काठमाडौं- वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जामध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप २ प्रतिशत आफैंले प्रत्यक्ष लगानी गर्न थालेपछि लघुवित्त विकास बैंकलाई आर्थिक संकट परेको छ। वाणिज्य बैंकले लघुवित्तमार्फत विपन्न वर्गमा लगानी गर्दै आएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले कटौती गरेपछि यस्तो संकट आएको हो।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जामध्ये २ प्रतिशत आफैंले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि लघुवित्त कम्पनीहरु अप्ठेरोमा परेका हुन्। यसअघि लघुवित्तले वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गका लागि छुट्ट्याएको रकम लगानी गर्थे। तर विपन्न वर्ग कर्जाको लागि छुट्ट्याएको रकममध्ये ४० प्रतिशत वाणिज्य बैंक आफैंले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेपछि लघुवित्तलाई लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको हो। सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पनि नपाउने भएकोले समस्या परेको लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालक बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीले गर्ने काम वाणिज्य बैंकलाई दिएपछि समस्या आएको लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले बताए। 'लघुवित्त विकास बैंकलाई फन्डको समस्या परेको छ,' छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका जोशीले भने, 'पुरानालाई भन्दा नयाँ लघुवित्तलाई समस्या बढी छ।'

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २८ वाणिज्य बैंकले कुल ७ अर्ब विपन्न वर्गमा आफैं लगानी गर्नुपर्ने भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले बताए। 'लघुवित्तले लगानी गर्दै आएको उक्त रकम वाणिज्य बैंक आफैंले लगानी गर्दा लघुवित्तलाई रकमको अभाव हुने नै भयो,' मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका शाहले भने, 'वाणिज्य बैंकले उक्त रकम लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्।'

चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकले लघुवित्तलाई दिँदै आएको (कुल कर्जाको २ प्रतिशत) करिब २४ अर्ब रुपैयाँ कटौती हुने भएको छ। वाणिज्य बैंकले कुल १४ खर्ब ३ अर्ब कर्जा लगानी गरेको अध्यक्ष शाहले बताए। उक्त रकममध्ये ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि उक्त ५ प्रतिशतको ६० प्रतिशत लघुवित्त विकास बैंकले र बाँकी ४० प्रतिशत रकम वाणिज्य वाणिज्य बैंकले लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नीति केन्द्रीय बैंकले ल्याएको छ।

लघुवित्त विकास बैंकले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन नपाउने भएकाले पनि रकमको अभाव भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं लघुवित्त विभाग प्रमुख विनोद आत्रेयले बताए। 'निर्धन उत्थान बैंक र छिमेक विकास बैंकले बाहेक अन्य माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउँदैनन्,' हाल इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उनले भने, 'त्यसैले पनि लघुवित्तलाई फन्ड (कोष) आवश्यक परेको हो।'

राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गर्न पाउने कर्जा कटौती गरेपछि उनीहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। 'सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि यो समस्या समाधान हुन्छ,' आत्रेयले भने, 'विदेशका केही मुलुकमा माइक्रोफाइनान्सले पनि सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउँछन्।' ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको पहुँच नपुगेकोले पनि त्यस्तो क्षेत्रमा गएर काम गर्ने लघुवित्तलाई निक्षेप संकलन गर्न बाटो खोलिदिनु उचित हुने तर्क उनको छ।

लघुवित्तलाई फन्डको समस्या नहुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने लघुवित्त विज्ञको भनाइ छ। 'लघुवित्तको मूल नै सुकाइदिने हो भने उनीहरु कसरी बाँच्न सक्छन्?' एकजना विज्ञले भने, 'लघुवित्त स्थापना गर्न स्वीकृत दिने, तर सञ्चालन गर्न अवरोध पुर्‍याउने गरी नीति तर्जुमा गर्नु भएन।'

लघुवित्तले गरिबलाई लगानी गर्ने नाममा आफैं धेरै नाफा कमाउन पल्किएको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई एकपछि अर्को कडाइ गर्दै आएको छ। 'राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै लघुवित्तलाई घोक्रेठ्याक लगाउँदै गएको छ,' एक लघुवित्त बैंकर्सले भने। पछिल्लो समय लघुवित्त विकास बैंकलार्ई बैंक लेख्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

गरिबसँग असाध्यै चर्को ब्याज असुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजलाई स्प्रेडबाट नियन्त्रण गरेको छ। चालु आवको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।

यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्था स्थापना तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रका लागि आवेदन लिने कार्य पनि स्थगित गरेको छ। तोकिएका केही जिल्लामा मात्र खोल्न पाइन्छ।

यस्तै, यसअघि लघुवित्तको लाभांशमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकले खुद नाफाको १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। लघवित्त सञ्चालकहरुले त्यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै विरोध गर्दै आए पनि राष्ट्र बैंकले उक्त नीति ल्याई छाडेको थियो। गरिब नागरिकको भलाइ गर्ने नाममा खुलेका केही लघुवित्तले शतप्रतिशतसम्म नगद लाभांश बाँड्न थालेपछि राष्ट्र बैकले लाभांशमा कडाइ गरेको थियो।

हाल, मुलुकभरिमा विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भन्दै खुलेका ४३ वटा लघुवित्त विकास बैंक छन् ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०४:४७ मंगलबार