चक्रपथ विस्तारका क्रममा सरकारीतवरबाट ४ सय रुख काटिएको छ। कलंकी, बालाजु र चप्पल कारखाना क्षेत्रका रुख यसरी काटिएका हुन्। सरकारले पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म चक्रपथलाई बढाएर ८ लेनको बनाएको थियो। दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि महाराजगन्जसम्म सडक विस्तार गर्ने क्रममा अवरोधका रूपमा देखापरेका रुख काटिएको जानकारी दिइएको छ। हो, विकासका लागि कहिलेकाहीँ विनाश पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सधैँ सबै कुरा यथावत राखेर हामीले चाहेजस्तो विकास निर्माण नहुन सक्छ। त्यसैले सडक विस्तारका लागि रुख काट्नै नपरे असाध्यै राम्रो हुने थियो तर काट्नै परे पनि त्यस पक्षमा धेरै विचार विमर्श आवश्यक हुन्छ। रुख केवल दाउरा हैन, यो बास ठड्याउने साधनमात्र पनि हैन। न त यो कतै पुलपुलेसाका लागि प्रयोग हुने र चराचुरुंगीको बासस्थलमात्र हो। वास्तवमा रुख श्वास फेर्ने प्राणीसँग जोडिएको विषय हो। जसले अक्सिजन सिर्जना गर्छ र त्यही अक्सिजन हरपल नलिइ मानिसलगायत प्राणी बाँच्न असम्भव छ। त्यसैले रुख झट्ट हेर्दा केही नलागे पनि यो हाम्रो जीवन पद्धतिसँग अन्तरसम्बन्धित छ। वातावरणलाई स्वच्छ तुल्याउने तथा हरियाली प्रदान गर्ने अर्को सुन्दर पक्ष छ छँदैछ। रुखमाथि बन्चरो चलाउनुअघि यही महत्व र आवश्यकता महसुस गर्नु जरुरी छ।

रुख भूमिगत पानी रिजर्भ गर्न अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसैगरी सडकबाट हिँड्ने यात्रुलाई छहारी प्रदान गर्न पनि यो आवश्यक हुन्छ। त्यतिमात्र हैन, सडक आसपास हुने वायु प्रदूषणमध्ये २५ प्रतिशत रुखले रोक्न सक्ने अध्ययन पनि विज्ञहरूले अघि सार्दै आएका छन्।

तर चक्रपथ विस्तारका लागि रुख काट्ने क्रममा सरकार र उसको निकाय काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजना नराम्ररी चुकेको पाइएको छ। जस्तो कुन रुख काट्नुपथ्र्यो, कुन पर्दैनथ्यो, कतिवटा रुखमात्र काटे सडक विस्तार गर्न बाधा पर्दैनथ्यो जस्ता पक्षमा पटक्कै ध्यान पुगेको छैन। वातावरण विज्ञहरूले पनि सरकारले रुख काट्नुभन्दा पहिले एकदमै सामान्य पक्षमा पनि ध्यान नदिएर गलत काम गरेको दाबी गरेका छन्। र, सरकारी पक्षबाट यसबारे चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन सकेको छैन। रुख भूमिगत पानी रिजर्भ गर्न अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसैगरी सडकबाट हिँड्ने यात्रुलाई छहारी प्रदान गर्न पनि यो आवश्यक हुन्छ। त्यतिमात्र हैन, सडक आसपास हुने वायु प्रदूषणमध्ये २५ प्रतिशत रुखले रोक्न सक्ने अध्ययन पनि विज्ञहरूले अघि सार्दै आएका छन्। सकभर रुख नै काट्नु नपर्नेगरी योजना बनाउन सकेको भए उत्तम हुन्थ्यो। रुख काट्दा प्रतिरुखको सट्टा यतिवटा बिरुवा रोप्नैपर्ने भन्ने अनिवार्य व्यवस्था अपनाउन सकिन्थ्यो। तर हामी यसमा पनि चुक्यौँ। सरकारी निकायले जे काम गर्दा वा नियम बनाउँदा पनि आफैँलाई जानकार र सर्वोपरि ठान्दै आएको छ। त्यसैले त उसले बनाउने नियम वा गरेका काम÷कारबाही विवादमा पर्दै आएका छन्। त्यसैले रुख काट्नेबारेमा पनि सरोकारवालाहरूसँगै छलफल गरेर विज्ञको रायसहित अघि बढेको भए यति धेरै रुख काट्नुपर्ने थिएन कि ? विडम्बना, यसबारे सरकारी पदाधिकारीले फिटिक्कै ध्यान दिन आवश्यक ठानेनन्।

अहिले पनि कुरो पूरै बिग्रिसकेको छैन। ४ सय रुख काटिए पनि करिब साँढे १६ सय रुख अझै पनि कलंकी महाराजगन्ज खण्डमा काट्नैपर्ने सूचीमा छन्। जसलाई कसरी कमभन्दा कम काट्न सकिन्छ र संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्न÷छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसैले रुख÷बिरुवाको महŒवलाई कम नआँकी बाँकी काम सम्पन्न गर्नेतिर ध्यान जानु आवश्यक छ। ताकि विकास निर्माण पनि सम्पन्न होस् र स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने नागरिकको अधिकार पनि सुरक्षित होस्। अन्यथा ‘सडक क्लियरेन्स’ का नाममा हुने रुख कटानले राजधानीको बचेखुचेको वातावरण नै क्लियरेन्स हुन बेर छैन।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ०२:५२ बिहीबार