काठमाडाैँ – राजपुर बम काण्डसम्बन्धी मुद्दाका आरोपी नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलम पक्षले बम विष्फोटमा परी घाइते भएका भारत सीतामढीका गौरीशंकर राम चमारलाई अपहरण गरी बयान फेर्न लगाएको खुलासा भएको छ।

मङ्गलबार बिहान नागरिक न्यूजसँग विशेष कुराकानी गर्दै बम विस्फोटका घाइते तथा साक्षी चमारले आफूलाई आलमपक्षले अपहरण गरी बयान फेर्न लगाएको बताएका हुन्। सोमबार बम विस्फोटका घाइते भारतको बिहार राज्य, सितामढी जिल्ला, बैरगनिया मुसा चौक घर भएका चमारले आफूलाई चार दिनसम्म बन्धक बनाएर बयान फेरेको कागज गराएको स्पष्ट पारे।

आलमविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा थुनछेक बहस चलिरहेको थियो । सोही समय अदालत प्रवेश गर्दै सरकारी साक्षीकारुपमा राखिएका चमारले आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जबरजस्ती गलत बयान गर्न लगाएको भन्दै निवेदन दिन लगाएका थिए ।तर, थुनछेक बहस चलिरहेको अवस्थामा साक्षी अदालतभित्र गई कुनै बयान दिन नपाउने भएपनि चमार जबरजस्ती अदालत प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएलगत्तै चमारले प्रहरीसमक्ष आफूलाई अपहरण गरी बयान फेर्न बाध्य बनाएको भन्दै रोएका थिए । साथै, आलमपक्षले आफू र आफ्नो परिवारको ज्यान लिने धम्की दिएको भन्दै जिउज्यानको सुरक्षा गरिदिन पनि प्रहरीलाई आग्रह गरेका थिए । घाइते चमारलाई सीतामढीबाटै अपहरण गरिएको खुलासा भएको हो।

चमारले आफूलाई ४ दिनअगाडि भारत सीतामढीकै मुसाचौकस्थित आफ्नो घरमा बसिरहेको बेला ४–५ जना मानिस जीप लिएर आइ केही काम छ भनी अपहरण गरी आलमका सम्धी शिवहर विधानसभा क्षेत्रका विधायक सरफुद्दिन सेखको घरमा बन्धक बनाइ राखेका थिए । त्यसै समय विधायक सरफुद्दिन र उनका मानिसहरुले ‘तिमीलाई जति पैसा चाहिन्छ दिउँला तर अदालत गएर बयान फेर’ भन्दै आधार कार्ड लिइ एउटा लिखित कागजमा बलपूर्वक हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताएका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावको अघिल्लो दिन भएको बम विष्फोट र मृतक तथा घाइतेहरुलाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोपमा रौतहट २ का सांसद आलम पक्राउ परेका छन् । उनीविरुद्ध विस्फोटक पदार्थ, न्यानमुद्दा र ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

आलमलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले गएको असोज २६ गते पक्राउ गरेको थियाे । उनीमाथि अनुसन्धान सकेर प्रहरीले आलम र उनका भाइ महताब आलमसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले साेही प्रतिवेदनकाे आधारमा आलमविरुद्ध जन्मकैदको माग दाबी गरी अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो।

आलमविरुद्ध सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय माग दाबी गरिएको छ। २०७४ सालमा आएको नयाँ मुलुकी अपराधसंहितामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था छैन। तर आलमको केस मुलुकी अपराधसंहिता लागू हुनुभन्दा पहिलाको भएकाले पुरानो मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद मागदाबी गरिएको हो।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६ ०८:१८ मंगलबार