काठमाडौं – सरकारले साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न ३२ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि सबै सात सय ५३ स्थानीय तहमा उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ। यही नीतिअनुसार अहिलेसम्म औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी आवश्यक सहयोग गर्न प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गरेका ३२ स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको हो।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिलेसम्म मुलुकका विभिन्न ३२ स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको बताएको छ। ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा ३२ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘थप ७० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना छ।’

उनका अनुसार सातै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

स्थानीय तहले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने इच्छा जाहेर गरेपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो।

सात सय ५३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ३२ स्थानमा घोषणा गरेको हो।

ग्राम घोषणा गरेपछि डिपिआरका आधार सडक, विद्युत्सहित पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव शोभाकान्त पौडेलले बताए। ग्रामभित्र सञ्चालन हुने उद्योगलाई सरकारले कर्जासहित विभिन्न सेवा तथा सुविधा दिनेछ।

ग्राम स्थापना गर्न सम्भावित लगानी, बजार व्यवस्था, सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित रोजगारीबारे प्रस्ट खुलाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। औद्योगिक ग्रामको घोषणा भएपछि सो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थप योजना, पूर्वाधार निर्माण, लगानी, प्राविधिक सहयोग, जनशक्ति विकास तथा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन व्यवस्थामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायबीच समन्वय गर्ने योजना छ। सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि जारी गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

हरेक स्थानीय तहमा एक–एक औद्योगिक ग्राम बनाएपछि उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्थानीयको आयस्तरमा सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ। स्वदेशमा रोजगार नभएर युवा विदेश पलायन भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सचिव खतिवडाले बताइन्। ‘उद्यमशीलता वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ,’ उनले भनिन्।

निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले जग्गा व्यवस्था पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसमेत आफैं गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न चाहेका स्थानीय तहको सिफारिसमा मापदण्ड पूरा गर्नेलाई सरकारले अुनमित दिन सक्छ। निजी क्षेत्रबाट स्थापना गर्ने ग्राममा सरकारले सार्वजनिक पहुँच मार्ग तथा विद्युत् लाइन निर्माणमा सहयोग गर्नेछ।

ग्राममा पूर्वाधार निर्माण गरेपछि उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघुउद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरिनेछ। कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित डेरी, मह प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी, काठ तथा बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग, प्राकृतिक रेशा उत्पादन उद्योग, धातु तथा खनिज उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने मेसिन उपकरण निर्माण उद्योग, बायोग्यास प्लान्ट, पानी प्रशोधन, सीप विकासका उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार एक महानगरपालिका, दुई उप–महानगरपालिका, २२ नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, दाङको तुल्सीपुर उप–महानगरपालिका, सुनसरीको धरान उप–महानगरपालिकामा घोषणा गरिएको छ।

त्यसैगरी, नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका, सिरहाको धनगढीमाई, लहान, धुनषाको सबैला, सुर्खेतको पञ्चपुरी, काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल, मकवानपुरको थाहा, पाल्पाको रामपुर, रुपन्देहीको सैनामैना, स्याङ्जाको वालिङ, पुतलीबजार, रुपन्देहीको तिलोत्तमा, काभ्रेको पाँचखाल, कञ्चनपुरको पुनर्वास, बेलौरी, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी, बैतडीको मेलौली, बागलुङको बागलुङ नगरपालिका, तनहुँको आँबुखैरेनी, दोलखाको भिमेश्वर र लमजुङको राइनास नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी ६ गाउँपालिका अन्तर्गत बाँकेको खजुरा गाउँपालिका, पर्वतको विहादी, तनहुँको ऋषिङ, गोरखाको सहिद लखन, र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकामा रहेको छ।

ग्राम बनाउन स्थानीय तहबाट जग्गा उपलब्ध गराएका छन्। प्रदेश र संघीय सरकारले प्राविधिक सहयोग, जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि तालिम, भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्नेछन्। औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराईमा सात बिघा क्षेत्रफलको जमिन हुनुपर्छ। ग्राम घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटरमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जग्गा छनोट गर्दा बाटो, पानीलगायत सुविधालाई ध्यान दिइएको छ।

पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड कार्यविधिमा तोकिएको छ। औद्योगिक ग्रामभित्रको जग्गामध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि प्लट राखिने छ भने अन्यमा प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्र, हरियाली, सडक, खुला मैदान तथा पार्क, स्वास्थ्य केन्द्र, पार्किङस्थल हुनुपर्नेछ। ग्राममा भौतिक पूर्वाधारसहित विभिन्न सुविधा हुनुपर्छ। ग्रामभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, स्नानगृह, क्यान्टिनलगायत सुविधा हुनेछ। ग्रामसँग पहुँच मार्ग, सहायक मार्ग, पदैल मार्ग, ११ केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन, विद्युत् सबस्टेसन तथा ट्रान्फर्मरको व्यवस्था, आन्तरिक विद्युत् वितरण लाइन, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानी, भूमिगत र सतह ढल निकासको व्यवस्था, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्रको व्यवस्था गरिने मापदण्डमा तोकिएको छ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७६ ०४:२७ शुक्रबार