेत्रमा विश्वकै दुर्लभ मानिएका बाघ, गैंडा, हात्ती, घडियाल, डल्पि्कन, ध्वा“से चितुवालगायत संरक्षित वन्यजन्तु पाइन्छन्। उनीहरूको प्रमुख बासस्थानमा पनि यहीं हो।

गोकर्णका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार, भारतले आफ्नोतर्फको सीमामा बनाउन थालेको बढीमा १२ मिटर अग्लो सडक, पूर्वपश्चिम हुलाकी मार्ग, ४ वटा ट्रान्समिसन लाइन, नेपाल–भारतबीचको पेट्रोलियम पाइपलाइन, बारामा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता परियोजना वन्यजन्तुको दिगो संरक्षणमा बाधक देखिन्छन्। यतिमात्र होइन कैलाली रानीजमरा, बा“केको सिक्टा सिँचाइ परियोजना र त्यसअन्तर्गतका निर्माणमा समेत वनजंगलको धेरै क्षेत्रफल मासिएको छ। अध्ययन पूरा भएर निर्माण क्रममा रहेका परियोजनाले पनि धेरै वनजंल क्षेत्र मासिँदैछ। 

'यी परियोजना अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रका जंगल टुक्रा–टुक्रा हुन्छन्। वन्यजन्तुको अस्तित्व समाप्त हुन बेर लाग्दैन। अझ त्यसमा पनि धेरै प्रजाति संकटमा पर्छन्। किनकी उनीहरूको वंशाणुगत विविधता एक ठा“उबाट अर्को ठा“उमा जान नपाएका कारण घट्दै जान्छ', उनले बुधबारको संरक्षण कुराकानीमा भने, 'पूर्वका बाघ पश्चिम जान सक्दैनन्, पश्चिमका पूर्व आउन सक्दैनन्। यो भनेको डरलाग्दो अवस्था हो। दुुई/तीन स्थानका जनसंख्याबीच क्रस भएन र एउटै वंशाणुगत गुण भएका वन्यजन्तु भए भने मासिने खतरा बढी हुन्छ।'

थापाका अनुसार उल्लिखित परियोजना निर्माण गर्दा धेरै क्षेत्रफलमा वनजंगल विनाश हुनेछ। यसले वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर गर्ने जैविक मार्गबीचको सम्बन्ध पनि विच्छेद हुन्छ। र, वन्यजन्तु एक ठा“उबाट अर्को स्थानमा जान सक्दैनन्। अझ भारतले सीमामा निर्माण गरिरहेको सडकले नेपालतर्फ औसतमा दुई किलोमिटर र बढीमा पा“च किलोमिटर क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने उनले बताए। 'यसले वन्यजन्तु मात्र होइन त्यस क्षेत्रमा पाइने वनस्पति पनि विनाश हुने सम्भावना छ। सालको वन पनि विनाश हुन्छ', थापाले भने।

एसियाली विकास बैंकले पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्डको ११५ किलोमिटर सडक विस्तार गनर्ेे भएको छ। यसबाट दस स्थानमा (उत्तर–दक्षिण) वन्यजन्तुका लागि ओहोरदोहोर गर्न अवरोध हुने देखिएको छ। दाउन्ने पूर्व र पश्चिम दुई स्थानमा, नवलपरासीको मध्यविन्दुमा, कावासोती जंगल, केरुंगेखोला, रानीटार, दुम्कीबास र अरुण खोलाको बीचमा तीन स्थानमा अवरोध देखिने भएकाले ती स्थानका पुल र सडक निर्माण गर्दा वन्यजन्तुमैत्री र उत्तर–दक्षिण आवतजावत गर्न सजिलो हुनेगरी बनाउन आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी विश्व बैंकले लगानी गर्ने भनिएको पथलैया–काँकडभिट्टाबीच खण्डको ३६६ किलोमिटरमा ७ ठा“उमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ। पूर्वपश्चिम हुलाकी मार्गको पहिलो चरणको छैठौं खण्डमा पा“च ठा“उमा त्यस्ता निर्माण गर्ने भनिएकेा छ।  बर्दियाको खताकोरिडोरमा दुईवटा, कैलालीको बसन्ता कोरिडोरमा एउटा र कञ्चनपुरको लालझाडीमा २ वटा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ।

विश्व वन्यजन्तु कोषका वरिष्ठ निर्देशक शिवराज भट्टले भने, 'हामीले विकास निर्माणको विरोध गरेको पटक्कै होइन। हाम्रो उद्देश्य जसरी मानवका लागि विकास गरिँदैछ। त्यसैगरी वन्यजन्तुमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्‍यो र जुनसुकै योजना बनाउँदा पनि उनीहरूलाई पर्न सक्ने अवरोधको पनि अध्ययन गर्नुपर्‍यो भनेका हौं।'

उनका अनुसार सरकारले सडक र रेलमार्ग निर्माण गर्दा त्यसको माथि र मुनि वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने बाटो र पुल बनाउन सक्छ। पुलहरूको उचाइ बढाएर सहज पार्न सक्छ। थोरैभन्दा थोरै संख्यामा रुख काट्न सक्छ। 'वन्यजन्तुको प्राइम लोकशनमा वाइपास बनाउन सक्छ', भट्टले भने। उनले  हाइटेन्सन लाइन पनि पहिलेकै स्थानबाट लैजान सकिने बताए। र, स“गस“गै पनि लैजान सकिन्छ। यसले गर्दा वनजंगलको फडानी कम गर्नुपर्छ।  'यावत विकल्प उल्लेख गरेर हामीले सरोकारवाला निकायलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं', भट्टले नागरिकस“ग भने।

सरकारले करिब ३८ किलोमिटरको नेपाल–भारत पाइपलाइन निर्माण गर्दा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका २६ हजार रुख काट्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि वनको अनुमति लिइरहेको छ। भट्टका अनुसार बारा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थल वनजंगल जंगली हात्तीको ओहोरदोहोर गर्ने क्षेत्रमा पर्छ।

यसैगरी अन्य ठूला परियोजना सुरु गर्दा पनि वन क्षेत्र नै फडानी गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही हाइटेन्सन निर्माण भइसकेका छन र केहीका लागि जग्गा अधिग्रहण काम भइरहेको छ। हुलाकी मार्गको पहिलो चरणको ६ खण्डमध्ये एउटा खण्ड मात्र निर्माण भएको छ। सिक्टाको पहिलो चरणको काम सकिएकेा छ भने रानीजमराको करिब आधा काम सकिएको छ। यी सबै परियोजनाको चाप प्राकृतिक स्रोतमा परेको छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०२:०१ बिहीबार