काठमाडौं – भारतले सीमाना मिच्दा नेपाल सरकारले जमिनको रक्षाका लागि कुनै पहल नचाल्नु राष्ट्रघात र राज्यविरुद्धको अपराध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण श्रेष्ठ, सुजित केसी, ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। ‘विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पु-याई नेपालको भूमिको रक्षा गर्न विपक्षीहरूको नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ,’ निवेदकको माग छ।

सुस्ता कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका भू–भाग मिचिँदा सरकार मूकदर्शक बनेर सीमामा नापजाँच गर्दै रक्षा गर्नेतर्फ कुटनीतिक पहल गरी नलाग्दा जनतालाई गम्भीर आघात परेको रिट निवेदकको दाबी छ। २००७ सालदेखि यता पटकपटक सयौं ठाउँमा भारतले नेपालको सिमाना अतिक्रमण गर्दै आएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि नजरअन्दाज गरेको रिट निवेदनमा दाबी छ। ‘नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध नेपाली जनतामा भ्रम छर्ने काम गर्दै आएको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘के संविधानमा नेपाली भूभागमा विदेशी सेना बस्न पाउने गरी कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छ ? सरकार जमिनको रक्षा गर्न कुनै पनि पहल वा कदम नचाल्नु राष्ट्रघात र राज्य विरुद्धको अपराध होइन?’

सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको पूर्वी सिमाना टिस्टा नदी र पश्चिमी सिमाना सतलज नदी कायम रही तत्कालीन विशाल नेपालको क्षेत्रफल दुई लाख चार हजार नौ सय १७ वर्ग किलोमिटर थियो। नेपाल सरकारले औपचारिक दाबी नगरेसम्म वर्तमान क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किलोमिटर हो भन्ने सरकारी तथ्यांक छ। ‘भूभागको तत्काल संरक्षण र स्वामित्व ग्रहण गर्न तथा नेपालको अभिन्न भूभाग कालापानीमा सन् १९६२ देखि तैनाथ भारतीय अर्धसैनिक बल हटाई हालै भारतले राजनीतिक नक्सामा समावेश गरी नेपाली भूमिलाई विवादास्पद बनाउन खोजेको सन्दर्भमा भारतीय गलत प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न रिट निवेदकको माग छ।

नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नक्सांकन नगरेकाले बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमिन भएको नक्सा जारी गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत देशका विदेशी भारतबाट अतिक्रमित जग्गा, सीमाना निर्धारणका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल तथा नीति नियम, निर्देशन गरी राष्ट्र हितका कार्य गर्नु भनी परमादेशको आदेश माग गरिएको छ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ०१:१४ बिहीबार