काठमाडौं–सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त कमिसन जालो च्यात्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न बिल रकम भुक्तानी सिधै सम्बन्धित पार्टीको बैंकखातामार्फत गर्ने लेखा प्रणाली लागू गरेको छ । कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको मिलेमतोमा बिल रकम भुक्तानी सम्बन्धित पार्टीसँग आर्थिक लेनदेनमा मात्र गर्ने परिपाटी व्यापक भएपछि अनियमितता नियन्त्रण गर्न ‘इ–पेमेन्ट’ लागू गरिएको हो ।

महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा यो प्रणाली आगामी आर्थिक वर्ष (साउन १) बाट लागू हुनेछ र क्रमशः देशभर यही प्रणालीबाट मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिनेछ । निजी क्षेत्रमा इ–पेमेन्ट प्रचलन भए पनि सरकारीमा अहिलेसम्म थिएन।
‘सरकारले सबै प्रकारका बिल भुक्तानी आगामी आर्थिक वर्षदेखि इ–पेमेन्टमार्फत सोझै सम्बन्धित पार्टीको खातामा गर्नेछ,’ महालेखानियन्त्रक राजेन्द्र नेपालले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘यसको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । पहिलो चरणमा उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट सुरु गरेर क्रमशः अन्य जिल्लामा लागू गर्छौं ।’    

यस्तो व्यवस्था लागू भएपछि कुनै पनि सरकारी कार्यालयले आफूले खरिद गरेको सामानको भुक्तानी वा ठेक्कापट्टाको बिल भुक्तानी आफैं दिन पाउनेछैनन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपत्यकाका सबै कार्यालयले बिल रकम भुक्तानीका लागि सुरुमा कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) लाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । कोलेनिकाले अब सम्बन्धित पार्टीको बैंकखातामा सोझै रकम पठाइदिनेछ ।
अहिलेसम्म सबै सरकारी कार्यालयले सबै प्रकारका खर्चको भुक्तानी चेकमार्फत गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि पहिले कार्यालयले चेक काट्ने गरिएकामा पछिल्लो समय कोलेनिकाले काट्दै आएको थियो ।

‘आर्थिक सुशासन चुस्त र पारदर्शी बनाउन नयाँ प्रणाली लागू गरिएको हो,’ नियन्त्रक नेपालले भने, ‘सामान खरिद गर्ने वा ठेक्कापट्टा लगाउने काम एउटा कार्यालयले, भुक्तानी अर्को कार्यालयले गर्ने प्रणालीले आर्थिक सुशासन कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ ।’

इ–पेमेन्ट लागू भएपछि आर्थिक सुशासनसँगै भुक्तानीका लागि समयको बचत हुने र अन्य कागजी प्रक्रिया पनि छोटो हुने उनको भनाइ छ ।
भ्रष्टाचारबारे अध्ययन–अनुसन्धान क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पछिल्लो समय नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । हालै मात्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो रुपमा रहेको औंल्याएको थियो ।

महालेखाका अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार कार्यालयप्रमुख र लेखाका कर्मचारीले कमिसन बार्गेनिङ गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुमा भएको खर्चको भुक्तानी असारसम्म लम्ब्याएका थुप्रै घटना छन् । कमिसन नमिलेकै कारण एक आर्थिक वर्षको भुक्तानीलाई अर्को वर्षसम्म पनि सारिएका घटना भएको जानकारी दिए ।

नयाँ व्यवस्थाले बिल रकम भुक्तानीमा हुने ढिलाइ घटाउनेछ । नियन्त्रक नेपालले नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कार्यालयले बिल प्राप्त भएको तीन दिनभित्र भुक्तानीका लागि कोलेनिकामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए । अहिलेको कानुनले पनि ठेकेदारले काम सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा बिल पेस गर्नुपर्ने र त्यसको एक महिनाभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आर्थिक लेनदेनमा हुने चलखेलका कारण धेरैजसो बिल भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने गरेको छ । यही कारण बजेटको एकचौथाइ भाग असारमा मात्र खर्च भएको देखिएको हो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराज लामिछानेले इ–पेमेन्ट सुरुआतले वर्षौंदेखि भुक्तानीमा आएको समस्या केही हदसम्म समाधान गर्ने बताए । ‘सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा यो पक्कै सुधारको कदम हो,’ उनले भने, ‘तर सरकारी कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म जस्तोसुकै व्यवस्था लागू गरे पनि पूर्ण समाधान हुँदैन ।’

उनले आयोजनाको ठेक्का सम्झौता हुँदादेखि भुक्तानी लिँदासमेत अनेकौं चरणमा सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन दिन बाध्य भएको बताए । यी सबै चरणको कमिसन हटाउने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘आयोजनाको ठेक्का सम्झौता हुँदा नै ठेकेदारले ठेक्काको कुल रकम हेरेर एकदेखि दुई प्रतिशतसम्म दिनुपर्छ,’ ‘ए’ क्लास अर्का ठेकेदारले भने, ‘यसलाई सरकारी भाषामा साइनिङ एमाउन्ट भन्ने गरिन्छ ।’

उनका अनुसार त्यसपछि बिल रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत इन्जिनियर, ओभरसियरजस्ता कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीलाई दिनुपर्छ । यो रकम नदिँदासम्म कार्यालयका प्राविधिकले बिल सदर नै गर्दैनन् । ‘ठेक्कापट्टामा १० प्रतिशत कमिसन लिनु र दिनु अघोषित रुपमा कानुनसरह व्यवहार बनेको छ,’ सडक विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘१० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग्दा मात्र समस्या आउने हो ।’ उनले आयोजनाको लगत तयार गर्दा नै ठेकेदारलाई पनि फाइदा हुने किसिमले बनाउने प्रचलन रहेको जानकारी पनि दिए ।

प्रकाशित: १७ असार २०७३ ०१:५५ शुक्रबार