काठमाडौं – नाम परिवर्तित ‘जाउलाखेल ज’ ४२ वर्षीया एक महिलालाई आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने सुपरभाइजरले जबर्जस्ती करणी गरे। कुरा २०७२ साल कात्तिक १७ को हो। उनले घटनाको अर्कोदिन ललितपुर प्रहरीमा जाहेरी दिइन्। उनको जाहेरीअनुसार प्रहरीले जिल्ला अदालत ललिपुरमा जबर्जस्ती करणी भएको भन्दै लगनखेलमा रहेको निजी कम्पनीमा कार्यरत एक सुपरभाइजरविरुद्ध मुद्दा दर्ता ग-यो।

अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि उनले बकपत्र तोकियो। ‘अफिसमा काम गर्ने क्रममा झगडा भएको हो। तर, जबर्जस्ती करणी भएको होइन। मैले आबेगमा आएर जाहेरी दिएको हो,’ अदालतमा बकपत्रको क्रममा ती महिलाले भनाइ फेरिन्।

उनले घटनाको एकमहिनापछि बकपत्रको क्रममा आफ्नो कुरा फेरेकी थिइन्। अर्थात् उनले मुद्दा ‘होस्टायल’ (पीडितले अडान फेर्ने) गरिन्। पीडितले सुरुमा जाहेरी दिनेबेलामा एउटा कुरा र अदालतमा पुगेर बकपत्र दिँदा अर्कोकुरा गर्नेलाई ‘होस्टायल’ भनिन्छ।

पीडितको होस्टायलपछि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासबाट २०७३ जेठ १८ मा मुद्दा फैसला भयो। झुठा वकपत्र दिने जाहेरीकर्तालाई १ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भयो। ‘जबर्जस्तीकरणी उद्योग’ भएको र महिलामाथि हातपात गरेको भन्दै अभियुक्तविरुद्ध २ वर्ष ६ महिना कैद अदालतले फैसला गरिदियो।

मुद्दा फैसला भएपछि प्रतिवादीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनको निवेदन दिए। २०७३ फागुन १४ मा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदी र भोलानाथ चौलागाईंको इजलासले ती महिलामाथि ‘जबर्जस्ती करणी’ भएको ठहर गर्दै मुद्दा उल्टाइदिए। उच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी ठहर गर्दै पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र पीडकलाई ५ वर्ष कैद ठहर गर्दै फैसला ग-यो।

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडितले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरे। पीडितले घटना नभएको वकपत्र दिँदादिँदै अदालतले जबर्जस्ती करणी ठहर गरेको माग दाबीसहित पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए।

२०७५ असोज १ मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको फैसला बदर गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर भयो। जबर्जस्ती करणीमा मुछिएर जेलमा रहेका आरोपित पनि छुटे। सर्वोच्चको निर्णयपछि ती महिला महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा रुँदै पुगिन्। उनले आफूलाई ‘होस्टाइल’ गर्न बाध्य बनाइएको र आफूले बयान फेरेबापत दिने भनिएको रकम नपाएकाले आफ्नो सुरुको जाहेरी सत्य भएको बताइन्। उनले आफू जबर्जस्ती करणीमा परेको तर, पीडकले बीचमा दिने भनेको रकम नदिएको आफू प्रलोभनमा परेर होस्टायल भएको बताइन्। ती जाहेरवाला महिलाको पति र प्रतिवादीको एक आफन्तको नाममा पीडितले ४ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको प्रमाण भेटिएको थियो।

‘मलाई धोका भयो। मलाई जबर्जस्ती करणी गरेकै हो’ भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि सरकारी वकिलले निवेदन दर्ता गरेको छ। महिलाले आफ्नो कुरा जिल्ला अदालतलाई ढाँटेकै गरेकै कारण उनले न्याय नपाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ठहर छ।

जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह, ज्यान मार्ने, मानव बेचबिखनजस्ता मुद्दामा होस्टायल हुने गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुभव छ। आव २०७४/०७५ मा ३० प्रतिशत सरकारीवादी मुद्दा असफल भएका थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै ४५ प्रतिशत जबर्जस्ती करणी मुद्दा असफल भएका थिए। जबर्जस्ती करणी मुद्दामा धेरैजसो पीडित महिलाले होस्टायल गर्ने गरेका छन्।

कानुन अनुसार सुरुमा एकथरि जाहेरी दिएपछि आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका कारण सरकारी वकिलले मुद्दा हार्ने गरेका छन्। ‘होस्टायल’का कारण पनि मुद्दा हारिने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मी बताउँछन्। सुरुमा जाहेरी दिने त्यसपछि आर्थिकलगायत विभिन्न प्रलोभनमा परी पीडितले कुरा फेर्ने गरेकाले नयाँ कानुनमा होस्टायल गर्नेलाई तीन महिना कैद वा जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

‘अभियुक्त वा आफन्तले पीडितलाई पार्ने प्रभाव, दबाबका कारण पनि मुद्दामा होस्टायल हुने गरेको छ’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘आर्थिक, सुरक्षा डरका कारण पनि यस्तो हुने गरेको छ।’ गम्भीर खालका मुद्दामा जाहेरीदेखि बकपत्रसम्म पीडितलाई राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्रोतसाधनका कमीले नसकेको उनी स्विकार्छन्। पीडितलाई राज्यले संरक्षण गरेर राख्नसक्ने क्षमता छैन। ‘नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले मुद्दामा होस्टायल हुनबाट रोक्ने आशा छ’ उनले भने।

घटना भैसक्यो, पीडा भोगिसक्यो थप किन पीडा भोग्नु भन्ने सामाजिक परिवेशमा पनि पीडितले मुद्दामा कुरा फेर्ने गरेका छन्।

‘होस्टायल हुँदैमा सबै मुद्दा हारिने त होइन,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘अभियुक्तको भनाइ, भौतिक प्रमाण बलियो छ भने मुद्दा हारिँदैन। तर, जबर्जस्ती करणी मुद्दामा भौतिक प्रमाण नहुने र पीडितको भनाइलाई आधार मान्नुपर्ने भएकाले होस्टायल हुँदा हार्ने सम्भावना हुन्छ।’

सुनुवाइमा लामो समय लाग्ने भएकाले वकपत्र परिवर्तन गर्ने गरिएकाले जबर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था कानुनमै भैसकेको उनले बताए।

कुनै पनि पीडितले अनुसन्धानमा भनेको कुरा अदालतमा बकपत्र गर्न आउँदा परिवर्तन गर्दा मुद्दा फितलो हुने गरेका छन्। पीडितले अदालतमा आएर गरेको बकपत्र, घटनाका साक्षीको भनाइलाई महत्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिने गरिन्छ। कुनै ठोस, भौतिक प्रमाण नभएका बेला पीडितले मुद्दामा होस्टायल गरिदिँदा समस्या हुनेगरेको छ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६ ०१:३२ मंगलबार