गोरखा- तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ मा भालु र जंगली कुकुरले आतंक मच्चाएका छन्। एक महिना यता १५ भन्दाबढि याक, चौँरी, गाई मारेको वडा नम्बर २ का अध्यक्ष पेम्बा रिताले बताए।

‘मकैको सिजनमा खेतमा लगाएको मकै सखाप बनाउँछ’ अध्यक्ष पेम्बा रिताले भने ‘अहिले बस्तुभाउ खाएर हैरान बनायो।’ फरक फरक ठाउँमा जनावरमाथि आक्रमण गर्ने, मार्ने घटनापछि स्थानीय त्रसित छन्। एउटा ठुलो भालु एक्लै देखिने गरेको र तीनवटा समुहमा देखिएको बताउँदै उनले पाँच दिन अघि पनि चौँरी मारेको बताए्। ‘कहिले पुरै खान्छ, कहिले मारेर मात्रै छाडेको छ, दुःख गरेर पालेको याक चौँरीलाई भालुले आक्रमण गरेपछि हामी पिडामा छौँ।’ दिनहुँ जसो जनावरलाई आक्रमण गरेको  र मारेको खबर स्थानीयले सुनाउने गरेको उनले बताए।

चुमनुब्री गाउँपालिका अन्र्तगत साविकको ल्हो गाविसका १, २ ३, र ४ नम्बर वडाका गाउँ र खर्कमा धेरै जनावर आक्रमणमा पर्ने गरेको अध्यक्ष पेम्बा रिताले बताए। हालको वडा नम्बर ४ मा पनि उस्तै समस्या देखिएको छ। जंगली कुकुरले मानिसलाई झम्टने, चौँरी, याक र गाईको बच्चाबच्चीलाई आक्रमण गर्ने गरेपछि त्रास बढेको हो। त्यहाँका स्थानीय तिब्बत जाँदा कुकुर लिएर आउने गरेको र त्यसरी ल्याएको कुकुर धेरै भएपछि जंगलमा बस्न थालेको वडा अध्यक्ष पेम्बाले बताए।

‘जंगलमै ब्याउँछ, धेरै कुकुर हुन्छ, त्यहाँ नै बस्ने भएपछि आक्रमण गर्ने खालको हुँदो रहेछ, अहिले महिला र बालबालिकालाई झम्टिएर हैरान बनाएको छ’ उनले भने।

घाँस दाउरा गर्न, गोठालो जान, खर्कमा एक्लै जान स्थानीय डराउँछन्। मूख्य पेसा नै पशुपालन भएको उक्त ठाउँमा भालु नियन्त्रण गर्न समस्या भएको गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत भिमसेन श्रेष्ठले बताए। ‘स्थानीयलाई ठूलो समस्या परेको छ, हामीले गाउँपालिकाबाट खेती जोगाउन तारबार लगाउने देखि जनावरको आक्रमणबाट बच्न, बचाउन लगानी गरिरहेका छौँ, तर त्यती मात्रैले भएको छैन’ उनले भने।

एक साता अघि उत्तरी गोरखा पुगेका गण्डकी प्रदेशका भौतीक पूर्वाधार बिकास मन्त्री रामशरण बस्नेतसँग स्थानीयले भालु नियन्त्रण गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र पुगेका जवाफमा मन्त्री बस्नेतले जंगली जनावरको आक्रमण रोक्ने विषय सहज नभएको बताउँदै माथिल्लो सरकारसम्म कुरा पु¥याउने वाचा गरेका थिए।

मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना पर्ने भएकाले त्यहाँ जंगली जनावर मार्न पाईँदैन। मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप)ले बाली जोगाउन घेराबारमा स्थानीयलाई सहयोग गर्ने गरेपनि दिर्घकालिन समाधानमा भने चासो दिएको छैन।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ १२:१४ बुधबार