‘त्रिदेशीय सीमामा राज्यको उपस्थिति चाहियो’

गोठालोको भरमा नेपाली भूमिको सुरक्षा

आइतबार, २४ कार्तिक २०७६, ०७ : ३८ गिरिराज बाँस्कोटा

पाँचथर - चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य सन्दकपुरमा भ्यु प्वाइन्ट, सडकको स्तरोन्नतिलगायत काम गर्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले अवरोध ग-यो। इलाममा पर्ने दृश्यावलोकन गर्ने मुख्य ठाउँमा भारतीय सुरक्षा बलले अवरोध गरेको थियो। त्यतिमात्र होइन सीमाक्षेत्र वरपर नेपाली क्षेत्रमा गरिने निर्माणको काममा पनि एसएसबीले अवरोध गरिरहेको छ। सीमाक्षेत्रमा पर्ने इलाम र पाँचथरका विभिन्न ठाउँमा निर्माण सामग्री ल्याउन एसएसबीले अवरोध गरेका छन्। सीमाक्षेत्रमा भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

आहाल भन्ने ठाउँमा बनाइने भनिएको सरकारी गेस्ट–हाउसमा पनि अवरोध भएको छ। निर्माण सामग्रीमा पछिल्लो पल्ट अवरोध भएपछि सास्ती खेप्नुपरेको छ। विगतमा यस्तो अवरोध थिएन। भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्रमा नै सडकलगायत पूर्वाधार बनाए पनि नेपालतर्फ भने अवरोध गरिरहेको छ। पाँचथर जिल्लाले छुने भारतीय सीमाक्षेत्रमा नेपालतर्फ सरकारी उपस्थिति छैन।

निगरानी शून्य अवस्थामा रहेको सीमाक्षेत्रमा भारतीय गाडीहरू निर्बाध कुदिरहेका हुन्छन्। नेपालतर्फ सरकारी संरक्षणको हुनुको साटो बर्सेनि उजाडिँदै गइरहेको अवस्था छ। जिल्लाको सन्दकपुरदेखि तिम्बुपोखरी छेउसम्मको ४५ किलोमिटर लामो सीमाक्षेत्रमा भारतले आफ्नो भूगोल संरक्षित गरेको छ भने नेपालतर्फ भने सरकारी उपस्थिति शून्य छ। सुरक्षा निकायको मात्र हैन स्थानीय सरकार, वनलगायत निकायको समेत उपस्थिति छैन। च्याङ्थापुमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालयबाट सिमानासम्म पुग्न गाडीमा नै पाँच घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ।

सीमाक्षेत्रदेखि प्रहरी चौकीहरू एकदिनको बाटोमा रहेका छन्। नेपालतर्फको सिमाना सरकारी निगरानीविहीन भएको फालोट भन्ने ठाउँमा गोठ सञ्चालन गर्ने चन्द्रलाल नेपाल बताउँछन्। ‘भारतीयहरूले कहिले नेपालमा पोखरी बनाउँछन्। कहिले नेपालतर्फ भल लगाइदिएर पहिरो नै जाने अवस्था हुन्छ। नेपालतर्फ सरकारी उपस्थिति शून्य छ। आडभरोसाको निकाय छैन,’ नेपाल भन्छन्, ‘हामी गोठमा काम गर्नेहरूले सीमाक्षेत्र हेरिरहेका छौं। सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने कुरा जहिले हुने गर्छ तर कहिले राखिँदैन।’

भारतीयहरूले कहिले नेपालमा पोखरी बनाउँछन्। कहिले नेपालतर्फ भल लगाइदिएर पहिरो नै जाने अवस्था हुन्छ। नेपालतर्फ सरकारी उपस्थिति शून्य छ। आडभरोसाको निकाय छैन।

उनले भनेझैं सीमाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी राख्ने भन्ने कुरा कुरैमा सीमित भएको छ। उच्चपहाडी क्षेत्रमा पर्ने सिमाना सुरुमा दुई स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राख्ने कुरा थियो। पछिल्लो पल्ट चिवा भन्ज्याङमा पनि सुरक्षा पोस्ट राख्ने कुरा भयो। सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने कुरा वर्षैपिच्छे हुने गर्छ तर अहिलेसम्म राखिएको छैन। ‘हामीले निर्णय गरेर पठाएका छौं। जग्गा पनि हेरेका हौं। खानेपानी र भवनको अभाव रहेको छ। गाँउपालिकाले खानेपानीको प्रबन्ध गर्न खोज्दै छु,’ पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी वस्तीले भने, ‘हामीले प्रदेश र संघ सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौं। कहिले क्याम्प राखिन्छ भन्ने यकिन छैन।’

भारतले आफ्नो क्षेत्रमा सडक बनाएको छ। दशगजाभित्र पर्ने सडकलगायत संरचनामात्र छैनन्, भारतीय सीमाक्षेत्रको संरक्षणका लागि बाक्लो गरी सुरक्षा दस्ता, वनलगायत सरकारी कार्यालय भेटिन्छन् तर नेपालतर्फ भने सर्वसाधारण नागरिकबाहेक अरू भेटिन्नन्। भारततर्फको वनमा रुख काट्न, जडीबुटी टिप्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध छ तर नेपालतर्फ कुनै रोकटोक छैन। भारतले वन संरक्षण गरेर हरियाली फैलाउँदै लगेको छ तर नेपालतर्फ हेर्ने हो भने भएको वन घट्ने क्रममा छ।

४५ किलोमिटर सीमाक्षेत्र हेर्दा विरक्तलाग्दो देखिन्छ। सीमाक्षेत्रसँग राष्ट्रिय भावना गाँसिए पनि सरकारी उपस्थिति शून्य छ। भारततर्फ बनाइएको सडकले नेपाली भूभागलाई ठाउँठाउँमा क्षतिसमेत पु-याएको छ तर नेपालीहरूले त्यही सडक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सडकसँगै बर्खाको भलसमेत नेपालतर्फ लगाइदिँदा ठाउँठाउँमा सानोसानो पहिरो जाने गर्छ। खुला सिमाना हुनुका साथै सरकारी उपस्थिति नहुँदा चोरी निकासीसमेत मौलाउँदै गएको पाइन्छ।

सो क्षेत्रको वन भारततर्फ सिक्किममा कञ्चजंघा नेसनल पार्क र वेस्ट–बंगालमा सिंहलीला नेसनल पार्कको रूपमा संरक्षित छ। सीमाक्षेत्रमा भारतीय वन कार्यालय पर्याप्त भेटिन्छन्। विभिन्न संकेत चिन्हदेखि सार्वजनिक सूचनापाटीहरू भारतले राखेको छ। तर एउटा पनि बोर्ड नेपालको देखिँदैन। स्थानीय सरकारको चासो पनि पुगेको देखिँदैन। सीमास्तम्भहरू जोखिममा परेका छन् भने वन वातावरण संरक्षणमा गैरसरकारी संस्थाबाहेकको उपस्थिति छैन।

यो क्षेत्र जैविक विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ। लेकाली जडीबुटी र लोपोन्मुख वन्यजन्तु पाइन्छन्। तर नेपालले यसको संरक्षणमा ध्यान दिएको देखिँदैन। छिमेकमै भारतको हेर्ने हो भने वनक्षेत्र भने पूर्ण रूपमा संरक्षित छ। हरेक ६ किलोमिटरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको क्याम्प छ। यो क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा सुन्दर छ। पर्यटकहरू बाक्लो गरी आउँछन्। नेपालीभूमिमा रमाउने पर्यटकहरू भारततर्फ रहेका होटलमा बस्न बाध्य छन्, नेपालतर्फ त्यस्तो कुनै संरचना नै छैन।

नेपाली भूमिबाट भारतीयहरूले नै आम्दानी गरेको देख्न पाइन्छ। जिल्लाको याङवरक र फालेलुङ गाँउपालिकामा पर्ने सो सीमाक्षेत्रमा केही भइहाल्यो भने तत्काल सुरक्षाकर्मी पुग्ने सम्भावना कम छ। भारतसँग जोडिएको सीमाक्षेत्र सरकारी निगरानीविहीन अवस्थामा छ। सीमाक्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति विरलै मात्र भेटिन्छ। ‘नेपालतर्फ सरकारी अड्डा, प्रहरी प्रशासन भइदिएको भए आडभरोस हुन्थ्यो। सिमाना छेउछाउमा त हामी गोठालाहरू मात्र छौं,’ नेपाली टारका थर्कप्रसाद गुरुङ भन्छन्, ‘उतातिर त सरकारी निकायले चुइँ गर्न दिँदैनन्।’

मेमेङमा रहेको प्रहरी चौकीबाट सुरक्षाकर्मी सिमानामा पुग्न एक दिन लाग्छ। याङवरकको च्याङ्थापुमा सीमा प्रशासन कार्यालय छ तर पुग्न एक दिन लाग्छ। प्राङबुङमा रहेको प्रहरी चौकीबाट पुग्न पनि एकदिन नै लाग्ने अवस्था छ। खुला सिमाना भएका कारण अपराधी भाग्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। नेपालतर्फको भूभाग पुग्नलाई पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।

स्थानीय रमेश राईको शब्दमा ‘सीमाक्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति छैन। घुम्न आउनेहरूको भिड लाग्छ तर व्यवस्थित गर्ने निकाय छैन। नेपाली भूमि गोठालाको भरमा छोडिएको छ।’

खुला सिमानाका कारण भारतीयहरूले नेपालको भूगोलसहित स्थानीय प्राकृतिक स्रोत–साधन सहजै रूपमा उपभोग गर्छन्। सतुवा ,बिख, बिख्मा, पाखनवेद, पाँचऔंले, कुड्की, टिमुर, जट्टामसी, लोठसल्ला, वन लसुन, केन्जो, चिम्फिङलगायत जडीबुटी जोखिममा पर्न थालेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले दुई वर्षअघि तीन चरणमा सीमाक्षेत्रको अवलोकन गर्दा १६ सीमास्तम्भ हराएको पाएको थियो। अवलोकन गर्दा एक सय १३ मध्ये ९७ वटामात्र सीमास्तम्भ पाइएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। हराएका १६ सीमास्तम्भमध्ये चारवटाको मात्र डोब भेटिएको छ। बाँकी १२ वटाको नाम–निसान केही पनि नभेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सोे क्षेत्रमा ठाउँठाउँमा सीमास्तम्भहरू भत्किएको भेटिन्छन्।

‘त्रिदेशीय सीमामा राज्यको उपस्थिति चाहियो’

प्रेम चुनारा

दार्चुला - भारतले हालै सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतीय भूमिका समेटेको विषयमा देशभर भइरहेको विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै दार्चुलाका जनप्रतिनिधिहरूले त्यस क्षेत्रमा तत्काल सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुनुपर्ने माग गरेका छन्। जिल्लाबाट संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति अविलम्ब हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। पछिल्लो समय दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रमा सीमा रक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मी खटिन छोडेका छन्। दार्चुलाको सामरिक महŒवको क्षेत्र तिंकरमा हाल नेपाली सुरक्षाकर्मीको शून्य छ।

दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रदेशसभा सदस्यद्वय मानबहादुर धामी र गेल्बुसिह बोहराले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको विरोधभन्दा पनि नेपाली संरचना निर्माणमा जोड दिएका छन्। नेकपा सांसदहरूद्वारा निकालिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भारतीय पक्षको विरोधभन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सीमाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी राखिनुपर्ने, व्याँसबासीले स्वदेशकै बाटो भएर सदरमुकाम खलंगासम्म आवतजावत गर्नसक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेको भारतको ठाडो विरोध नगरेका नेकपा सांसदहरूले प्रेस विज्ञप्तिको पहिलो हरफमै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा व्याँस गाउँपालिका–१ मा पर्ने उल्लेख गर्न भने आँट गरेका छन्।

नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेको भारतको ठाडो विरोध नगरेका नेकपा सांसदहरूले प्रेस विज्ञप्तिको पहिलो हरफमै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा व्याँस गाउँपालिका–१ मा पर्ने उल्लेख गर्न भने आँट गरेका छन्। ‘दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर १ अन्तर्गत पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र विगत लामो समयदेखि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको सर्वविदितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

जनप्रतिनिधिहरूले दशकौंदेखि यथावत् रहेको नेपाली भूमि अतिक्रणको विषयलाई कुटनीतिक पहलमार्फत यथाशीघ्र समाधानको मागसहित ६ बुँदे माग गरेका छन्। उनीहरूले झन्डै एक दशकदेखि निर्माण कार्य थालिएको दार्चुला–तिंकर सडक हालसम्म न्युन प्रगति भएको भन्दै सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्। नेकपा सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट सडकको अनुगमन गरिनुपर्ने र विगत पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल र माग पत्र पेस गरेको सम्बन्धमा पनि पुनः स्मरण गराएका छन्।

भारतीय सडक निर्माणका कारण नेपालका व्याँसबासीहरूले प्रयोग गर्ने घोरेटो बाटोमा क्षति पुगेकाले उक्त घोडेटो बाटो तत्काल मर्मत गरी सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको राप्ला–व्याँस पदमार्गमा आवश्यक बजेट छुट्याई चालु आर्थिक वर्षबाटै निर्माण थाल्न सरकारसंग माग गरेका छन्। भारत, चीतसंग जोडिएको त्रीदेशीय सीमा क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राख्ने निर्णय भइसकेको भए पनि हालसम्म स्थापना गर्न नसकिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनीहरूले सामरिक महŒवको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र व्याँसमा तत्काल सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरी व्याँस क्षेत्रमा बाह्रै महिना सुरक्षा उपस्थिति गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

सीमा प्रशासन कामकाजविहीन
विगत केही वर्षयता सीमा प्रशासन कार्यालय पनि सञ्चालनमा नरहेको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सीमा प्रशासन कार्यालयको बोर्डसमेत नरहेको भन्ने समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा सीमा प्रशासनको बोर्ड राखिएको थियो। त्यसअघि सीमा प्रशासन कार्यालयको बोर्डसमेत थिएन।

सीमा प्रशासन कार्यालय व्याँस क्षेत्रमा राखिनुपर्ने हो तर अहिले सीमा प्रशासन कार्यालयले कामकारबाही नगरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकारको कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी संरचना, बजेट व्यवस्थापन भए पनि सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्न नेकपा सांसद त्रयले सरकारसँग माग गरेका छन्। विगत लामो समयदेखि सीमा क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरूको रिपोर्टिङका लागि सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।

अहिलेसम्म व्याँस क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि तैनाथ नेपाल प्रहरी बस्ने प्रहरी चौकीहरू जीर्ण अवस्था छन् भने बन्दोबस्तीसमेत दयनीय बनेको छ। व्याँसको छाङरु र तिंकरमा राखिएको प्रहरी चौकीको भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएकाले तत्काल नयाँ संरचना निर्माण गरी सुरक्षाकर्मीहरूका लागि व्यवस्थापन गर्न नेकपा सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। व्याँस क्षेत्रमा तैनाथ नेपाल प्रहरीका लागि खाद्य सामग्री ढुवानीका लागि समेत स्वदेशको बाटो नहुँदा निकै समस्या हुने गरेको छ। आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रहरी तैनाथका लागि हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

त्यसैगरी, ब्याँस गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले छुट्टै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भारतको पछिल्लो कदमको विरोध तथा सीमा समस्या समाधानका लागि तत्काल कुटनीतिक पहल तथा सीमामा सुरक्षा निकायको उपस्थिति गराउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छन्। ब्याँस गाउँपालिका अध्यक्ष दिलिप सिह बुढाथोकी, प्रवक्ता धिरन सिह बुढाथोकी र पाँच नम्बर वडाध्यक्ष मंगलसिंह धामीको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तिमा ‘कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको स्थायी सुरक्षा पोस्ट राख्न संघीय सरकारलाई माग गर्दै जिल्लाबाट सिफारिस भएको सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्ने फायल कुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ,’ भनी प्रश्न गरिएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र नेपाली भूभागमाथि भारत सरकारबाट प्रकाशित गरिएको एकतर्फी नक्सामा समेट्ने कार्य गलत भएको ठहर गर्दै पालिकाले यस क्षेत्रमा सधैं भारतीय पक्षको दबदवा रहँदै आएको र ब्याँस गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, साबिकको व्याँस गाविस चीन र भारतसँग सिमाना जोडिएको त्रिदेशीय बिन्दु भए पनि नेपालको राज्य संयन्त्रको पहुँचबाहिर रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको टिप्पणी छ। जहाँ नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले आफूअनुकूलका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको सूचना पाए पनि त्यहाँसम्म राज्यको कुनै पहुँच र प्रतिक्रियाविहीन रहँदै आएको छ। नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भूमिमा समेटिएको भारतीय राजनीतिक नक्साको खारेजी तथा सीमा समस्याको समाधानका लागि तत्काल कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानको खोजी गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

व्याँसक्षेत्रमा अहिले ६ महिनामात्रै सुरक्षा उपस्थिति हुने गरेको छ भने ६ महिना राज्यका उपस्थिति मात्रै नभई मानवीय उपस्थिति नै शून्य हुने गरेको छ। हाइ–अल्टिच्युडका कारण हिउँद महिनामा व्याँस क्षेत्रका बाक्लो हिमपात हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू सदरमुकाम झरेसँगै नेपाल प्रहरी पनि राप्लाको दुम्लिङ झर्ने गरेका छन्।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

डिसहोम क्रेडिट सर्भिस अब पांच दिन सम्म पाइने

डिसहोम क्रेडिट सर्भिस अब पांच दिन सम्म पाइने

डिस होमले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सदस्यता शुल्क समाप्त भइसके पछि पनि ३ दिन सम्म थप म्याद दिदै आएकोमा अब उक्त सेवाको...

मकवानपुरगढी घुम्न आउने दैनिक एक हजार

मकवानपुरगढी घुम्न आउने दैनिक एक हजार

केही वर्षअघिसम्म १–२ जना आन्तरिक पर्यटक मात्र आउने मकवानपुरगढी क्षेत्रमा अहिले दैनिक हजारभन्दा बढी आउन थालेका छन् । ...

सन नेपालको अन्तरक्रिया

सन नेपालको अन्तरक्रिया

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले अभिकर्ता अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रम गरेको छ । ...

मनमैजुमा कामना सेवा बैंक

मनमैजुमा कामना सेवा बैंक

कामना सेवा विकास बैंकले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित मनमैजुमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

स्कुल भ्यान सहयोग

स्कुल भ्यान सहयोग

एभरेस्ट बैंकले ललितपुरको धापाखेलस्थित सेल्फ–हेल्प ग्रुप फर सेरेब्रल पल्सी, नेपाल (एसजिसिपी) लाई एक थान स्कुल भ्यान हस्तान्तरण गरेको छ ।

रारामा टेलिकमको फोरजी सेवा

रारामा टेलिकमको फोरजी सेवा

नेपाल टेलिकमले मुगुस्थित रारातालमा फोरजी मोबाइल सेवा प्रदान विस्तार गरेको छ । ...

कुमारी बैंकको भूमिपूजन

कुमारी बैंकको भूमिपूजन

कुमारी बैंकले काठमाडौंको नक्सालमा भवन शिलान्यासको निम्ति भूमीपूजन गरेको जनाएको छ । ...

वर्ल्डलिंकको अफर

वर्ल्डलिंकको अफर

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले ‘जाडो याममा तात्तातो हिटरनेट’ अफर ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad