काठमाडौं- न्याय परिषद्ले नयाँ संविधान जारी भएपछि पुनरावेदनबाट रुपान्तरण भएका १८ उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्तिको अन्तिम तयारी गरेको छ। यसअघि बसेको परिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्च अदालतमा नियुक्त गर्न योग्यता पुगेका जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने र कानुन व्यवसायीको हकमा बार काउन्सिलबाट जबाफ माग्ने कार्य भइरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्ष रहेको परिषद्मा वरिष्ठ न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकसहित अन्य दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ।

लामो समय रिक्त रहेको परिषद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य थपिएपछि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्र निकट पदम वैदिक र बारले रामप्रसाद सिटौलालाई सदस्यका लागि सिफारिस गरेका थिए।

'सुरुका एकदुई बैठकमा नियुक्ति प्रक्रिया कसरी बढाउने भन्ने छलफल भएकाले केही ढिलो भएको थियो। अब छिटै नियुक्ति थाल्छौं', परिषद् सदस्य वैदिकले भने। परिषद्का प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निवेदन आह्वान गरी सूचीकृत गर्ने काम भइरहेको बताए। 'छिटै परिषद् बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी छ', उनले भने।

सहज छैन नियुक्ति

तर, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया प्रवक्ताले भनेजसरी सहज नहुने देखिएको छ। परिषद्भित्रकै विवादका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो। परिषद् सदस्यमा माओवादी केन्द्र निकट दुई र नेपाली कांग्रेस निकट एकजना छन्। आआफ्ना पक्षधरलाई नियुक्त गर्ने प्रयास उनीहरूबाट हुने भएकाले अवस्था जटिल देखिएको हो। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि कुल पदको आधा हिस्सा आफ्नो भागमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

अवकाशअघि नै नियुक्ति गर्ने कार्कीको योजना

परिषद्भित्रै पनि योग्य ठानिएका व्यक्तिविरुद्ध परेका उजुरी छानबिन गरी नियुक्त गर्ने वा नगरी भन्ने मतभेद कायमै छ। प्रधानन्यायाधीश कार्की तत्काल नियुक्त गर्ने पक्षमा छिन् भने न्यायाधीश उपाध्यायसहित अन्य सदस्य छानबिनका पक्षमा छन्। परिषद् ऐनअनुसार जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परे सुरुमा प्रारम्भिक छानबिन हुन्छ। प्रारम्भिक छानबिनले विस्तृत जाँचबुझ गर्ने राय दिएमा जाँचबुझ समिति बनाउने व्यवस्था छ। समिति गठन गर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। त्यसपछि परिषद्ले जाँचबुझको अवधि तोक्छ। यसो गर्दा प्रक्रिया लम्बिने र आफ्नो कार्यकाल नियुक्ति नदिई सकिने डरले कार्की फास्टट्र्याक विधिबाट नियुक्त गर्ने सोचमा छिन्। त्यसका लागि सदस्यहरू पनि सहमत हुनुपर्ने परिषद् स्रोतले बतायो। कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलमा गोपाल पराजुली छन्। कार्कीको पदावधि आगामी जेठमा सकिँदैछ। परिषद्का केही सदस्य छानबिनका नाममा नियुक्ति ६ महिना धकेल्ने योजनामा रहेको स्रोतले बतायो।

न्यायाधीश नियुक्तिमा छलफल चलिरहेका बेला परिषद्मा फरक मत राख्ने उपाध्याय भने युएनडिपीको कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका गएका छन्। उनी पुस ५ गतेको परिषद् बैठकमा उपस्थित हुनेगरी गएका हुन्। उनले बिदा थपका लागि आग्रह गरेको सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले बतायो। यसले गर्दा उक्त मितिमा बैठक नहुने आशंका गरिएको छ। यसबाट न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिनेछ।

परिषद्ले पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका लागि आठ स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन प्र्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाउनु केही दिनअघि कानुन व्यवसायी र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशमध्येबाट सिफारिस भएको थियो। उक्त सिफारिसलगत्तै संविधान जारी भएको र परिषद्मा सदस्य नियुक्त हुन नसकेपछि न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको थियो।

उच्च अदालतमा एक सय ६० न्यायाधीश रहने व्यवस्था नयाँ कानुनमा गरिएको छ। हाल ७५ न्यायाधीश कार्यरत छन्। बाँकी न्यायाधीश नियुक्त गर्न कार्कीले केही दिनदेखि सक्रियता बढाएकी छन्। कार्कीले कानुन व्यवसायीका विभिन्न संगठनसँग छलफल गरेकी छन्। उनले सोमबार बिहान नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग भेट गरिन्। भेटमा बारका पदाधिकारीले कानुन व्यवसायीलाई आधा कोटा दिन माग गरेका थिए। बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीका अनुसार बारले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट लैजान लिखित माग अघि सारेको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता पुगेका महिलालाई प्राथमिकता दिने बताएको केसीले जानकारी दिए।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद् बैठक बस्न नदिने र जसरी पनि नियुक्ति रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएकी थिइन्। उनले तत्कालै उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गरेर मात्र आफू बिदा हुने बताएकी थिइन्। बहालवाला प्रधान न्यायाधीश स्वयंले पैसा लगानी गरेर समेत न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने गरेको भन्दै त्यसले रोक्न वाचा कानुन व्यवसायीसँगको भेटमा गरेकी थिइन्।

उच्च अदालतका लागि ८० हाराहारी संख्यामा नयाँ न्यायाधीश नियुक्त हुने र त्यसमा आफूले ४५ जना सेवाभित्रका योग्यतम र बा“की कानुन व्यवसायी महिला तथा अन्य वकिलबाट नियुक्त गर्ने सोचमा आफू रहेको उनले प्रस्ट्याएकी थिइन्।

यसअघि कायम रहेका १६ पुनरावेदन अदालत खारेज गरी सरकारले गत असोजमा सात उच्च अदालत गठन गरेको थियो। संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरिसक्ने र पुनरावेदन अदालत स्वतः विघटन हुने व्यवस्था छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले न्याय प्रशासन र न्याय परिषद् ऐन संशोधन गरेको थियो।

नयाँ संविधानले केन्›मा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक आयोगको परिकल्पनासमेत संविधानले गरेको छ। उच्च अदालतमा एउटामा मुख्य न्यायाधीश र कम्तीमा १० न्यायाधीश रहने संविधानमा उल्लेख छ। सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा विराटनगर, जनकपुर, पाटन, पोखरा, तुल्सीपुर दाङ, सुर्खेत र दिपायललाई उच्च अदालतको मुकाम तोकेको छ।

संविधानको धारा १४० अनुसार 'कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य' हुन्छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०२:१५ मंगलबार