हङकङ (बिबिसी)– हङकङका कैयौं विश्व विद्यालय बुधबार दिनभर अशान्त रह्यो। पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गरिरहेको हङकङमा बुधबार भने विश्व विद्यालय केन्द्रित प्रदर्शन भएको थियो।

बुधबारको प्रदर्शनका कारण कैयौं विश्व विद्यालय तनावग्रस्तसमेत भएका बताइएको छ। बुधबारको प्रदर्शनमा सहभागी प्रदर्शनकारीमध्ये अधिकांश विद्यार्थी थिए र उनीहरुले दिनभर नै विभिन्न ठाउँमा अवरोध सिर्जना गरेका थिए। साथै, घरेलु हतियारसमेत प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसैगरी, अनुहारमा मास्क लगाएका अन्य प्रदर्शनकारीले भने सहरमा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र यातायातका साधनमा अवरोध सिर्जना गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

गत जुन महिनादेखि हङकङमा सरकारविरोधी प्रदर्शन जारी रहेको छ। मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे हङकङ सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि हङकङमा सरकारविरोधी प्रदर्शन सुरु भएको थियो।

मंगलबार अबेर राति चिनियाँ विश्व विद्यालयमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि रबरको गोली चलाएको विरोधमा बुधबार सहर भरीका विश्व विद्यालयमा प्रदर्शन भएको लोकतन्त्र पक्षधर विद्यार्थीले बताएका छन्।

प्रहरीले भने सो विश्व विद्यालयका विद्यार्थीले आफूहरुलाई लक्षित गरी आगजनी गरेको र पेट्रोल बम प्रहार गरेकाले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गरेको जिकिर गरेको छ।

हङकङलाई पाँच महिनाभन्दा बढी समयसम्म अशान्त बनाएको विवादित सुपुर्दगीसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारले खारेज गरिसकेको भए पनि हङकङमा प्रदर्शन जारी छ। सरकारले ढिला गरी गत अक्टोबर २३ का दिन औपचारिक रूपमै सो विधेयक फिर्ता लिएको थियो।

शंकास्पद संदिग्धलाई मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे ल्याइएको विधेयकको विरुद्धमा हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेपछि हङकङको प्रमुख नेतृत्वले सुरुमा सो विधेयक स्थगित मात्रै गरेको थियो। प्रदर्शन निरन्तर रूपमा अघि बढेपछि मात्रै गत महिना हङकङको संसद्ले विधेयक फिर्ता लिएको थियो।

सुरुमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन आयोजना गरिएको भए पनि विस्तारै हङकङ प्रदर्शन बृहद् प्रजातान्त्रिक सुधार र स्वतन्त्रता कम हुँदै गएको प्रति लक्षित भएको छ। यति मात्रै नभई प्रदर्शनकारीले हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको राजीनामा मागसमेत गर्दै आएका छन्।

कुनैबेला बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेको हङकङ हाल ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनको एक महŒवपूर्ण अंगका रूपमा रहेको छ। सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछिकै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट हाल सहर गुज्रिरहेको छ।

‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गतको व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणाली रहेको छ। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीन सरकारले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकले हङकङको न्यायिक स्वतन्त्रतामा कमी आउने भन्दै प्रदर्शन सुरु भएको भए पनि पछिल्ला केही महिनादेखि हङकङका प्रदर्शनकारीले विशेषतः पाँचवटा माग अघि सारेका छन्। जसमा, प्रशासनले प्रदर्शनलाई ‘दंगा’ भनेर परिभाषित गरेकाले सो फिर्ता हुनुपर्ने, पक्राउ परेका सबैलाई माफी दिइनुपर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीद्वारा गरिएको बल प्रयोगको जाँचबुझका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र हङकङको प्रमुख कार्यकारी र विधायन परिषद्को निर्वाचनका लागि विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने  रहेका छन्।

हङकङमा लामो समयदेखि प्रदर्शन जारी रहेका कारण यो विषय मुख्यभूमि चीनका नेताहरुलाई समेत टाउको दुखाई भएको छ। बेइजिङका नेताहरुले हङकङमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम विखण्डनवादीको खतरनाक खेल भएको र त्यसलाई विदेशी शक्तिले सहयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकमा मूख्यभूमि चीनबाट अपराधिक कार्यमा संलग्न ताइवान र मकाउका संदिग्धलाई  सुपुर्दगीको अनुरोध आएमा हङकङ अदालतले हरेक मुद्दाका आधारमा गरेको निर्णयबमोजिम सुपर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

ताइवानमा बिदा मनाउन गएका बेला हङकङका एक व्यक्तिले आफ्नी केटी साथीको हत्या गरेको आरोप लागेपछि ताइवान सुपुर्दगी गर्न नसकेको सन्दर्भ पारेर नयाँ विधेयक अघि सारिएको थियो।

प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामसहित हङकङका अधिकारीहरुले सहरलाई अपराधीबाट बचाउन त्यस्तो कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै विधेयक ल्याउन लागेका थिए। तर कैयौं आलोचकले भने चीनको राजनीतिक विपक्षीलाई लक्षित गर्न यो विधेयक प्रयोग हुन सक्नेतर्फ पनि शंका व्यक्त गरेका थिए।

औपचारिक रूपमै विवादित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि यसले आक्रोशित प्रदर्शनकारीका पाँचमध्ये एउटा मात्रै मागको सम्बोधन भएको भन्दै लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीले आफ्ना पाँचवटै माग पूरा हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।

चौतर्फी विवादको घेरामा रहेकी प्रमुख कार्यकारी लामले भने प्रदर्शनकारीले राखेका अन्य माग पूरा गर्नु आफ्ना अधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको जिकिर गर्दै आएकी छन्।

सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने घोषणा
बुधबार सहरका विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारीको प्रदर्शनका कारण अशान्त भएपछि हङकङ सरकारले बिहीबार सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।

हङकङ प्रशासनले बिहीबार किन्डरगार्डेनसहित विश्व विद्यालयसम्मका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

बुधबार दिनभर जसो विभिन्न विश्व विद्यालयमा प्रदर्शन भएपछि मध्याह्नतिरै हङकङ प्रशासनले बिहीबार सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो। सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै किन्डरगार्डेन, प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूलसहित विश्व विद्यालयसम्म बन्द गर्ने घोषणा गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यद्यपि शिक्षकको सुपरिवेक्षण आवश्यक रहने बालबालिकाका लागि भने विद्यालय खुला रहने अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ।

पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी प्रदर्शनका क्रममा पहिलो पटक सरकारले बिहीबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्न लागेको हो। सरकारले बिहीबारका लागि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरे पनि सहरका धेरैजसो विद्यालयले यो साताको सुरुदेखि नै सम्पूर्ण पठनपाठन बन्द गरिसकेका छन्। त्यसैगरी, कैयौं विश्वविद्यालयले पनि केही दिनका लागि शैक्षिक गतिविधि बन्द गरेका छन्।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ०२:०७ बिहीबार