वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई सरकारको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागअन्तर्गतको संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयमा क्वाटरका लागि व्यवस्था गरियो। उक्त कार्यालयका प्रमुख सुपरिटेन्डेन इन्जिनियरलाई भाडाको घरमा सर्न लगाएर उनलाई यहाँ व्यवस्था गरिएको थियो। तर उनी बर्खास्त भएको तीन महिना हुँदा पनि उनको क्वाटरमा राखिएका सामाग्री नहटाइँदा कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको छ।

तत्कालीन मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई गत साउन ३१ गते नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरण मुद्दा लागेपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदमुक्त गरेको थिए। तत्कालीन मन्त्रीले आफ्ना व्यक्तिगत सामान लिइसकेका छन् भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका केही सामान मात्र सार्न बाँकी छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त सामान अझै नउठाउँदा तत्कालीन मन्त्री खत्रीले प्रयोग गर्दै आएका चारवटा कोठा बन्द अवस्थामा राखिएको छ। ‘तत्कालीन मन्त्री बसेका कोठामा ताला लगाइएको छ,’ नायब सुब्बा हिमनाथ गौतमले भने, ‘आफ्ना कोठामा ताला लागेको छ,’ यहाँका कर्मचारी भाडामा बस्नु पर्छ।’

अहिले उक्त कार्यालयमा ठाउँ साँघुरो हुँदा एउटै कोठामा तीन÷चारजना कर्मचारी बस्न बाध्य छन्। खुला ठाउँ नहुँदा कामकाजमा समस्या भएको भन्दै नायब सुब्बा गौतमले भने, ‘मन्त्रालयले राखेको सामान सार्न कुनै चासो देखाएको छैन्।’
हाल उनी उक्त क्वाटरमा बस्दैनन्। उनले प्रयोग गर्दै आएका सामग्री नसारिँदा उक्त कोठा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। मन्त्रीको आवास नहुँदा संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको लेखा विभाग, प्रशासन विभाग, कार्यालयका  सुपरीटेण्डेन्ट इन्जिनियरको आवास रहेको नायब सुब्बा गौतमले बताए। संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका सुपरीटेण्डेन्ट इन्जिनियरको कार्यालयमा रहने गरेको र अहिले मन्त्रीको आवास भएका कारणले बाहिरी क्षेत्रमा आवासमा २५ हजार भाडामा आवास खोजिएको नायब सुब्बा गौतमले बताए।

कार्यालयका प्रमुख सुपरीटेण्डेन्ट इन्जिनियरको आवासका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था नभएका कारणले आवासको भाडा तिर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। हाल उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैँले गरेका छन्।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६ १०:२३ मंगलबार