रौतहट – राजपुर बमकाण्डका मुख्य आरोपित महमद आफताब आलमको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरूले राजनीतिक प्रतिशोधले फसाउने प्रयास भएको जिकिर गरेका छन्। रौतहट जिल्ला अदालतका दीपक ढकालको इजलासमा आलमको पक्षमा बचाउ गर्दै बुधबार पनि चारजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन्।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले आलमको तर्फबाट बहस गर्दै मिडिया र प्रहरीमाथि नै दोष लगाएका छन्। न्यायाधीश ढकालको इजलासमा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आलमलाई राजनीतिक प्रतिशोधले फसाउन खोजिएको बताए। उनले १२ वर्षअघि यस्तो कुनै घटना नभएको या यसको कुनै आधार र प्रमाण फेला नपरेकाले तत्कालीन सरकारी वकिल र माहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खारेज गरेको अवस्थामा यो मुद्दा चल्नुपर्ने कुनै तर्क नरहेको जिकिर गरेका छन्।

घटनाको सुरुमै तत्कालीन प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा घटना नै नघटेको प्रस्ट हुँदाहुँदै अहिले आएर घटनाको प्रमाण खोजिएको छ। त्यसको मुख्य दोषी तत्कालीन प्रहरी रहेको र उनलाई कारबाहीको दायरामा तानिनुपर्ने तर्क दिँदै आलमलाई फसाउन अहिले जति पनि प्रमाण प्रहरीले पेस गरेको छ ती सबै बनावटी रहेको उनले जिकिर गरे। ‘प्रहरीको अनुसन्धान सबै मिडियाको भरमा गरेको अनुसन्धान हो। यो कस्तो अनुसन्धान हो, यस्तो पनि अनुसन्धान हुन्छ। मिडियामा जति पनि कुरा आएको छ। त्यो कुरालाई अनुसन्धान गर्नु हुँदैन,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘मेरा प्रतिवादी निर्दोष रहेकाले उनलाई कुनै धरौटी जिमाजमानी नगरी साधारण तारेखमा छाड्न जरुरी छ।’

काठकाडौं र रौतहटका करिब ३५ जना कानुन व्यवसायीले उनको बचाउका लागि बहस गर्ने भएकाले अहिलेसम्म उनको पक्षमा १२ जना कानुन व्यवसायीले बहस सम्पन्न गरेका छन्। उनको तर्फबाट २३ जनाले बहस गर्न बाँकी रहेकाले बहस अझ लम्बिने देखिएको छ।

बुधबार प्रतिवादीको तर्फबाट रौतहट जिल्लाका कानुन व्यवसायी लालबाबु राय यादव, सञ्जीव मल्लिक र अजय पटेलले बहस गरेका छन्। वादीको तर्फबाट करिब दर्जन बढी कानुन व्यवसायीले दुई दिनसम्मको लामो बहस गर्दै घटना गम्भीर प्रकृतिको रहेकाले आलमलाई तत्कालका लागि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न माग गरे पनि आलम पक्षका कानुन व्यवसायीले घटना नै नघेटेको र आलमलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी फसाएको भन्दै उनलाई बचाउको पक्षमा करिब एक दर्जन कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन्। आलमको तर्फबाट काठकाडौं र रौतहटका करिब ३५ जना कानुन व्यवसायीले उनको बचाउका लागि बहस गर्ने भएकाले अहिलेसम्म उनको पक्षमा १२ जना कानुन व्यवसायीले बहस सम्पन्न गरेका हुन्। उनको तर्फबाट २३ जनाले बहस गर्न बाँकी रहेकाले बहस अझ लम्बिने देखिएको छ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको एक दिनपहिले राजपुर फरहदवामा भएको बमविस्फोट घटनाको मुख्य आरोपित पूर्व सांसद मोहमद आफताब आलमको थुनछेक बहस बुधबारसम्म पनि सकिएको छैन। बम विस्फोट भएको बेला तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार रहेकाले आलमले आफ्नो राजनीतिक बलमा घटना नै नभएको र प्रहरी अनुसन्धानसमेत फितलो बनाएपछि विस्फोटमा मारिएका परिवारका सदस्य सर्वोच्चसम्म न्यायका लागि पुगेको थिए। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले मुद्दाको पुनः गहन रूपमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि रौतहट प्रहरीले आलमलाई नियन्त्रणमा लिएर तत्कालीन समयमा सय पानाको अनुसन्धानलाई ८ सय ३३ पानाको मिसिल तयार गरी आलममाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोटसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो।

वादीको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले बहस गर्दै आलमले १२ वर्षअगाडि ठूलो अपराध गरेकाले उनलाई थुनामा राखी कारबाही गर्न जरुरी देखिएको बताएका थिए। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौलाले अहिले थुनामा हुँदा पनि आलमले पीडितलाई डर र त्रास देखाइरहेको बताए। ‘आलमले राजनीतिक बलमा १२ वर्षसम्म घटनालाई दबाएरै राखे, यतिसम्म कि तत्कालीन प्रहरी प्रशासनलाई मिलाएर अधिकांश प्रमाणसमेत नष्ट गर्न लगाए, अहिले उनी बल्ल कानुनको कठघरामा आएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अझ खुल्ने प्रमाण नष्ट नै हुनसक्ने भएकाले उनलाई थुनामै राखी कारबाही गर्नुपर्छ।’

वादीतर्फको बहस सुनेर उनका आफन्तले मुद्दा सहज पार्न र आलमलाई छुटाउन प्रतिवादी पक्षले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई बहसका निमित्त रौतहट जिल्ला बोलाएका थिए।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ०१:३२ बिहीबार