बौद्धिक वर्गमाथि प्राज्ञिक प्रश्न

बिहिबार, २१ कार्तिक २०७६, ११ : ५४ मेखराज परियार

२००४ माघ २ देखि ४ गतेसम्म भारतको बनारसमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । सभापति बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको उक्त महाधिवेशनले मूलतः दुईटा महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । एक– देशमा नागरिक अधिकार स्थापना गरी नागरिकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विधान परिषद् (संविधानसभा) ले देशको शासन व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गर्ने (संविधान बनाउने) विषय अगाडि बढाउने । दुई– महाधिवेशनले अहिंसात्मकरूपबाट परिवर्तनको सम्भावना नभएमा सशस्त्र क्रान्तिबाट भए पनि राणा शासन अन्त्य गराई नेपालमा जनताको सरकार स्थापना गराउने लक्ष्य लिएको थियो । फलस्वरूप कांग्रेसले विभिन्न कालखण्डमा हिंसात्मक क्रियाकलापको समेत प्रयोग ग¥यो ।

धर्म निरपेक्षताका हिमायती, लोकतान्त्रिक समाजवाद, जनताको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, विधिको शासनका पक्षधर थिए बिपी कोइराला । उनको नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले विभिन्न महŒवपूर्ण निर्णय गरेको थियो । जस्तै– स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको विकास, प्रशासनिक सुधार, बिर्ता उन्मूलन ऐनको व्यवस्था, सम्पत्ति करको व्यवस्था, जंगलको राष्ट्रियकरण, देशभर स्कुलहरू स्थापना, देशको प्रथम विश्वविद्यालय– त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना, बालाजु, चिनी र चुरोट कारखाना इत्यादि स्थापना भए ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर सरकार अघि बढ्दासमेत गलत भयो भनी सच्याउन र सचेत गराउन डराउने बौद्धिक वर्ग जरुरी छैन ।

वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस पार्टी भने वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अन्योलमा फस्न पुगेको छ । यति गौरवशाली इतिहास बोकेको, देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी दिग्भ्रमित र अन्योलग्रस्त हुन पुग्दा गैरलोकतान्त्रिक एवं गैरजिम्मेवार शक्तिको रजाइँ चल्नु स्वाभाविक हो । विगतदेखि नै चुनाव जित्न जे गर्दा पनि ठीक र जायज हुन्छ अथवा ‘जसरी भए पनि चुनाव जित्नुपर्ने’ भन्ने गलत मान्यता र प्रवृत्ति स्थापित गराउने कांग्रेस नै हो जुन ऊ स्वयं र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि घातक सिद्ध हुन पुग्यो । आलमको इँटाभट्टा काण्ड यस्तै प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो । चुनाव जित्न जे पनि गर्न पछि नहट्ने प्रवृत्ति संसदीय लोकतन्त्र होइन । जहाँ आफ्नो मताधिकारको अर्थ बुझ्न नसक्ने नागरिकका चेतना, जसरी भए पनि जित्नैपर्ने नेता, लोकतन्त्रको धजिया उडाउने राजनीतिक दल र व्यक्तिगत पद अनि स्वार्थका लागि नेताका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम पनि सही भनिदिने बौद्धिक वर्ग यी तीन खराबी रहेको मुलुकमा लोकतन्त्रको जीवन, उन्नति र भविष्य अनिश्चित हुने नै भयो ।

बौद्धिक वर्गको स्वार्थ
राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता सबै समाज र राष्ट्रका उपज हुन् । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै अन्य ग्रहबाट, आकासबाट या जादू गरेर अवतरण हुने होइन । हो, देउवाले कांग्रेस बिगारे, अपजसको प्रमुख जिम्मेवारी उनले लिनैपर्छ तथापि उनका सल्लाहकार, सहयोगी, बौद्धिक वर्ग, प्राज्ञिक क्षेत्रको कुनै भूमिका नै छैन ? लोकतन्त्र, वैचारिकतामाथि विशाल बहस सिर्जना गर्न सक्ने विद्वान्, कानुन व्यवसायी, लेखक, प्रशासक, चिन्तक, संविधानविद् र प्राध्यापकहरूको यो मुलुकको भविष्य, लोकतन्त्र, समानता, न्याय, समृद्धि र विकासप्रति कुनै उत्तरदायित्व छैन ? छ भने सही सल्लाह, मार्ग निर्देशन, चेतावनी किन दिन सक्दैनन् ?

हो, देउवाले कांग्रेस बिगारे, अपजसको प्रमुख जिम्मेवारी उनले लिनैपर्छ तथापि उनका सल्लाहकार, सहयोगी, बौद्धिक वर्ग, प्राज्ञिक क्षेत्रको कुनै भूमिका नै छैन ?

यस्तै प्रश्न नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका बौद्धिक र प्राज्ञिक सल्लाहकारहरूमाथि पनि उठ्नुपर्छ । नेकपा भनेकै के हो ? यो लोकतान्त्रिक दल हो या होइन ? यस दलको लक्ष्य, उद्देश्य, गन्तव्य, सिद्धान्तमाथि अझै पनि प्रश्न छन् । ती प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित दलका बौद्धिक वर्गले दिनुपर्छ । संवैधानिक कानुनमा अनुभवी, नाम कमाएका अधिवक्ताहरू दलगत स्वार्थमा रुमल्लिएर एउटै प्रावधान या संवैधानिक व्यवस्थाको फरक–फरक व्याख्या गर्न हिच्किचाउँदैनन् । संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर सरकार अघि बढ्दासमेत गलत भयो भनी सच्याउन र सचेत गराउन डराउने बौद्धिक वर्ग जरुरी छैन ।

नेपाली कांग्रेसमा अहिले संविधान विरोधी तŒवहरू शक्तिशाली बन्दै गइरहेका देखिन्छन् । जस्तो कि जसले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा बोक्छ, उही भावी पार्टी सभापति भन्ने गरेको सुनिन्छ । विडम्बना के छ भने हिन्दु धर्मसापेक्ष राष्ट्रको मुद्दा बिपी पुत्र तथा वर्तमान महामन्त्री शशांक कोइरालाले बोक्दै आइरहेका छन् । यस्तो पश्चगामी नेतृत्व स्थापित हुन पुगे कांग्रेस र मुलुकको भविष्य कहाँ पुग्ला ? गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता विरोधी स्वरलाई साथ दिइरहेका छन्, कांग्रेसका कथित बौद्धिक वर्ग । कांग्रेसको अबको भूमिका के र कस्तो हुने हो ? मुलुकमा प्राप्त उपलब्धि रक्षाका निम्ति उसले अवलम्बन गर्ने रणनीति र भूमिकाको ठूलो अर्थ रहन्छ । कांंग्रेस समर्थित लेखक, स्तम्भकार, कूटनीतिज्ञ, प्राध्यापक, योजनाविद्, अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञहरूले सोच्न अब बिलम्व नगरुन् । पार्टी सरकारमा हँुदा र अवसर आउँदा राष्ट्रिय योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ता, राजदूत, न्यायाधीश र विभिन्न सल्लाहकारका पदहरूमात्रै ओगट्ने कि पार्टी जीवनका परिवर्तित समय र सन्दर्भलाई सही दिशा निर्देश गर्ने हो ? बौद्धिक वर्गमाथि यो गम्भीर प्रश्न हो ।

बन्धकमा संघीयता
मुलुकमा अहिले जसरी संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता आदिबारे बहस एवं छलफल भइरहेका छन्, संविधानमा यी विषय लेखिनुअगावै यसरी नै गम्भीर बहस हुन अत्यन्त जरुरी थियो । तथापि त्यस्तो हुन भने सकेन । संघीयतामा हामी सफल हुने लक्षण देखिएको छैन । यसका ३ वटा मूलभूत र ठोस् कारण छन् । एक–हाम्रो संघीयताको आधार स्पष्ट थिएन÷भएन । दुई– संंघीयताको गर्भाधान नै अतिवादी शक्तिबाट हुन पुग्नु र तेस्रो– संघीयता विरोधी शक्तिको हातमा सत्ता पुग्नु आदि ।
हामी विशाल भौगोलिक अप्ठ्यारो स्थितिका कारणले एकात्मक शासन पद्धतिबाट संघात्मक पद्धतिमा गएका होइनौँ । अर्काे कुरो, संघीय व्यवस्थामा मुद्रा (अर्थ), सुरक्षा(सैनिक), नागरिकता, राष्ट्रिय सीमा आदि मूलभूत सीमित विषयबाहेक अन्य सवालमा प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइन्छ । अर्थात ८० देखि ९० प्रतिशत अधिकार प्रदेशलाई दिइन्छ । तथापि हाम्रो प्रदेश सरकार त स्थानीय तहभन्दा कमजोर र निमुखो बनाइएको छ । संघीयतावादीहरू नै हाल हामीलाई यस्तोखालकोे प्रदेश संरचना आवश्यक नै छैन भन्न थालेका छन् । अर्काेतर्फ पहिचानवादीका तर्क पनि स्पष्ट छैनन् ।

जातीय पहिचानका आधारमा संघीयता चाहनेहरूको तर्क छ– पहिचानलाई अस्वीकार गरिएकाले संघीयता सफल हुन नसकेको हो । उनीहरूका बौद्धिक वर्ग पनि अस्पष्ट नै छन् । बाबुराम–उपेन्द्रको समाजवादी पार्टीले  भर्खरै पहिचानका आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गर्ने पुनः उद्घोष ग¥यो । पहिचानवादी पुरानो दल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले त २०४८ सालदेखि नै जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको मुद्दा उठाउँदै आइरहेको हो । उनीहरूले स्पष्ट गर्न केचाहिँ बाँकी छ भने मानौँ जातीय आधारमा नेवाः, तामाङसालिङ, थारूवान्, लिम्बुवान्, तमुवान्, खसान इत्यादि नामका १२–१४ राज्य बनाउने । ती जातीय नामका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीचाहिँ कुन जात हुने ?

राज्यको नामचाहिँ नेवा, मुख्यमन्त्री भने पौडेल बन्न पाउने हो भने त नामले अधिकार दिने होइन । जसको कुनै अर्थ, सार्थकता र उपलब्धि छैन । विकल्पमा जातीय पहिचानमा जुन जातको नाममा प्रदेश राखिएको छ, उसैको जातलाई अग्राधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो कहिलेसम्म दिने ? १÷२ कार्यकालका लागि अग्राधिकारको व्यवस्था गर्दा त्यसपछि फेरि उही बाहुन, क्षत्री आउनेछन् । सधैँका लागि कुनै जातिविशेषलाई राज्य गर्ने अनन्त अधिकार दिन सम्भव पनि छैन । किनभने त्यो फेरि अर्काे जातिवादी सत्ता र अराजकताको जन्म हुन पुग्छ बाहुनवाद जस्तै । त्यो घातकसिद्ध हुनेछ । व्यक्ति कुन जातको हो भन्ने कुराले मात्रै नहुने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा त दुई मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हेरे स्पष्ट भइहाल्छ । संघीयताको हाम्रो मौलिक अर्थ, तर्क र तथ्यका बारे बहसको अझै पनि खाँचो छ । संघीयता पक्षधर बौद्धिक वर्गमाथि यो अर्काे गम्भीर प्रश्न हो । विभिन्न कारणले संघीय शासन व्यवस्था जीवन–मरणको अवस्थामा पुगेको छ ।

राष्ट्रवादको भ्रामक राजनीति
सन् १९५४ अप्रिल २५ मा भारतसँग कोसी नदी सम्झौता भयो । त्यतिबेला मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकार र भारत सरकारबीच सन् १९५९, डिसेम्बर ४ मा गण्डक नदी सम्झौता भयो । त्यस्तै गरी १९९६, फेब्रुअरी १२ मा महाकाली नदी सम्झौता भयो जसलाई चर्चित टनकपुर बाँध पनि भनिन्छ । यस सम्झौता गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने सम्झौताको पक्ष÷विपक्षमा बाँडिएर नेकपा एमालेभित्र पार्टी फुटको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । यी तीन प्रमुख नदीको असमान र राष्ट्रघाती सम्झौताका कारण हाम्रा तराई–मधेसको प्रचुर ऊर्वरा भूमि सिँचाइको अभावमा बाँझो बन्न पुग्यो । पिउने पानी, सिँचाइका लागि हामीसँग पानीको अभाव बनाउने को हो ? आज कथित राष्ट्रवादको जातिवादी र नश्लवादी कम्युनिस्टको नाममा जनता भड्काउनेहरू सत्ताको प्रमुख शक्ति बन्न पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । आफूलाई जति नै राष्ट्रवादी, देशभक्त, विकासप्रेमी र लोकतन्त्रको हिमायती भएको स्वाङ प्रदर्शन गरे तापनि व्यवहारतः त्यसलाई पत्याउने आधार भेटिँदैन ।

यस्तै ढोगी र नक्कली राष्ट्रवादीहरूले बेलाबखत नेपालको भारतीय सीमामा पर्खाल या तारबार लगाउने हल्ला फैलाएर जनतालाई भ्रम छर्ने गरेको सुनिन्छ । तथापि भारतीयसँग जात, थर, गोत्र र स्वार्थ मिल्ने, घाँटी जोडिएका शक्तिले यस्तो झुट नबोलेकै राम्रो । बौद्धिक वर्गमाथि अर्काे महŒवपूर्ण प्रश्न यो पनि हो कि राष्ट्रवादी शक्ति को हो र अराष्ट्रवादी तŒव वास्तवमा को हुन् ? हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी भाषा बोल्ने, धोती, कुर्था पहिरिने, मधेसी अराष्ट्रवादी हुन् कि टोपी, दौरा सुरुवाल लगाउने, खस भाषा बोल्ने, पंण्डित, पहाडे जातिवादी शासक अराष्ट्रवादी हुन् ? जवाफ स्पष्ट नै छ ।

पार्टीको झोले कार्यकर्ता बन्नका लागि बौद्धिक, अध्ययनशील र प्राज्ञिक व्यक्तित्व भइरहनुपर्दैन । नेताका राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी, अनियमितताको साक्षी बन्न कोही बौद्धिक वर्गमा किन गनियोस् ? मुलुकको सुन्दर भविष्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानता र समावेशीकरण, संविधानवाद, स्वतन्त्रता र न्यायसहितको विकास, उन्नति र समृद्धि चाहने हो भने बौद्धिक वर्ग स्वार्थभन्दा माथि उठ्नैपर्छ । राष्ट्रहित र समाजको वैज्ञानिक र मानवीय विकासका लागि राम्रो र प्रिय मात्रै होइन, सत्य बोल्न जरुरी छ । महँगो चुनाव पद्धति, खर्चिलो संस्कृति, भ्रष्ट आचरण, लोभ, स्वार्थ र महŒवाकांक्षाका कारण देश झनै पछाडि धकेलिँदैछ । यस्तो जटिल परिस्थितिको प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका प्रमुख नेता हुन् नै । तीबाहेक बौद्धिक वर्गले मुख थुनेर, हात बाँधेर, दिमागलाई स्वार्थको जेलमा कैद गरेर र अन्यलाई सरापेर मात्रै अब देश बन्दैन । बौद्धिक वर्गले अब यी प्रश्नको यथार्थपरक जवाफ खोज्नैपर्छ । सुतेका, डुबेका, हरेस खाएका, पुराना र युवा सबै बौद्धिक वर्गको काम हो अबको निकास के ? देश किन बनेन ? बनाउन अब के गर्ने ? जातीय, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, धार्मिक, भाषिक र वर्गीय असमानता हटाउने कसरी ? अब त सोचौँ ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

“पल्सर डेयर भेन्चर ४” अब नोभेम्बर १६ तारिकबाट शुरु

“पल्सर डेयर भेन्चर ४” अब नोभेम्बर १६ तारिकबाट शुरु

बजाज मोटरसाइकलका अधिकृत वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि. ले “पल्सर डेयर भेन्चर सिजन ४” रिफ्रेसड बाई स्प्राईट  लिएर आएको...

एन.एस.क्वालिटी अवार्डबाट शिवम् सिमेन्ट सम्मानित

एन.एस.क्वालिटी अवार्डबाट शिवम् सिमेन्ट सम्मानित

नेपालको एक अग्रणी सिमेन्ट उत्पादक उद्योग शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड नेपाल सरकार नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्रदान गरिने एन.एस.क्वालिटी अवार्डबाट...

‘हजार महिला कार्यक्रम’ले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कसरी सहयोग गर्छ? (भिडियो रिपोर्ट)

‘हजार महिला कार्यक्रम’ले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कसरी सहयोग गर्छ? (भिडियो रिपोर्ट)

आगामी मंसिर ३ र ४ गते हुने ‘हजार महिला कार्यक्रम’ले नेपालमा बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। ...

एनएमबि बैंकको पूर्वस्वीकृत आवास कर्जा

एनएमबि बैंकको पूर्वस्वीकृत आवास कर्जा

एनएमबि बैंकले ‘एनएमबि पूर्व–स्वीकृत आवास कर्जा’ सुरु गरेको छ । ...

स्कुललाई कुमारी बैंकको सहयोग

स्कुललाई कुमारी बैंकको सहयोग

कुमारी बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विद्यालयलाई सहयोग गरेको छ । ...

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको तालिम

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको तालिम

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा आधारित लघुउद्यम कर्जा लगानी सम्वन्धी दुईदिने तालिम सम्पन्न गरेको छ । ...

शेरचनले जिते आइएमईको दुई गुणा बढी रकम

शेरचनले जिते आइएमईको दुई गुणा बढी रकम

आइएमईको डबलको डबलको डबल अफरअन्तर्गत सातौं हप्ताको विजेता घोषित भएका छन् । ...

दराजको ११.११ ले तोड्यो सबैै रेकर्ड

दराजको ११.११ ले तोड्यो सबैै रेकर्ड

नेपालको बृहत् अनलाइन सपिङ साइट दराजले संसारकै सबैभन्दा ठूलो सेल ११.११ सफलतापूर्वक पूरा गरेको जनाएको छ । ...

Ncell Footer Ad