काठमाडौं - प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूमि नेपालको भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तहबाटै वार्ता र संवाद गरी सीमा विवाद टुग्याउन सरकारलाई सुझाएका छन्। भारतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो देशभित्र समेटेपछि प्रधानमन्त्रीले शनिबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अपराह्न बसेको बैठकमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले सीमा विवादलाई प्रधानमन्त्री तहकै वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट टुंगो नलाग्ने बताउँदै सहभागीहरूले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गरी राजनीतिक तहको आयोग गठन गरेर कूटनीतिक तवरबाट विवाद मिलाउनुपर्छ।’ अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन तत्काल प्रभावकारी पहल थाल्न सरकारलाई सहभागी दलका नेताहरूले आग्रह गरेका छन्। ‘आफ्नो भूभागको सुरक्षा र संरक्षण गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ,’ सहभागीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘सरकारले पहल थालोस्, हामी साथमा छौं।’

कालापानीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रमाण र तथ्य संकलन गरी भारतीय पक्षसँग वार्ता र संवाद गर्ने बताए। ‘अहिले हामी कालापानी हाम्रो हो भन्ने प्रमाण संकलन गर्दै छौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता महेन्द्र यादवले नागरिकसँग भने, ‘सबै प्रमाण संकलन गरेर भारतीय पक्षसँग वार्ता र कूटनीतिक तवरबाट यसको समाधान निकाल्छौं।’

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाले बैठकपछि भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानीलगायत भूमि नेपाल भएको दोहो¥याएका छन्। बिहीबार नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई टेलिफोन गरेर उक्त भूमि आफ्नो भएको स्मरण गराएका देउवाले बैठकपछि ट्वीट गर्दै भने, ‘कालापानी पश्चिमको नदी महाकाली हो। सो पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ। यसका लागि हाम्रो पूर्ण साथ रहनेछ।’

समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रमाण नेपालसँग प्रशस्त रहेको धारणा राखे। सीमा विवाद समाधान प्रधानमन्त्री तहबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘अब प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गरी राजनीतिक तहको आयोग बनाउनुपछर्,’ बैठकपछि भट्टराईले भने, ‘सीमा विवाद सामधान गर्ने अहिले राम्रो अवसर आएको छ।

त्यसलाई हामी (नेपाल पक्ष) ले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।’ विगतमा राजनीतिक परिवर्तनमा व्यस्त रहँदा सीमाका विषयमा दलहरू ध्यान पुग्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘अब सीमा विवाद टुंग्याउन दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ।’ २०१८ सालमा जनगणना भएको र सरकारले मालपोत उठाएको रेकर्ड पनि रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले नेपालको सीमाक्षेत्र सुरक्षा अवस्था अझ सुदृढ बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।

बैठकमा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र यादवले कालापानी विवाद धेरै पुरानो भएको जानकारी दिँदै त्यसको समाधान राजनीतिक र कूटनीतिक तवरबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘कालपानीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण भएको छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षसँग वार्ता र संवाद गरी यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेकोबारे कुनै विवाद नभएको उल्लेख गर्दै कालापानीमा राखिएका भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने बताए। नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेर बसेका भारतीय सैनिक फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल थाल्न उनले सुझाव दिए। भारतले नेपाली भूमि मिचेको मुद्दामा नेपालका सबै दल एकैठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाली भूमि राखेर जारी गरिएको नक्साबारे सरकारले भारतीय राजदूत बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने धारणा राखे। ‘आफ्नो जमिन थोरैधेरै भन्ने कुरै छैन। एक इन्च पनि अतिक्रमण गर्न दिनुहुन्न,’ उनले भने, ‘कालापानीमा पहिल्यै भारतीय सेनाको टुकडी बसेको हो। त्यो सेनाको टुकडी त्यतिखेरै जानुपथ्र्यो। सेना बसेको भूभाग आफ्नो नक्सामा हाल्नु भारतको झन् ठूलो गल्ती हो।’

बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वदलीय बैठकले नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सरकारलाई ठूलो आडभरोसा मिलेको बताएका छन्। सीमा विवाद समाधानका लागि चारवटा संयन्त्रले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘संयुक्त कार्यदलले सुस्ता र कालापानीबाहेक अन्य सीमामा काम गरिरहेको छ। सुस्ता र कालापानीका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरीय सचिव र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बनेका छन्। आवश्यक प¥यो भने प्रधानमन्त्री तहमै संवाद हुनेछ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थाल्ने बैठकलाई जानकारी गराएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका नौ केन्द्रीय सदस्यले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै कूटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७६ ०१:०० आइतबार