यतिखेर नेपालमा भारतीय राजनीतिक नक्साले उत्पन्न गरेको आक्रोश उत्कर्षमा छ भने भारतमा लामो समयदेखि लागेको घाउ निको पारिएको खुसियालीले उत्पन्न गरेको शान्ति छ।  नेपाली स्वाभिमानको आगोमा जल्न तयार भइरहेको अवस्था छ भने भारतीय जनता एकताको अनुष्ठानमा सफलता मिलेकोमा हर्षबढाइँ गरिरहेको देखिन्छ। सानो छिमेकी देशको संवेदनशीलतालाई महसुस नगरी भारतबाट भएको पछिल्लो व्यवहारले नेपाली जनता साँच्चै नै आजित भएका छन्। तर यसको ठीकविपरीत भारतको वर्तमान नेतृत्व एकपछि अर्को गरी आन्तरिक राजनीतिमा सफलताको उचाइ नाप्ने क्रममा छ। 

भारतीय जनता पार्टीको  सरकार सम्पूर्ण भारतीय जनताको विश्वास आर्जन गर्ने दौडमा छ। धार्मिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थानको चरणतर्फ उन्मुख राजनीतिक दलको सरकार भए पनि सबैका मनमा रहेका समस्याको समाधान गर्दै सहकार्यमा जोड दिँदै आफ्नो लक्ष्यतर्फ एकाग्र छ प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको सरकार। सर्वाधिक निकट छिमेकी देशमा यसरी जनविश्वास प्राप्त गर्दै गएको सरकारका विषयमा हामीले इष्र्या वा चिन्ता लिइरहनु पर्दैन। भारतीय राजनीति, समाज र सत्ताका लागि अग्निपरीक्षा जस्तो भएर लामो समयदेखि टाउको दुखाइ भएको रामको जन्मभूमि विवादको न्यायिक समाधान केही दिनपहिले यही ९ नोभेम्बरमा  भएको छ। सायद भारतीय जनताका लागि  रामको जन्मभूमिको विवादको न्यायिक समाधानले एकताको नयाँ सिँढी चढेको अनुभव गराएको हुनुपर्छ, जुन अत्यन्त स्वाभाविक हो। विगत ७० वर्षयता उत्पन्न आशंका र लामो न्यायिक प्रक्रियाबाट रामको जन्मभूमिमा अब रामको मन्दिर बन्ने भएको छ। तर मुसलमान समुदायका लागि समेत वैकल्पिक व्यवस्था भएको हुनाले सबै आशंकाको अन्त्य अत्यन्त सहज रूपमा भएको छ।

रामको जन्मभूमिको विवादको समाधान गर्ने क्रम वा फैसला हुने क्रममा समुदायबीच द्वन्द्वको खतरा हुनसक्ने आँकलन पहिले धेरैको थियो। तर न्यायालयको निर्णय सर्वसम्मत रूपमा आएपछि सबै पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताएका छन्, जसकारण डरलाग्दा सम्भावनाका पूर्वकल्पनाहरूद्वारा आँकलित सबै तर्कहरूको पटाक्षेप हुन पुगेको छ। केही महिनापहिले जम्मुकश्मीर राज्यमा करिब छ दशकदेखि  प्रचलनमा रहेको विशेष स्थानलाई हटाएर मोदीले भारतीय नागरिकको ठूलो विश्वास आर्जन गरेका थिए। यद्यपि भारतकै कतिपय राजनीतिक दल यस निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउन पछि परेका थिएनन्। मोदीले विभिन्न चरणमा सम्पन्न गरेका काम र लिएका निर्णयसहित भारतको स्वार्थको सम्प्रेषण गर्दै जाँदा भारतीय जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको देखिन्छ।

भारतले यसरी एकपछि अर्को गरी आन्तरिक समस्या निकासका बाटा पहिल्याउँदै गर्दा यता नेपालमा भने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व र भारतप्रति नै संवेदनशील नकारात्मकता विकास भइरहेको छ। खासगरी भर्खरै भारतले आधिकारिक रूपमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमिलाई समेत आफ्नो सीमाभित्र समावेश गराइगरिएको सार्वजनिकीकरणले नेपालीको मनमा चोट लागेको छ। भारतीय सत्ताले बेला न कुबेला नेपालीको भावनामा प्रहार गरिरहेको हुन्छ। जुन प्रहारका कारण नेपाली कहिल्यै पनि भारतसँग ढुक्क हुन पाएका छैनन्। यस्तो प्रहारका कारण नेपाल–भारतबीच निरन्तर सामना गर्नुपरेको प्रेम र घृणाको सम्बन्धबाट उत्पन्न तरंगको सिकार नेपाली जनता हुनुपरिरहेको छ। २००७ सालयता नेपाली जनताले तीनपटक भारतको नाकाबन्दी सहनु प¥यो। पछिल्लो नाकाबन्दी २०७२  भने नेपाली सीमाभित्र रहेर राजनीति गरिरहेका, सत्ताको स्वाद चाख्न सिपालु र अवसरवादको चरम उपयोग गर्ने तर आफूलाई खुलेर नेपाली भन्न रुचि नराख्ने केही नेताको पीठमा बसेर भएको सबैलाई थाहा छ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनासाथ नेपालसँग भएको सुगौली सन्धिको अन्त्य भएको घोषणा गर्ने साहस तत्कालीन नेपाली सत्तामा नभएको हुनाले आज पनि सीमा विवाद चलिरहेको छ। विसं १९७० मा भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धको परिणाम १९७२ मा सम्पन्न सुगौली सन्धि खारेज गरेर अंग्रेजहरूले भारत छाडेका भए सायद यस्तो टाउको दुखाइको विषय हुने थिएन। तर त्यसबेला  भारत र पाकिस्तान दुई राष्ट्रका रूपमा विभाजित गर्नसक्ने अंग्रेज सत्ताले नेपालीलाई भने कुनै सहयोग गरेन, उसले कुनै वास्ता गरेन। उल्टै गोरखा भर्ती केन्द्रमार्फत नेपाली युवाको सेवा लिने योजनामा हस्ताक्षर गराउन पुग्यो। अंग्रेजबाट यतिसम्म भयो कि अंग्रेजी फौजलाई धुलो चटाउने नेपाली योद्धाको अपमानमा अनेक इतिहासका पृष्ठहरू भर्ने काम भयो भने अंग्रेजसँगको युद्धमा जो नेपाली  मारिए र युद्धमा पराजय भोग्नु प¥यो ती नेपाली वीरको प्रशस्तीमा शब्द खर्चने काम भएको छ।

अंग्रेज विद्वान्हरूले लेखिदिएका इतिहासका शब्दहरूकै आधारमा नेपालको सुरक्षा र एकीकरणको नेतृत्व गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काएर नेपालीले आफ्नो सीमा सुरक्षाको नारा घन्काउन पुगिरहेका छन्। यति मात्र होइन, सुगौली सन्धिमा गुमेको ठूलो परिणामको भूमिलाई अंग्रेजबाट अनेक कूटनीतिक व्यवहार प्रयोग गरी फिर्ता गर्ने जंगबहादुर राणासमेत राजनीतिक कारणले अपमानित भइरहेका छन्। वस्तुतः राष्ट्रियताको प्रसंगमा यी नायकहरूसहित त्यस समयमा जजसले नेपालको भूमिलाई विस्तार गर्ने काम गरे, जजसले पवित्र भूमिको रक्षार्थ आफ्नो जीवन बलिदान गरे, ती सबै वन्दनीय छन्। उनीहरूको अपमान गर्नु कुनै पनि परिवर्तनका लागि शोभालायक काम होइन। एक प्रकारले नायकहरूको अपमान लज्जाजनक कार्य हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ।

विगतका अनेक राजनीतिक परिवर्तन खास गरी नेपाली जनताले चाहेको स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको आन्दोलनमा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न चरणमा सहयोग पु¥याएको विगत छ। हुन त भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा धेरै नेपाली सहभागी थिए र अंग्रेज सत्ताले दिएको कठोर काराबाससमेत उनीहरूले वरण गरेका थिए। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालीले गरेको योगदान र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत नेपाली युवाले भारतको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि सीमामा समेत बसेर बहाएको रगतको मूल्यको कुनै हिसाब नेपाली जनताले मागेका छैनन्। भारतमा बसेर रोजगारी गर्ने नेपालीसमेतले भारतमा भएको विकासका लागि पसिना चुहाएका छन् र चुहाइरहेका छन्। त्यसको पैंचो माग्ने काम नेपालीबाट हँुदैन। तर पृथक् स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रका नाताले आफ्ना पुर्खाहरूले आर्जन गरेको र कानुनतः आफ्नो सीमाभित्र रहेको भूमिमाथि अधिकार छ भन्नु कुनै हालतमा नेपालीको गलत काम होइन। अहिले सडकमा देखिएका युवा जोसका नाराले त्यही अधिकारको माग गरिरहेका छन्। यस मागका लागि उठेका हात र लागेका नाराले भोलिका दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धका आयामलाई संकेत गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा अनेक पटक नेपाली शासक, राजनीतिक दलका नेता, भारतीय राजनीति र राजनीतिक दलको छायाजस्तो भएका हुन्। आन्तरिक रूपमा नेपाली जनतालाई भ्रमित तुल्याउन राष्ट्रवादको घनघोर नारा लगाउने राजनीतिक दलहरू अवसरको उपयोग गर्दै कुनै न कुनै भारतीय राजनीतिक दल वा भारतीय सत्ताको इसारामा नचलेका होइनन्।

एकले अर्कालाई नीचो देखाउने खेलमा सबै राजनीतिक दल वा दलविहीन शासकहरूसमेत भारतीय इच्छा वा अनिच्छाको सहयात्री बनेका हुन्। यसैकारण नेपालमा भारत सम्बन्धका सम्बन्धहरूको उचित मूल्यांकन, व्यवस्थापन र नीतिनिर्माण सर्वसम्मत हुन सकेको छैन। कुनै दिन घोर भारतविरोधी देखिने शासक र नेताहरू कुनै दिन भारतीय नेतृत्वसामु लम्पसार परेका अनेक प्रसंग छन्। राष्ट्रवादका नाममा भारतविरोधी नारा नेपालमा निरन्तर लागिरहेका छन्। भारत र अर्को छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँगका सम्बन्धलाई बीचमा राखेर कोही भारतविरोधी त कोही चीनविरोधी देखिने काम भइरहेको अनुभव छ। तर नेपालवादी भएको अनुभव कसैबाट पनि हुनसकेको छैन। नेपालवादी हुन खोज्दा बिपी कोइरालाको राजनीति कठोर यन्त्रणामा परिणत भयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई निरन्तर पराजित हुनुप¥यो, मनमोहन अधिकारीले नौ महिनाभन्दा बढी सरकार चलाउन पाएनन्। गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालासमेत अपमानित हुन पुगे। हामीले स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ २०४६ सालमा राजा वीरेन्द्र वा २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय नेतृत्वका सर्तहरू स्वीकार गरेका थिए भने सायद राजसंस्थाको पतन यति चाँडै हुने थिएन। यी विगतका केही घटना मात्र हुन्। जसबाट नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले पाठका रूपमा सिक्नु पर्दथ्यो। तर त्यसो भएन र नै आजको अवस्था सिर्जना भएको छ।

सीमा विवाद प्रसंगमा वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार सर्वाधिक कमजोर र किंकत्र्तव्यविमुढ देखिएको छ। जसरी काश्मीर प्रकरणमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खाँन किंकत्र्तव्यविमुढ भएका थिए। नेपाली सञ्चारमाध्यमले सीमा मिचिएको सम्बन्धमा समाचारको प्रवाहलाई तीव्र पारेपछि र सर्वत्र विरोधको चर्को स्वर गुन्जायमान हुन लागेपछि  मात्र आफूलाई निद्राबाट ब्यूँतिए जस्तो गरी सरकार पुङ न पुच्छरको प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्नपुग्यो। जुन वक्तव्यको कुनै आधिकारिकतासमेत स्पष्ट देखिएको थिएन। सडकमा देशव्यापी नारा लाग्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संकट अनुभव गर्नुभएछ र सर्वदलीय छलफलको आयोजना गर्नुभयो। सबैले एकमतले सरकारका तर्फबाट गम्भीर कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने सुझाव दिए, जुन स्वाभाविक थियो। त्यसमा पनि इतिहासकालदेखि नै नेपालका कम्युनिस्ट र दरबारियासमेतले भारतपरस्त भन्दै अपमानित गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो दिन नै सीमा विषयमा स्पष्ट अडान मात्र राख्नुभएन, उहाँले हरहालतमा नेपालको सीमाको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहनुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो। उहाँले नेपालको सीमा रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने आश्वासनसमेत दिनुभयो। तर विगतमा झैं मधेसका आफूलाई मसीहा भन्दै राजनीतिक दलको पसल थापेर  राष्ट्रको दोहन गर्ने शिखण्डीहरूको आवाज भने सुन्न पाइएन। जे भए पनि सडकमा पोखिएको आक्रोश र राजनीतिक दलबाट प्राप्त समर्थन र सहयोगको वाणीलाई सरकारले आफ्नो शक्तिमा परिणत गर्दै कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्याको उचित हल निकाल्ने क्षमता राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो अवसर र चुनौतीसमेत हो र आजको आवश्यकता र माग पनि।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ ०६:०३ बुधबार