सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले गम्भीर गल्ती गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

महरा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको केही दिनपछि नै दाहालले गत बुधबार दाङमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले महरामा गम्भीर नैतिक कमजोरी रहेको बताएका हुन्। आफूलगायत पार्टीका नेताहरूले भेटेर यथार्थ बुझ्न खोज्दा महराले वास्तविक कुरा ढाँटेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतमा विचारधीन मुद्दामा महराले उचित न्याय पाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। 

मुलुकको राजनीतिक र न्यायिक इतिहासमै नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल जाने यति ठूलो जिम्मेवारीमा रहेका महरा पहिलो व्यक्ति हुन। उनको जेल यात्रा ठूलालाई ऐनको एउटा विम्ब बन्न पुगेको छ। निर्धालाई मात्र कानुन लाग्ने र बलियाले उन्मुक्ति पाउने हाम्रो समाजमा उनी एउटा उदाहरणीय पात्र बन्न पुगेका छन्। महराबाहेक पनि कानुन निर्माणका लागि निर्वाचित सांसदहरू कानुनको कठघरामा पुगेको यो अवस्था स्थायी रहेमा निर्धा र बलियाबीच कानुनको समान प्रयोग र संरक्षणको सम्भावना रहनेछ।

महराको जेल यात्रा ठूलालाई ऐनको एउटा विम्ब बनेको छ । निर्धालाई मात्र कानुन लाग्ने तर बलियाले उन्मुक्ति पाउने हाम्रो समाजमा उनी एउटा उदाहरणीय पात्र बनेका छन् ।

कानुन र शक्तिको द्वन्द्व
महरा मात्रै होइन, अब बिस्तारै गलत काम गर्ने शक्तिमा बसेका अन्य व्यक्तिहरू पनि एकपछि अर्काे गर्दै कानुनको फन्दामा पर्न सक्ने अवस्था तत्कालका लागि दुखःदायी घटना भए पनि दीर्घकालका लागि समाजमा यसले सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नेछ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको निकै लामो समय बितिसक्दा पनि ठूलालाई ऐनको मातहत ल्याउन सकिएको थिएन। र, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले समेत त्यस्तो हिम्मत गर्न सकेका थिएनन्। हत्या, बलात्कार एवं अन्य विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूसमेत एकपछि अर्काे गर्दै सत्ता र शक्तिमा पुग्दा न्याय निम्छरो बन्न पुगेको थियो। अपराधको राजनीतीकरणले अपराध र राजनीतिमा भिन्नता छुट्याउन समेत नसकिने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो।

कैलालीको टीकापुरमा हुलदंगा गरेर प्रहरी र सर्वसाधारण मान्छे काट्ने र जिउँदै जलाउनेहरू पुरस्कृत हुँदा जनताले त्रासमा बाँच्नुपरेको थियो भने कानुन कमजोर र निकम्मा बन्न पुगेको थियो। यस्तो प्रवृत्ति फस्टाउँदै गर्दा नेपाल कुनै बेला ‘डन’को राज्य बन्ने डर थियो। राज्यका तर्फबाट भएको होस् वा अन्य कुनै पक्षबाट, एउटा डरलाग्दो अवस्थाको साक्षी नेपाली जनता भइसकेका छन्।

समयले कोल्टे फेर्दा पूर्वसभामुख महरासहित पाँच सांसद अदालतको कठघरामा पुगेका छन्। जम्मा २ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाका सांसद भटाभट आपराधिक अभियोग लागेर निलम्बनमा परिरहेका छन्। कानुन निर्माताहरू नै न्यायको कठघरामा पर्दा स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित हुन पुगेको छ। जनताको न्यायका लागि वर्षांै संघर्ष गरेका व्यक्तिहरू नै कानुनको फन्दामा पर्नुपर्ने घटनाले राष्ट्रिय रूपमै लज्जाबोध गराएको छ। 

विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले नै हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने संविधानको धारा ११३ को अधिकार उपसभामुखले प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थाले कानुन निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यसर्थ जतिसक्दो चाँडो सभामुखको निर्वाचन हुनुपर्ने देखिएको छ ।

महरासँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल(राजपा)का सांसद रेशमलाल चौधरी, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित सांसद हरिनारायण रौनियार, कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलम, राजपाकै सांसद प्रमोद साहसमेत कानुनी कारबाहीमा परेका छन्। सत्तारूढ पार्टीकै सांसद र शक्तिमा बसेका व्यक्तिलाई कानुनको कठघरामा तान्ने कार्य सरकार स्वयंका लागि पनि त्यति सहज होइन, तर यथार्थ स्वीकारेर सरकारले त्यो बाटो अपनाउँदा कानुन प्रयोगमा ऊर्जा थपिन पुग्छ।

संविधानको धारा १८ मा उल्लेख सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान छन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाले कानुन प्रयोगमा कुनैपनि व्यक्तिलाई भेदभाव हुन दिँदैन। संविधानमा भएको यो व्यवस्था हाल मात्रै होइन, पहिल्यैदेखि प्रचलनमा थियो, तर पनि यसको उचित प्रयोग हुन पाएको थिएन। कानुन हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो बन्न पुगेको थियो।

कानुन निर्माणमा अवरोध
महरालगायत सांसदहरूमध्ये कतिपय बर्खास्त होलान् वा कतिपय अझै पदमै रहलान्, भोलि न्यायालयको फैसलामा भरपर्ने विषय हो। अभियोगका आधारमा उनीहरूको भूमिका हाल निलम्बन अवस्थामा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ मा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भए पनि सांसदको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

नियम २४४ को उपनियम ३ मा स्पष्ट भनिएको छ– प्रचलित कानुनबमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर सांसदलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।

कैदमा पनि बस्ने, सांसद पद पनि कायम रहने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। लगातार पाँच पटकभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित नहुने सांसदको पद निलम्बन गर्ने निमायवालीको व्यवस्था प्रयोग गरेर समेत त्यस्ता सांसदको पद निलम्बन गर्न नसकिने होइन। सरकारको पूर्ण बहुमत नहुँदा सत्ता र शक्तिसँग सौदाबाजी गर्ने कटु अनुभव नेपाली राजनीतिले भोगिसकेको छ।

महरा कैदमा गइसकेको अवस्थामा उपसभामुखले सभामुखका सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा समेत कानुनी अस्पष्टता देखिएको छ। सदनको बैठक सञ्चालन गर्न पाए पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले नै हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने संविधानको धारा ११३ को अधिकार उपसभामुखले प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थाले कानुन निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको छ। यसबाट जतिसक्दो चाँडो सभामुखको निर्वाचन हुनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ।

ठूला घटनाको इतिहास
मुलुकमा अहिले जुन अवस्था देखिएको छ, त्यो भन्दा भिन्न राजनीतिक परिस्थितिकै अवस्थामा पनि ठूला व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि कानुन कार्यान्वयन निकायसमक्ष उजुरी वा मुद्दा नपरेका होइनन्। सत्ता र शक्तिका आडमा प्रवीण गुरुङका हत्यारालाई उन्मुक्ति दिइएको घटना सत्ता दुरुपयोगको एउटा पुरानो उदाहरण हो भने निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारा पत्ता नलाग्नु गणतन्त्रको उपहास हो। भ्रष्टाचार अभियोगमा अपेक्षित कारबाही नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर राजनीतिका आडमा भएका आपराधिक घटनाहरूमा अनुसन्धान र अभियोजन अघि नबढ्दा मुलुकमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि छन् र भन्ने आशंका जनमानसमा उत्पन्न भएको छ।

ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको अनुसन्धान नै गर्न नसक्ने अख्तियार, हत्याकाण्डको फेहरिस्तै बुझ्न नपाउने प्रहरीको अवस्थाले हाम्रा निकायहरू कमजोर मात्रै भएनन्, ती निकायमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको मनोबलसमेत गिर्नाका साथै सर्वसाधारणमा कानुनप्रतिको आडभरोसा समाप्त भएको पाइन्छ। अहिले पनि कतिपय अख्तियारमा थन्किएमा ठूला मुद्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् भने कतिपय अपराधका घटना प्रहरी कार्यालयमै थन्किएका छन्। राजनीतिक रङ लागेका मुद्दाहरूको त झन् कुरै नगरौं। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका घटनामा राज्यले जनाएको प्रतिबद्धतासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायले कामै नगर्ने अवस्थाले द्वन्द्वपीडितहरूमा न्यायप्रतिको आशा समाप्त भइसकेको छ।

न्यायालयकै परीक्षा
कानुन कार्यान्वयन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेप बढिरहेको अवस्थामा न्यायालयले राजनीतिक व्यक्तिहरू संलग्न भएका मुद्दामा कसरी न्याय सम्पादन गर्ला भन्ने आम चासो बढेको पनि पाइन्छ। पार्टीका नेताहरू नै आपराधिक मुद्दामा प्रतिवादी बनेर आएको अवस्थामा न्यायालय पनि प्रभावित भयो भने न्यायको मान्यतामै असर पर्ला कि भन्ने चासो बढ्नु अस्वाभाविक होइन।

शक्तिशालीहरूले कानुनको जति उल्लंघन गर्दा पनि वा अपराधमा संलग्न हुँदा पनि कारबाहीको साटो पुरस्कार पाउने अवस्थाले समाजमा त्रासको वातावरण थियो। सत्ता र शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरूलाई जस्तोसुकै आरोप लागे पनि र जति नै अपराध गरे पनि मुद्दाको राजनीतीकरण गरेर उम्किने प्रवृत्तिले जरा गाडिसकेको थियो। यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भएको महसुससम्म जनताले गर्न नपाउने भएकाले यस्ता मुद्दाहरूमा स्वच्छ र निडर भएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने परीक्षाको घडी न्यायालयसामु आएको छ। नेताको मुख हेरेर होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा निर्णय गर्दा न्यायको उद्देश्य पूरा हुनाका साथै जनतामा न्यायालयप्रति विश्वास बढ्नेछ।

निष्कर्ष
समग्रमा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने कहावत नेपाली समाजमा लोकप्रिय छ। संविधानभन्दा माथि राजा हुने र उनका वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई कानुनभन्दा माथिकै व्यवहार गरिँदा यो आहान लामो समयदेखि नेपाली समाजमा चलेको हो। अझै पनि यस भनाइको मर्म खोज्ने क्रम जारी छ।

पूर्वसभामुख महरा बलात्कार अभियोगमा थुनछेकमा जेल चलान भएको धेरै दिन भएको छैन। कानुन निर्माण गर्ने निकायकै उपल्लो अधिकारी सभामुखजस्तो शक्ति र सम्मानको पदमा पुगेको व्यक्तिसमेत थुनामा जान सक्ने अवस्थाले नेपाली जनमानसमा चलेको कहावतमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएका छ। ‘बि यु नेभर सो हाई, द ल इज अल्वेज अबोभ यु’ अर्थात् ‘तिमी कहिल्यै त्यति ठूलो हुँदैनौ, तिमीभन्दा ठूलो सधंै कानुन हुन्छ’ भन्ने न्यायशास्त्री थोमस फुलरको ३ सय वर्षअघिको भनाइ हाम्रो सन्दर्भमा अहिले वास्तविकतामा बदलिँदै छ।  

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७६ ०५:५६ आइतबार