पश्चिमेली ब्युरो

नेपालगन्ज- प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर प्रदेश ४ मा गाभ्ने सरकारी प्रस्तावको विरोधमा सोमबार पाल्पा र अर्घाखाँचीमा विशाल जनप्रदर्शनसहित सभा गरिएका छन्। पाल्पामा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रुपमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

प्रदर्शनका क्रममा निकालिएको जुलुस तानसेन बजार परिक्रमा गरी बसपार्क पुगेर कोणसभामा परिणत भयो। सभालाई सम्बोधन गर्दै सत्तासीन कांग्रेससहित विभिन्न दलका नेताले प्रदेश ५ का पहाडी प्रदेश प्रदेश ५ मा गाभ्नेगरी संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई विफल पार्ने उद्घोष गरे। नेताहरूले प्रदेश सीमा हेरफेरको प्रस्ताव सरकारले फिर्ता नलिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।

एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले प्रदेश ५ विभाजन गर्ने अधिकार अहिलेको सरकारलाई नभएको बताए। उनले भने, 'मधेसी दलको चित्त बुझाउन भन्दै प्रदेश ५ विखन्डन गर्न मिल्दैन। लुम्बिनीका जनता एकताबद्ध भएर बस्न चाहन्छन्। अन्य क्षेत्रमा भएको समस्यालाई पाँच नम्बरमा ल्याएर थोपिरिए त्यो असह्य हुनेछ।'

अर्का सांसद राधाकृष्ण कँडेलले सरकारले देशलाई चिराचिरा पारेर विखनडन निम्त्याउन लागेेको आरोपलगाए। उनले भने, 'देशमा संघीयताका नाममा अराजकतन्त्र हाबी भएको छ। देशमा विकास गर्न नदिने षड्यन्त्रपूर्ण काम भइरहेको छ।'

एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले प्रदेश ५ लाई टुक्र्याउन नदिने बताए।

 नेपाली कांग्रेस पाल्पाका सभापति विरबहादुर रानाले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेकाले विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संविधान कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए।  संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा राखिएको प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्ला झिकेर प्रदेश ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव पाल्पालीलाई मान्य नहुने बताए। प्रदर्शनमा सहभागी हुन गाउँगाउँबाट जनता तानसेन आएका थिए।

नागरिक समाजका अगुवाले पनि पुरानै सीमांकनमा सरकार नफकिएए चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै जाने बताएका छन्। पाल्पा बुधबारदिेख नै अनिश्चितकालीन बन्द छ। बन्दका कारण शैक्षिक संस्था, कार्यालय तथा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन।

यसैगरी अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा पनि प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध सोमबार विशाल सभा गरियो। सभाअघि निस्किएको जुलुसका सहभागीले बजार परिक्रमा गर्दै प्रदेश ५ टुक्र्याउने विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। अर्घाखाँची मंगलबार संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता भएको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबारदेखि आन्दोलित छ। संशोधनविरुद्ध अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गरिएकाले जिल्ल्ााको जनजीवन ठप्प बनेको छ। जिल्ल्ाामा दैनिक प्रदर्शन भइरहेको छ। टुँडिखेलमा आयोजित सभामा सहभागी हुन गाउँगाउँबाट जनता सन्धिखर्क आएका थिए।

सभालाई सम्बोधन एमाले नेता तथा अर्घाखाँची २ का सांसद दुमनसिंह थापाले सरकारले नागरिकको भावनाविपरीत ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल बनाएरै छाड्ने बताए। उनले विवाद नभएको प्रदेशलाई विखन्डन गरेर सरकारले मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाए।

माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य चन्द्रबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनभावना कदर गर्दै पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने विधेयक खारेज गर्नुपर्ने बताए। 'पाँच नम्बर प्रदेशलाई विखण्डन गर्न खोज्नु  वन तस्करले सोझो रुखलाई छानीछानी काटेजस्तै हो',  उनले भनेे ।  उनले सरकार समय मै जिम्मेवार नबने ठूलो दुर्घटना निम्तने बताए।

एमाले अर्घाखाँची इन्चार्ज नजिर मियाले  पाँच नम्बर प्रदेश विखण्डनको पक्षमा मधेसका नागरिक समेत नरहेकाले सरकार बाह्य शक्तिको प्रभावमा परेको बताए। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति तथा संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक विष्णु मुस्कान, पूर्वसभापति कमलप्रसाद भुसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष झविलाल थापा, नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक खिमबहादुर विक, परिवार दलका अध्यक्ष डिल्लीराज भुसाल, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ,  पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शोभाखर पन्थी, अन्तरपार्टी जिल्ला सञ्जाल अध्यक्ष सशीला गैरेलगायतले विखन्डनविरुद्धको आन्दोलन सशक्त पार्दै लैजाने बताए।

प्रदेश नम्बर ५ टुक्र्याउने सरकारी प्रस्तावविरुद्ध बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा पनि सोमबार एमाले अगुवाइमा जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ। एमालेको विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै उद्योग वाणिज्य संघले गुलरिया बजार बन्द आह्वान गरेको थियो। जुलुस प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा परिणत भएको थियो। विरोध सभामा एमाले अध्यक्ष हरि ज्ञवालीले सरकारले प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव फिर्ता नहुन्जेल आन्दोलन चर्काउने बताए। यसैगरी रोल्पामा पनि संशोधन विधेयकविरुद्ध सोमबार प्रदर्शन गरिएको छ।

यसैगरी पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने प्रस्तावको विरोधमा बाँकेमा पनि प्रर्दशन गरिएको छ। एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, माले र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संयुक्त रुपमा सोमबार नेपालगन्जमा प्रर्दशन गरेका हुन्।

तौलिहवा निषेधित क्षेत्र घोषित

स्थानीय प्रशासनले प्रदेश नम्बर ५ टुक्र्याउने प्रस्तावको विरोध र समर्थनमा भइरहेका आन्दोलनका कारण शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने भन्दै तौलिहवामा निषेधति क्षेत्र घोषणा गरेको छ। एमालेको अगुवाइमा गठित संयुक्त संघर्ष समितिले सोमबार जिल्ला बन्दको आह्वान गरेको थियो। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले तौलिहवाभित्रको केही क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने नियर्णय गरेको प्रशासकीय अधिकृत पुनाराम पौडलले जानकार दिए।  प्रशासन चोकदेखि पूर्व वाणिज्य बैक चोकसम्म, उत्तरमा कृषि विकास बैंक हँुदै महिता चोकसम्म, दक्षिणमा आन्दोलन चोकसम्म, पश्चिममा गौढी चोक  हुँदै उत्तरमा भिक्षु चोकसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०२:२२ मंगलबार