वसन्त लोहनी
यी दुई बिम्ब प्रयोग गरेर छलफल गरौं– इँटा भट्टा र राजनीतिक भट्टा। विश्लेषण गरौं र निष्कर्ष निकालौं, मुलुकको आजको अवस्थाको। इँटा भट्टा कहालीलाग्दो आपराधिक मानसिकताको आवेग हो। त्यस्तै जस्तोसुकै अपराधलाई पनि राजनीतिभित्र हालेर चोख्याउने त्यत्तिकै खतरनाक प्रवृत्ति हो– राजनीतिक भट्टा। यी दुई भट्टाबाट निस्केका पात्र र प्रवृत्तिले मुलुक लहुलहान्त भएको छ। अब छलफल अगाडि बढाऔं– कृष्णबहादुर महरालाई एउटा पात्रका रूपमा हेरेर। आलम अर्का पात्र हुन्। यी दुवै प्रतिनिधि पात्र हुन्।
सिनेमा शैलीमा एयरपोर्टबाट पास गराएर नयाँ बानेश्वरमा लुटिएको नाटकबाट गायब पारिएको ३३ किलो सुन तस्करीमा ठूलो माछाका रूपमा आफूप्रति औंला ठडिएपछि त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो बचाउमा भने, ‘म त सानो माछा मात्र हुँ।’ यसरी अत्यधिक चर्चित व्यक्ति बने महरा। मलाई लाग्छ, यो चर्चा उजागर गर्न सक्नु नै नेपालको अर्थ–राजनीतिमा उनको सबभन्दा ठूलो योगदान हो। यसको कारण हो– एउटा ‘सानो माछा’ बनेर उनले एउटा अनुत्तरित प्रश्नलाई जन्म दिन सकेका छन्।
निष्ठा र इमानको मुस्लो देखाएर नेपालीको हकहित, स्वाभिमान र पहिचानका लागि आमूल परिवर्तन गर्न होमिएका मान्छे हुन्– महरा। निर्बोध र कलिला केटाकेटीहरूलाई जनयुद्धरूपी मेसिनमा दाउरासरह प्रयोग गर्न सक्ने माओवादी शीर्ष तहका नेतामध्ये एक हुन्– उनी। माओवादी धारणा र अठोटलाई रूपान्तरण गर्न सत्तामा करिब १० वर्ष बसिसकेपछि अर्थमन्त्री बनेका हुन्– महरा। समयको यो बिन्दुमा यस्तो शीर्ष व्यक्तिले आफूलाई सानो माछा भन्छ भने ठूलो माछा को त ? अहिलेसम्म पहिचान भएका छैनन्, ती ठूला माछाहरू। तर यी पहिचानविहीनहरूले नै धमिराले काठ खाएजस्तै गरी मुलुक सखाप पारिरहेको कुरा अबचाहिँ घामजत्तिकै छर्लंग भएको छ। कसरी ? यसको उत्तर सर्वत्र देखिएको छ। भिता–भित्तामा लेखिएको छ। त्यो हो– यी ठूला माछाहरूले हुर्काएर, फैलाएर अनि बलियो पारेका पात्र र प्रवृत्ति।
जुन पात्रहरू राजनीतिले जन्माउँदै गएको छ र जस्तो प्रवृत्ति राजनीतिक मान्यता बनेको छ, त्यसले बनाएको गठजोड नतोडिने हो भने अन्ततः मलुक नै सकिने प्रायः निश्चित छ।
कृष्णबहादुर महरा त्यो प्रवृत्ति बलियो पार्ने एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। निश्चित रूपमा उनी सम्पूर्ण होइनन्, हुनै सक्तैनन्। तसर्थ उनी जेल जाँदा कानुन बलियो भएको भनेर दंग पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। कानुन आफैंमा केही पनि होइन। कानुन सबैभन्दा बलियो बनेर मुलुकको हित त्यतिबेला मात्र गर्न सक्छ, जतिबेला यसका हातखुट्टा बलिया पारिएका हुन्छन्। अनि बलियो त्यतिबेला मात्र हुन्छ जतिबेला राज्यका संयन्त्र र संस्थागत एकाइहरू बलिया हुन्छन्। ती बलिया हुन्छन्, जब कानुनको मर्म र अक्षरबाट मुलुक चल्छ। नत्र हाम्रा आशा र आकांक्षाको अभिव्यक्ति जुन राज्य हो, त्यो राजनीतिक ठालुहरूको सत्तारूपी सुन्दरीसरह भोग्ने वस्तु मात्र बन्न पुग्छ। नेपालमा कानुनलाई बलियो होइन, निरीह पार्नेतर्फ राजनीतिक पार्टीहरू हात धोएर लागे। उनीहरू राज्य भोग्नतर्फ उद्यत भए। तसर्थ यिनीहरूले दुर्बल, कमजोर र चाहिएका बेला आफूखुसी प्रयोग गर्ने वस्तुसरह बनाउँदै लगे, कानुनी राज्यलाई। जनजीविकाको कुरा होइन, रूपान्तरण गरे उनीहरूले, भोग गर्ने राज्यमा।
यसको सुरुवात अन्तरिम संविधानबाटै भएको हो। सुचीकारले नापेर लुगा सिएको जस्तो गरेर आन्दोलनबाट प्राप्त वैधानिकताको आडमा भोग गर्दै गए। राजा त फालियो भने अब जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकतामा विदेशीको स्वार्थको मूल प्रवाह र व्यक्तिगत स्वार्थमा यी सवार भए। कसले मुलुकको कार्यकारी अधिकार लिने र कसरी लिने भन्नेमा पार्टी र नेताको अनुहार हेरेर अन्तरिम संविधानमा भएका अनगन्ती संशोधनले यो मानसिकता प्रस्टसँग देखाउँछ। त्यसैले हो, यत्रो तामझामबीच मुलुक अत्यन्त कमजोर बनेको छ, अहिले।
जनताको हित गर्न भनेर जनयुद्ध र जनान्दोलनबाट अन्तरिम सरकारमा आएको वा ल्याइपु-याइएको माओवादीबाट पहिलोपटक सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भए– कृष्णबहादुर महरा। इमानका लागि लडेका महराले भ्रष्टाचार गर्ने कलामा त्यहीबेला नै उच्च दक्षता देखाए। यो क्षमता उनले नेपाल टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी अजयराज सुमार्गीको कम्पनीलाई सिन्कीको भाउमा बेचेर देखाए। जनआवाजका कारण संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति यसबारे छानबिन गर्न बाध्य भयो। र, ग¥यो पनि। स्वायत्त संस्था दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको निर्णयमा मन्त्रीको हात भनेर गफ छाँटे। तर भ्रष्टाचारले गन्हाएका थिए, महरा। त्यसैले लेखा समितिले करोडौंको भ्रष्टाचार भएको ठहर ग¥यो। माओवादीले राजनीतिक भट्टामा हालेपछि उनी चोखा भए।
विचरा महरा ! एउटा ‘सानो माछा’, पानीबाट निकालिए। जहाँ उनीजस्तै र अझ ‘ठूला माछा’हरू ‘विकास र सम्मृद्धि’को यात्रामा पौडी खेलिरहेका छन्।
सांसद खरिद गरेर सरकार पल्टाउन चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड मागेको अडियो टेपले उनको परिचय अझ राम्ररी खुल्यो। माओवादी लडाकुका लागि उनले सरकारबाट बुझेको ४० करोडभन्दा बढी रकममा हिनामिना गरेको कुरा अब त माओवादी नेताहरूले नै बोलिरहेका छन्। आम्दानीभन्दा धेरै बढी अकूत सम्पत्ति देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही सुरु गरिसकेको थियो। यसैबेला अख्तियाको फन्दामा पर्न सक्ने डरले देउवा, प्रचण्ड ओलीबीच राष्ट्रिय सहमति बन्यो। स्मरण रहोस्, राजतन्त्र नफालुन्जेल यो अन्तरिम संविधानमा सरकारको निर्णय गर्ने मूल आधारै बनाइएको थियो। वाइडबडी, एनसेलजस्ता ठूलठूला भ्रष्टाचार गर्नुपर्दा यो अघोषित रूपमा अझै कायम छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो राष्ट्रिय सहमतिको व्याख्या प्रस्टसँग गरेकी छन्।
त्यतिबेला निश्चित प्रयोजनका लागि देउवा, प्रचण्ड र ओलीबीच भएको राष्ट्रिय सहमतिको प्रतिफल अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाएर हटाइयो। र, सधैंका लागि अख्तियारलाई पंगु बनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने कानुन बनाउँदै छन्, प्रधानमन्त्री। यो बनेपछि कानुनले भ्रष्टाचारै देख्दैन। अनि केको भ्रष्टाचार ? विगतका अनुभवले के देखाएको छ भने ठूला भ्रष्टाचारहरू मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर नै गरिँदै आएको छ।
अझआगाडि नेपाल टेलिकमको कल बाइपास गरेर करोडौं लुटेका सुजाता कोइरालाका ज्वाइँ रुबेल चौधरीलाई जब कानुनबमोजिम प्रहरीले पक्राउ गर्नैपर्ने भयो तब उसलाई जोगाउन गृहमन्त्रीको हैसियतमा भगाउने काम गरे, कृष्ण सिटौलाले। स्मरण रहोस्, अभियुक्त चौधरी जो सिटौलाले राज्यबाट दिलाएको प्रहरी सुरक्षामै थिए, तर उनलाई नेपाल प्रहरीबाट फरार घोषणा गराइयो। र, इज्जतसाथ विमानस्थलाबाट ढाका उडायो। यहाँनिर एउटा कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हो– अभियुक्तलाई फरार घोषणा गराउने काम गर्ने पहिलो व्यक्ति भने सिटौला होइनन्। अझ निर्लज्ज किसिमबाट त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्तो काम गरेका थिए। उनले आफूले राखेका मन्त्री तारिणीदत्त चटौतमार्फत गरेको लउडा भ्रष्टाचार काण्डमा चटौत पक्राउ पर्ने भएपछि उनलाई फरार घोषणा गराइदिए। फरार भनिएका चटौत त बालुवाटरमा झुल्केपछि नेपाली जनता चकित परे। गिरिजाबाबुले अध्यक्षता गरेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनी भाग लिइरहेको तस्बिर नै छापिएको थियो।
रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेका महराले चिसो कोठा छल्न नर्भिक अस्पताल रहँदै आएकामा अदालतबाट फर्किंदा नर्भिक जान सकेनन्। अहिले उनी पुर्पक्षका लागि जेल पुगेका छन्। नर्भिक अस्पताल भनौं वा त्यहाँका सम्बन्धित चिकित्सक, ले करिब १ महिना महराप्रति राम्रो सद्भावना र सदासयता देखाए। तर जेलमा महरा ठीकठाक छन्। चिकित्सकीय व्यावसायिकताअनुसार यसबारे नर्भिकको विज्ञप्ति निस्कनुपर्ने हो कि ?
महराको यो कथालाई षड्यन्त्र, नियति, कानुन बलियो भएको वा के भन्ने ? दशा लागेको, आवेगले हाँकेका बेला प्राण प्यारी आफ्नै श्रीमतीले बलात्कारको मुद्दा हालेका उदारहण जति पनि छन्। पछि मिल्छन् पनि।
राजनीति निर्दयी हुन्छ। आलमले जिउँदै मान्छे जलाए, प्रहरीको सहयोगमा। मुलुक हाँक्नेको जे इच्छा छ, त्यही नै गर्नु प्रहरीको प्राथमिक दायित्व हो, हाम्रोजस्तो मुलुकमा। कानुनी रफ्फाडफ्फा मिलाउन प्रहरी अति सिपालु हुन्छ। उसले अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ। अपराधी जोगाउँछ, भगाउँछ, प्रधानमन्त्री निवासमा देखिइरहने अभियुक्तलाई फरार घोषणा गर्छ र परे इन्काउन्टरमा मारिदिन्छ पनि। हरेकको राजनीतिक मूल्य छ– प्रयोग गर्नु, किनारा लगाउनु, फ्याँक्नु, जोगाउनु वा मराउनु। चरी, घैंटेहरू इन्काउन्टरमा मारिएका छन्। हरेक पार्टीले नयाँ चरी, घैंटेहरू हुर्काएका छन्। गिरिजाबाबुका लागि आलम जति महत्वपूर्ण थिए, त्यो भन्दा बढी अहिले ओलीको लागि विष्णु पौडेल महत्वपूर्ण छन्। पौडेलका कारण माधव नेपाल जोगिएका हुन सक्छन्।
पर्ने बेलामा चिरञ्जीवी वाग्ले परे। जेल पुगे अनि बदनाम र गुमनाम दुवै भए। अनि बल्ल भ्रष्टाचार पचाए। तर उनीभन्दा धेरै कडा भोजन भट्टहरू महान् नेता भएर सरकार भित्र र बाहिर गरिरहेका छन्। तक्दिरभन्दा बलियो के छ ? खुमबहादुर नेपाली कांग्रेसका निर्णायक नेता थिए। जसले उनलाई प्रयोग गर्न सक्यो, सत्ता त्यसैको हुन्थ्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले आसन्न भ्रमणपछि राजीनामा गर्छुभन्दा पनि फ्रान्स जान पाएनन्। खुमबहादुरले गर्दा तत्काल संसद्मा रोएर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिए। खुमबहादुरलाई सांकेतिक रूपमा ‘एयरपोर्ट तस्कर’ भने उनले, त्यतिबेला। जतिबेला शेरबहादुरको कद बन्दै थियो, त्यतिबेला खुमबहादुर निर्णायक थिए। शेरबहादुरले कांग्रेस फुटाउन सकेको पनि यिनकै सहयोगले मात्र हो। तर उनी भ्रष्टाचारी भए। जेल सजाय पूरा गरेर बिते। तर भ्रष्टाचारको उनको पैसा खाएर सत्तामा पुगेकाहरूले अर्ति, उपदेश र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताका महान् वाणी हामीलाई सुनाइ नै रहेका छन्।
एयरपोर्ट तस्करलाई बढाबढमा दिँदै त्यो पैसा खाएर राजनीति गर्नेहरूले अगुवाइ गरेको मुलुक बनाइयो। सार्वजनिक रूपमै पूरा ‘लिस्ट’ सुनाइयो। खुमबहादुर मात्र होइन, वामदेव पनि सार्वजनिक रूपबाट भ्रष्टाचारी घोषणा भए। उनले लगेका सुनको बाकसको पनि गन्ती भएको थियो। राजनीतिक भट्टाबाट निस्किए फेरि। उपप्रधानमन्त्री बने। ओलीले उनलाई नेकपाको उपाध्यक्ष बनाइदिने पक्का भएको छ। राजनीतिक भट्टामा ओलीको प्रगाढ विश्वास छ। गुण्डा नाइके चरीसँगको उनको सामीप्यता बढिरहेका बेला प्रश्न उठ्दा उनले ठाडै भने– एमालेको भट्टाबाट निस्किएपछि ऊ अर्कै मान्छे हुन्छ। हरेक पार्टीका नेताहरूको आआफ्ना गुन्डा नाइके छन्, जो अपराध जगत्मा राजनीतिक भट्टाबाट निकालिएका छन्।
यी पात्रहरूको वर्णन गर्दै जाने हो भने कहिले पनि सकिँदैन। प्रतिनिधि पात्र महराको पनि यो धेरै नै संक्षिप्त वर्णन हो।
यौन काण्ड पनि यस्तै हो। परे महरा, तर जानिफकारहरूको धारणा छ– राजनीतिक नेतृत्व तहमा यस्तो यौनबाट अछूत धेरै कम होलान्। गर्लफ्रेन्ड बन्न सक्नेले धनधान्य र ठूला पदहरू प्राप्त गरेका छन्। भनिन्छ– केही नाम अहिले लिनै नसकिने खालका छन् भने केहीको नाम आउने दिनमा निस्किँदै जाला। हेर्दै जाने हो।
तुलनात्मक रूपमा महरा उनकै भनाइमा ‘सानो माछा’ हुन्। अर्थ–राजनीतिक अपराधी ‘ठूला माछा’हरू मोजसगँ डाडु–पन्यूँ हातमा लिएरै खेलिरहेका छन्। त्यसैले को योग्य आजको नेपालमा ? सर्वाधिक अनुत्तरित प्रश्न यही नै हो। महराका उत्पादन योग्य, उनीचाहिँ अयोग्य कसरी मान्ने ? जसरी खुमबहादुरलाई मान्न सकिँदैन।
महरा त अहिले अभियुक्त मात्र हुन्। ३२ वकिल लामबद्ध छन्। सत्ताको खेलमा के भन्न सकिन्छ र ? भोलि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए भने के होला ? हरेक संस्था कमजोर बनाउने क्रममा अदालत पनि त पार्टी भर्तीकेन्द्र नै बनाइको छ। सरकारले चाह्यो भने अदालतले अपराधी घोषणा गरेर सजाय काटिरहेका मान्छेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ। डिबी लामा त मन्त्री नै बने। केही दिनअघि बालकृष्ण ढुंगेल र रुक्मांगद कटवालको सामप्यीताको तस्बिर देखियो।
विचरा महरा ! एउटा ‘सानो माछा’, पानीबाट निकालिए। जहाँ उनीजस्तै र अझ ‘ठूला माछा’हरू ‘विकास र सम्मृद्धि’को यात्रामा पौडी खेलिरहेका छन्।
तसर्थ जुन पात्रहरू राजनीतिले जन्माउँदै गएको छ र जस्तो प्रवृत्ति राजनीतिक मान्यता बनेको छ, त्यसले बनाएको गठजोड नतोडिने हो भने अन्ततः इँटा भट्टा र राजनीतिक भट्टाको गठजोडले मलुक नै सकिने कुरा प्रायः निश्चित छ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७६ ०५:३२ शुक्रबार