काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विवादका कारण अधिवेशन हुन नसकेका जिल्लाहरुमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार सम्पन्न संघको केन्द्रीय समिति बैठकले अधिवेशन हुन बाँकी रहेका ११ जिल्लामा तत्काल प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेको हो ।

पार्टीभित्रको गुठगत भागबन्डाकै आधारमा अधिवेशन गराउने जिल्ला प्रतिनिधि खटाउने समझदारी बनेको छ । विवादका कारण संघको ११ औं महाधिवेशनअघि सोलुखुम्बु, पर्सा, रौतहट, धनुषा, सिराहा, भक्तपुर, रुपन्देही, सुर्खेत, कास्की, मस्ताङ र कञ्चनपुरमा अधिवेशन हुन सकेको थिएन । पार्टी निर्देशक समितिले संघको महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र विवादित जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै, संघको केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रतिष्पर्धापछि रिक्त रहेका दश जिल्ला र क्याम्पस इकाइ अधिवेशन गराउनका लागि पनि प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको छ । संघको केन्द्रीय समितिमा प्रतिष्पर्धामा उत्रिएपछि मोरङ, काभ्रे, जाजरकोट, म्याग्दी, डोल्पा, लम्जुङ, खोटाङ गुल्मी, कैलाली, बाजुराको नेतृत्व खाली छ। त्यस्तै, रत्नराज्य लक्ष्मी, त्रिचन्द्र, पद्यमकन्यासहितका क्याम्प इकाइपनि रिक्त छन् । संघका केन्द्रीय सदस्य जयराम दाहालले नियमावली र विधानको टुंगो लगाएर अधिवेशन हुन बाँकी रहेका जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णय भएको बताए । ‘विवादका कारण महाधिवेशन अघि अधिवेशन हुन नसकेका ११ र केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको उम्मेदवार भएपछि रिक्त जिल्ला र क्याम्पसमा पनि प्रतिनिधि पुग्नेछन्।’

 केन्द्रीय प्रतिनिधिले गरेको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदनपछि मात्र लागु हुने संघले निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । संघको १३ दिन लम्बीएको महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व मात्र चयन गरेर भदौको पहिलो साता सम्पन्न भएपछि विधान र नियमावलीको टुंगो लाग्न सकेको छैन । बैठकले विधान र नियमावलीको टुंगो लगाउन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । संघभित्र वरियता विवाद समाधान गर्न पनि कार्यदल बनाउने निर्णय छ । त्यस्तै, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा उमेर हदका विषयमा संघले कुनै निर्णय लिन सकेन । बैठकमा बोल्ने अधिकांस सदस्य उमेर हदको विपक्षमा उभिएपछि संघले माउ पार्टीका साथै अन्य दलसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकाले छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ १४:०५ मंगलबार