सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पार्टीभित्र स्पष्ट वक्ताका रूपमा चिनिन्छन्। उपप्रधान तथा गृह, रक्षा, पर्यटनमन्त्रीसमेत भइसकेका रावलले राष्ट्रियताबारे स्पष्ट अडान राख्दै आएका छन्। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेका सर्वदलीय बैठकमा उनले आफ्ना धारणा राखेका थिए। यसै सन्दर्भमा नागरिकर्मी गुणराज लुइँटेल र टपेन्द्र कार्कीले रावलसँग कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ, त्यसको सम्पादित अंश:  

सीमा अतिक्रमणबारे सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ, यसको सन्देश के हो ?
-नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधनीताका पक्षमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र नेपाली जनता एकजुट छन् भन्ने सन्देश सर्वदलीय बैठकले दिएको छ। योे बैठक नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित भएको छ।

अतिक्रमण भएको भूभाग फिर्ता गर्न यो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई ‘म्यान्डेट’ दिएको छ। त्यसको प्रक्रियाचाहिँ के हुन्छ त ?

-कूटनीतिक दृष्टिबाट कुन प्रक्रियामा जान्छ, त्यो सरकारले निर्धारण गर्ला। तर सर्वदलीय बैठकले सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्रीलाई अतिक्रमित भूभाग– चाहे त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी वा सुस्ता होस्, त्यहाँबाट विदेशी उपस्थिति अन्त्य गर्ने, विदेशी सेनाका क्याम्प हटाउने र नेपालको भौगोलिक क्षेत्र संरक्षण गर्ने शक्ति प्रदान गरेको छ।

के अर्थमा यो बैठक फरक हो त ? अतिक्रमित भूमि अब फिर्ता हुन्छ भन्ने आधार के ?   
-प्रधानमन्त्री र सरकारलाई यसै पनि राज्य र देश रक्षा गर्ने स्वतः म्यान्डेट छँदै छ। अहिलेको सर्वदलीय बैठक र अरू बेलाका बैठकमा अवश्य भिन्नता छ। नेपाल, धेरै लामो समयदेखि अस्थिर राजनीतिक चपेटामा प-यो, आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो। राजनीतिक दलहरू पनि लामो समय राष्ट्रिय एकताका विषयमा एकमत हुन सकेनन्।

तर भर्खरै भएको सर्वदलीय बैठकमा यस विषयमा सबै दलका नेता एकमत भएका छन्। राष्ट्रियता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताका विषयमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल एकमत भएका छन्। राष्ट्रियताका पक्षमा जनताको जुन आवाज छ, त्यसलाई आत्मसात् गर्दे वर्तमान सरकारले सार्वभौम भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा बैठकमा उठेको छ, यो विषय नै महत्वपूर्ण र नयाँ हो।

–भारतको दाबी सही होइन, तथ्यसंगत छैन भनेर सर्वदलीय बैठकमा सबैको धारणा आएको छ। हामीले सबैले भारतको दाबी गलत हो भनिसकेका छौं
–भारतजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकले नेपाल र नेपालीलाई दुःख दिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत कार्य हो। त्यसकारण समस्या छिटै सुल्झिने आशा गरौं।
– अब हामी सबै तथ्य तथ्यांक व्यवस्थित रूपले राख्छौं र प्रमाणसहित कुरा अघि बढाउँछौं, वार्तामार्फत अघि बढ्छौं।
–सीमासम्बन्धी समस्या चीनसँग भन्दा भारतसँग बढी छ। विज्ञहरूका अनुसार भारतसँग ७७ स्थानमा सीमा समस्या छ।

यसअघिका सरकारचाहिँ किन प्रभावकारी भएनन् त ?
- यसका ३/४ कारण छन्। पहिलो– नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूमा ज्यादै कमजोर थियो। दोस्रो– जसले त्यो गर्न चाहेका थिए, उनीहरू बहुमतको सरकारमा थिएनन्। सरकारमा भएका बेला जसरी भारतीय पक्षसँग कुरा उठाउँदा अन्य राजनीतिक दलको बलियो समर्थन देखिएन। तेस्रो– मुलुक राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताको भुमरीमा थियो। यिनै कारण विगतमा नेपाली भूभाग अतिक्रमणमा पर्दापर्दै पनि राजनीतिक र कूटनीतिक पहल हुन नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ।

सन् २०१५ मै भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिले त्रिदेशीय व्यापारिक नाका हुन सक्ने भनेर सम्झौता गरे। यो विषय त्यतिबेलै मुखरित हुनुपथ्र्यो। तर भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि मात्रै यो कुरा उठ्यो। कुनै एउटा मुद्दामा बोलेजस्तो गर्ने र त्यसपछि मत्थर हुने प्रवृत्ति देखिएको त होइन ?

-त्यसोचाहिँ होइन। म स्वयंले महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्झौता हुने बेला महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुन हो भन्नेबारे गम्भीर छलफलमा भाग लिनाका साथै म त्यसबेलाको संसद्को संयुक्त विशेष समितिमा रहेर काम गरेको थिएँ। त्यही बेला नै हामी कालापानी पुगेका थियौं, अनि सबै तथ्य–तथ्यांक संकलन तथा अध्ययन गरेर नेपालको यो भूभाग संरक्षणका लागि सरकारले पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित अघि बढेका थियौं। तर त्यसपछि देश अर्कै प्रकारको अस्थिरतामा फस्यो, त्यसकारण त्यो काम अघि बढ्न सकेन। 

सन् २०१५ मा भारत–चीनले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दु मान्ने व्यापार÷ व्यवसाय गर्ने सम्झौता गरेको जुन विषय छ, त्यसलाई सरकार र देशभक्त नेपालीका तर्फबाट अस्वीकार गरिएको छ। औपचारिक रूपमा पनि नेपालले अस्वीकार गरेको कुरा जानकारी गराइएको छ। सन् २०१५ पछि पनि त्यसलाई किन उठाइएन भन्ने कारणचाहिँ राजनीतिक अस्थिरता नै हो। त्यतिबेला जे–जे भए पनि अब यो काम अघि बढाउनुप¥यो भन्ने सबै दलका नेताहरूको राय छ।  

प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी यसका तथ्य–तथ्यांकका आधारमा कुरा गर्छों, प्रमाण जुटाउँछौं भन्नुभएको छ। हामीसँग प्रमाणै नभएका हुन् र ?

-हामीसँग प्रमाण छन्, यथेष्ट तथ्य–तथ्यांक छन्। महाकाली सन्धि एकीकृत विकाससम्बन्धी जुनबेला सम्झौता भयो, त्यसबेला म विकाससम्बन्धीको सदस्य हुँदा नापी विभागमा गई विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्साबारे अध्ययन गरेको छु। हामीसँग अकाट्य प्रमाणहरू छन्। सुगौली सन्धि आफंैमा एउटा बलियो प्रमाण हो। त्यसले महाकाली नदीदेखि पूर्व सबै नेपाल भनेको छ। सामान्य व्यक्तिले हेर्दा पनि महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट आइरहेको देखिन्छ। लिम्पियाधुरामाथि एउटा ताल छ, त्यहाँबाट उद्गम भएको प्रस्ट छ।

२०१८ सालसम्म त नेपालीहरूले तिरो, मालपोत तिरेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले तथ्य–तथ्यांक जुटाउँछौं भन्ने कुरा कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको हो भने अब हामी सबै तथ्य तथ्यांक व्यवस्थित रूपले राख्छौं र प्रमाणसहित कुरा अघि बढाउँछौं, वार्तामार्फत अघि बढ्छौं।

२०१८ सालको कुरा गर्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारत रिझाउन त्यहाँ भारतीय सेनाको क्याम्प राख्न सहमति दिएको भन्ने सुनिन्छ, यसबारे पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो कि ?

-कालापानी क्षेत्रअन्तर्गत लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायत बचाउन सम्झौता गरेर भारतीय सेना राख्न दिएको कुरा केही मानिसले प्रचार गर्दै आएका छन्। बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो। महाकाली सन्धिपछि बनेको विशेष समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारीले यही कुरा गर्नुभयो।

त्यसपछि मैले नै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यो सम्झौताको प्रति लिएर आउनुहोस्, अनि मात्रै बैठक चल्छ, नत्र स्थगित गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखें। त्यस बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका सभामुख रामचन्द्र पौडेलले बैठक स्थगन गर्नुभयो। त्यसको केही दिनपछि बैठक बस्यो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै कर्मचारी आएनन्। मैले अघिल्लो बैठकमा भएका कुरा उठाएँ, त्यो सम्झौता छ भने हामीलाई चाहियो, अनि मात्रै यो बैठक अघि  बढ्छ भनें। महाकाली नदीको उद्गमस्थलको चर्चा थियो। त्यसपछि बैठक बस्दै गयो। परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी त आए, तर त्यसो भन्ने कर्मचारी आएनन्। ती कर्मचारीलाई मैले संसद्को कुनै पनि गतिविधिमा देखिनँ।

त्यसपछि ती कर्मचारीले झुट बोलेर भारतीय पक्षको हात माथि पार्न कुतर्क गर्न खोजेको भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं। यो प्रसंग उठाउँदै मैले बालुवाटार बैठकमा राजा महेन्द्रले त्यस्तो सम्झौता गरेका भए, त्यसको प्रति नेपालसँग नभए पनि भारतसँग त होला, त्यो प्रमाण नेपालसमक्ष पेस गरोस्, होइन भने यो तर्क गलत हो। र, इतिहासमा कुनै राष्ट्रघाती सरकार वा व्यक्ति भयो भने पछि व्यवस्था परिवर्तन भएपछि अरूले गरेका राष्ट्रघात मानेर बसिरहन्छ। कसैले गरेका भए पनि अस्वीकार हुन्छ, हुनुपर्छ भनेर आफ्नो धारणा राखें।

नेपालका सीमा क्षेत्र दक्षिणतिरबाट मात्र होइन, उत्तरतिरबाट पनि मिचिएका छन्, भनिन्छ। अब सीमा क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनचाहिँ कसरी अघि बढ्छ ?

-मसम्बद्ध पार्टीले त सुरुदेखि नै सीमा अतिक्रमणबारे आवाज उठाउँदै आएको थियो र अहिले पनि उठाइरहेकै छ। हाम्रो सीमानाको सुरक्षा हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय नियम–कानुनअनुसार सीमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो र मैले पनि त्यही कुरा भन्दै आएको छु। बालुवाटारको बैठकमा पनि लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा पारिएको हुनाले अब हाम्रो समग्र सीमा सुरक्षाबारे कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि यो मात्रै विषय होइन, समग्र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा कुरा उठाइनेछ भन्नुभएको छ।

जहाँसम्म चीनसँगको कुरा छ, त्यो दुई ठाउँमा मात्रै देखिन्छ। लिपुलेकका सन्दर्भमा चीन र भारतबीच जुन सम्झौता भएको छ, त्यसमा नेपालले असहमति राखेपछि त्यहाँ कुनै काम अघि बढेका छैनन्। यसको अर्थ के हो भने नेपालले विमति राखेकाले काम रोकिएको देखिन्छ। त्यसैगरी दोलखाको लामाबगरमा विवाद देखिएको छ। हाम्रा कर्मचारी जान नसकेका हुन् वा के कारण हो, पहिलाको सीमाभन्दा तल सीमास्तम्भ माथि नलेखिएर चट्टानमा लेखिएका कारण विवाद देखिएको छ। संखुवासभाका विषयमा भने बालुवा निकालेर तल सरेको यस्तै के भने, त्यहाँ ठूलो विवाद देखिँदैन।

चीनबाट सीमा मिचियो भन्ने कुरा गलत हो। दुई देशको सीमाना सगरमाथा भएकाले त्यसको उचाइ नाप्ने सवाल उठेको थियो। कताबाट नाप्ने भन्ने विषयमा चीनसँग कुरा टुंगिएको छ। भारतसँग कुरा गर्दा चीनबाट सीमा अतिक्रमण भयो भन्ने वाक्य नै गलत छ। अतिक्रमण चाहे भारतबाट होस् वा चीनबाट, हामी छाड्दैनौं, सहन सक्दैनौं। हामी यो कुरामा स्पष्ट छौं र आफ्नो सीमा सुरक्षा यथोचित रूपमा गर्छौं। सीमासम्बन्धी समस्या चीनसँग भन्दा भारतसँग बढी छ। विज्ञहरूका अनुसार भारतसँग ७७ स्थानमा सीमा समस्या छ।

– नेपाल सरकारका काम के कसरी भरहेका छन्, तथ्य–तथ्यांक पेस गरौं, स्थायी कमिटीको बैठक गरौं भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु।
–बैठक राख्दै नराख्ने, के भइराखेको छ पार्टीका नेताहरूलाई नै थाहा नहुने, अनि सरकारले गजब गरेको छ भनेर कसरी भन्ने ?
– आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको मैले बाहिर पढें। सम्झौतामा अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षर देखिन्छ। साक्षी पनि राख्नुभएको छ। अब साक्षी बस्ने र हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई थाहा होला नि त सम्झौता गरेका कुरा कहाँ, कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने।

यस विषयमा तपाईं गृहमन्त्री हुँदाचाहिँ कुनै कुरा उठेन ?
-हो, म गृहमन्त्री हुँदा पनि उठेको थियो। स्ट्रिप म्यापको कुरा आएको थियो। त्यतिबेला भारतीय समकक्षीसँग कुरा गर्दा हाम्रो भूभाग र विवाद नसुल्झीकन यो म्यापमा सही गर्दिनँ भनेर फर्काएको हुँ। अहिले पनि त्यो म्यापको कुरा आएको छ। म गृहमन्त्री हुँदा जे कुरा उठाएर सही गरेको थिइनँ, त्यस विषयमा म अहिले पनि अडिग छु। त्यतिबेला मैले सजिलो छ भनेर सही गरिदिएको भए विवादित÷अतिक्रमित भूभाग छाडेको अर्थ लाग्थ्यो। त्यसकारण विवाद जबसम्म सुल्झिँदैन तबसम्म स्ट्रिप म्यापमा सही गर्नु हुँदैन।

सर्वदलीय बैठकपछि हामीले सरकारबाट के अपेक्षा गर्न सक्छौं ?
-हाम्रा जति भूभाग अतिक्रमणमा परेका छन् वा भारतले आफ्नो भनेर दाबी गरेको छ त्यसलाई तथ्य र प्रमाण राख्दै सक्रिय कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या सुल्झाउनुपर्छ। एकमत भएर राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई शक्ति प्रदान गरेका छन्, त्यसको सदुपयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।

भारतले नेपालको भूभाग मिचिएको छैन भनेर विदेश मन्त्रालयमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ नि ?
भारतको दाबी सही होइन, तथ्यसंगत छैन भनेर सर्वदलीय बैठकमा सबैको धारणा आएको छ। हामीले सबैले भारतको दाबी गलत हो भनिसकेका छौं। सुगौली सन्धिअनुसार पनि भारतको दाबी गलत छ। भारतले एकपक्षीय ढंगले नक्सा जारी गरेर अर्काको भूभाग पनि आफ्नो हो भन्दैमा अरू देश वा नेपालले मान्ने कुरा हुँदैन।

भारतले प्रबुद्ध समूह(इपिजे)को प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेको छैन, सन् १९५० को असमान सन्धि पुनरवलोकनजस्ता नेपाललाई मर्का परेका कैयन् विषय समेटिएको प्रतिवेदन अलपत्रजस्तै छ। अब सीमा विवाद पनि त्यसरी नै अलपत्र नपर्ला भन्ने आधार के ?

-सीमा विवाद नेपालपक्षीय आवाज हो। यसलाई हामी भारतसँग निहुँखोजाहा व्यवहारका हिसाबले हेर्देनौं। त्यसकारण जहाँ समस्या छ, त्यहाँ नेपालले आफ्ना प्रमाणका आधारमा समाधान खोजेको हो। जहाँसम्म इपिजे प्रतिवेदनको विषय छ, सर्वदलीय बैठकमा यसले प्रवेश पाएको छ। भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरिरहेको हो भने नेपालका तर्फबाट त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने वातावारण बनाइनुपर्छ। भारतले त्यो प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरिरह्यो र दुई देशबीच रहेका समस्या समाधानमा चासो दिएन भने नेपालले आफ्ना तर्फबाट चासो दिनुपर्छ, छलफल अघि बढाउनुपर्छ। सर्वदलीय बैठकले पनि यस विषयमा सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न म्यान्डेट दिएको छ।

भारतले बेलाबेला नेपालीलाई दुःख दिने गरेको छ, सीमा नाका बन्द गराउने, भूभाग अतिक्रमण गर्ने, यो क्रम कहिलेसम्म ?

-नेपालले अहिलेसम्म भोगेका नाकाबन्दी, सीमा अतिक्रमणजस्ता विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्दे भारतसँग कूटनीतिक तवरले कुरा उठाउनुपर्छ। सचेत नेपालीले भन्दै आएका छन्– कूटनीतिक विविधीकरण, व्यापार विविधीकरण, धेरैभन्दा धेरै देशसँग सामान आयात–निर्यातबारे नेपालले ध्यान दिनुपर्छ। आफ्ना उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

आफ्नो देशको साधन–स्रोतको पनि अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ भन्नुको कारण पनि यही हो। अरू देशका कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि मान्छु भन्ने भारतजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकले नेपाल र नेपालीलाई दुःख दिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत काम हो र असल छिमेकीको आचारणविपरीत पनि हो, त्यसकारण यस्ता समस्या छिटै सुल्झिने आशा गरौं।

महाकाली सन्धिका बेला विकास पश्चिमबाट उदाउँछ भनियो र सन्धि गरियो। त्यसबेला पनि कालापानीको समस्या आएकै हो, तर समस्या सुल्झिएन, सन्धि पनि कार्यान्वयन भएन त ?

-महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन नहुनु एकदमै गलत हो। मैले सम्झौताअनुरूप व्यवहार भएन भन्दै आएको छु। त्यो सन्धिमा १०÷१० वर्षमा पुनरवलोकन हुने प्रावधान राखिएको छ। मैले संसद्मा र सार्वजनिक स्थानमा पटकपटक पुनरवलोकन गर्नुपर्छ, त्यसका गलत पाटा हटाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको छु।  कार्यान्वयन हुँदैन भने संशोधन गर्नुपर्ने हो कि खारेज, त्यसतर्फ जाऔं भन्दै आएको छु। महाकाली सन्धि भएका बेला पनि भारतले शारदा ब्यारेज बनाउँदा प्रयोग गरेको भूमिको सट्टा बर्दियामा पाउने भनिएको जमिन पनि पाउन बाँकी छ।

महाकाली सन्धिले भारतको उद्देश्यचाहिँ पानी मात्रै लिने हो भन्ने देखिन्छ नि ?
-भारतको उद्देश्य के हो, त्यसको गहन अध्ययन हुनुपर्छ। झट्ट हेर्दा नदीमा आधिपत्य जमाउने र पानी उपयोग गर्ने देखिन्छ। कार्यान्वयन नहुँदा नदीनाला स्वार्थमा प्रयोग गर्न खाजेको व्यवहारले देखाउँदै गएको छ।

सरकारका कामप्रतिचाहिँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
-नेपाल सरकारका काम के कसरी भरहेका छन्, तथ्य–तथ्यांक पेस गरौं, स्थायी कमिटीको बैठक गरौं भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। सके केन्द्रीय कमिटीकै बैठक गरौं, सकिँदैन स्थायी कमिटीको बैठक त गरांै न भनेको हँु। ती बैठकमा सरकारका तर्फबाट गरिएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत होस्, पार्टीका सदस्यहरूले त्यस विषयमा खुलेर छलफल गरौं भनेको हुँ। १ वर्षअघि स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा सरकारको समीक्षा गर्न स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भनेर निर्णय गरिएको भए पनि अहिलेसम्म बसेको छैन। त्यसकारण सरकारबाटै पेस नभएपछि कुन–कुन काम भए ? कुन औचित्यका आधारमा कहाँ के भए, म कसरी भनौं ?

तर सरकारले गरेका कतिपय काम हाम्रो देशको संविधानअनुसार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा, नीति र कार्यक्रम तथा राजनीतिक पद्धति, नेपाली जनताको स्वाभिमान र नेपाल राज्यको दीर्घकालीन हितका हिसाबले उचित थिएनन् भनेर मैले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आएको छु। मैले त्यस्तो टिप्पणी पार्टी, राष्ट्र र स्वयं सरकारको हितमा गरेको हुँ। अब राम्रा कामलाई रामै्र भन्ने हो।

जस्तो ः सर्वदलीय बैठक बस्यो, यो राम्रो काम हो। सरकारलाई धन्यवाद नै दिइसकें। तर जुन काम जनता, देश र सरकारका लागि हितकर छैनन्, ती बेठीक भए भनेर भन्ने हो। पार्टीको बैठक नियमित भएका भए भने त्यसले नै निष्कर्ष निकाल्थ्यो, त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ। तर बैठक नै नभएपछि त काम गर्नेले पनि काम गर्नु भएको होला, हामीले पनि बैठकहरू नभएपछि पार्टीको विधानले, देशको संविधानले, देशका पक्षमा बोल्नु है भनेर निर्देशित गरेको छ, त्यसैअनुसार बोल्न चाहनेले भटाभट बोलिरहेका छन्।

पार्टी पद्धतिबमोजिम चलेन भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?
-पार्टीको विधि–विधानले स्थायी कमिटीको बैठक ३÷३ महिनामा बस्नुपर्छ भनेको छ। हामीले २÷२ महिनामा बस्नुपर्छ भन्यौं। गत पुस १२ गते स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको थियो। यतिन्जेल बैठक नबस्दा त्यो विधिसंगत, पद्धतिसंगत भयो कि भएन, तपाईं आफैं भन्नुस्।

सचिवालयमा भएका ९ नेताले जे निर्णय गर्छन्, सिंगो पार्टीले मान्नुपर्ने बाध्यता छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
-भएका निर्णय देश र जनातका पक्षमा छन् भने हामीले त्यहीअनुसार बुझ्ने गरेका छौं। अनुचित छन् भने तिनको टिप्पणी हुन्छ। र, सचिवालयले जुन निर्णयहरू गरिराखेको छ, तिनका सन्दर्भमा पनि पार्टीको विधान आकर्षित हुन्छ। पार्टीको विधानले जे भनेको छ, त्यसअनुरूप त सबै चल्नुपर्छ।

सचिवालय बैठकमा भएका निर्णयहरूबारे असहमति बाहिर आउने गरेको छ। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पार्टीमा एक्लैले आफूअनुकुलका मात्रै निर्णय गरेर अघि बढ्न खोजेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसमा तपारइंको धारणा के छ ?

-जहाँ विधानअनुरूप निर्णय हुन्छन्, गतिविधि हुन्छन्, सहअस्तित्व प्रणालीअन्तर्गत छलफल हुन्छन्, त्यहाँ मतभेद भए पनि विचार मन्थन हुन्छ, त्यो बाहिर आउँदैन भित्रै रहन्छ। जहाँ विधि, प्रणाली र संगठनात्मक अभ्यास अवलम्बन गरिन्न, त्यहाँ त अनेक प्रकारका अन्तरविरोध सिर्जना भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले देखाएकै छ। त्यस्ता कुराबाट बच्न विधि, प्रणाली, शैली, व्यवहार, संगठनात्मक पद्धति अपनाउनुपर्छ। सामूहिक बल, बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोड दिएका हौं।

सरकारले राम्रो काम गरेको छ, तर देख्दै नदेख्ने भनेर पार्टीभित्रैबाट तपाईंहरूको आलोचना पनि हुने गरेको छ नि ?

-त्यो दृष्टिकोणै गलत हो। सरकारका सबै अंगले, मन्त्रालयले राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार, जनताको भावनाअनुसार काम गरेका छन् भने, विगतका घोषणापत्र, पार्टीको नीति–सिद्धान्तअनुसार सरकार अघि बढिरहेको छ भने पार्टीको बैठक राखेर कुरा राखे हुन्छ नि त ! बैठक राख्दै नराख्ने, के भइराखेको छ भनेर पार्टीका नेताहरूलाई नै थाहा नहुने, अनि गजब गरेको छ भनेर हामीले कसरी भन्ने ?

नागरिकताका विषयमा होस् वा तरकारीको विषादी परीक्षणका सन्दर्भमा, सरकारले जस्तो व्यवहार देखायो, त्यो पनि ठीक थियो भन्नुपर्ने हो र ? सरकारले गरेका काममा कुनै त्रुटि भयो, बाह्य हस्तक्षेप वा थिचोमिचो भयो भने त्यस्तोमा नपरौं भनेर जनताले बोलिदिए, पार्टीका नेताहरूले पनि आवाज उठाए भनेर सरकारमा बस्नेहरूलाई त झन् बल प्राप्त हुनुपर्ने हो। राम्रो कामको त कुनै आलोचनै हुँदैन नि !

केही दिनयता प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू हेर्दा उहाँको सक्रियता बढेको देखिन्छ। केही परिवर्तनका संकेत देखिन लागेका हुन् त ?

-म त काममा विश्वास गर्छु। कुनै नेता, व्यक्ति र प्रवृत्तिमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो। परिणाम आएपछि के गर्न खोजेको हो भन्ने देखिएला, परिणाम नआएसम्म यो विषयमा टिप्पणी गर्नु उचित ठान्दिनँ।

पार्टीका दुई अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने विषय जोडतोडसाथ उठ्ने गरेको छ। यो विषय पार्टीभित्र छलफल हुनपर्छ कि पर्देन ? कि दुई अध्यक्षले निर्णय गर्दा मात्रै हुने हो ?

-लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका निर्णायक हुन्छ। व्यक्ति पनि दलको नीतिमा चल्नुपर्छ। संगठनात्मक प्रणाली अपनाउने/नअपनाउने, ग्रहण गर्ने वा नगर्ने, व्यक्तिको प्रवृत्ति वा काममा भरपर्ने कुरा हो। आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको मैले बाहिर पढें। सम्झौतामा अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षर देखिन्छ। साक्षी पनि राख्नुभएको छ। अब साक्षी बस्ने र हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई थाहा होला नि त सम्झौता गरेका कुरा कहाँ, कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने। साथै पार्टीको कुनै पदमा कुनै व्यक्ति छ भने यो विषय पार्टीको पनि सरोकार हो भन्ने त स्वतः बुझ्नुपर्ने हो।

पार्टीमा छलफल हुनपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो ?
-सरकार बनाउने बेला, चुनावमा पूर्व, सुदूरपूर्व, हिमाल, मध्य, मधेस, तराई, पश्चिम, सुदूरपश्चिम सबै चाहियो। काम गर्ने बेला र अवसर आएका बेला आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ! मैले संसारमा देखेको छु– पार्टीहरूले कुनै समयमा गजबको सफलता हासिल गर्छन्, त्यसपछिका विफलता पनि त्यत्तिकै मात्रामा भोगेका छन्, भोग्नु पनि पर्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक दलले जनताको भर पर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो नीतिबाट चल्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेका हौं। त्यही नीतिमा चलेर यत्रो शक्ति पनि आर्जन गरेका छौं। यसलाई बिर्सिनु हँुदैन।

बिर्सियो भने के हुन्छ ?
-जनमतको कदर हुन सकेन, पार्टी संयन्त्र राम्रोसँग परिचालन हुन सकेन भने ढिलो–चाँडो हन्डर/ठक्कर खानुपर्छ।

यही अवस्था रह्यो भने आउने निर्वाचनमा गाह्रो हुने महसुस गर्नुभएको हो ?
-चुनावको मात्रै होइन, समग्र राजनीति परिचालन/सञ्चालन नै अप्ठेरोमा पर्न सक्छ। किनभने कुनै पनि राजनीतिक दल बलियो हुने भनेको त्यसका नीति, सिद्धान्त, विचार र संगठनको शक्तिबाट हो। त्यो शक्तिको आडमा परिचालित नेता–कार्यकर्ता नीति, विचार र संगठन क्षयीकरण हुनेबित्तिकै अप्ठेरो हुन्छ। अहिले नेपाली कांग्रेस पछि परेको देखी नै रहनुभएको छ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७६ ०३:२७ आइतबार