काठमाडौं – केही समयदेखि सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपभोग र त्यसको भुक्तानीको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ।

उद्योगी, व्यवसायीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको पैसा नतिर्ने र तिर्नुपरे उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिने बताउँदै आएका छन्। सरकारी निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने भुक्तानी लिने अडानमा छ। अदालतसम्म पुगेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले केहीअघि उद्योगी, व्यवसायीले प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। फैसला कार्यान्वयनमा आए उद्योगी व्यवसायीले थप १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी महसुलबापत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

पछिल्लो समय उद्योगी, व्यवसायीले आफूहरु सबैतिरबाट मारमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसबीचमा विवाद मिलाउन विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल पनि भएका छन्। उक्त महसुल मिनाहा गराउन उद्योगी व्यवसायीको एउटा टोली विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको छ। व्यवसायीका अनुसार भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर सबैले उद्योगी, व्यवसायी अन्यायमा परेको बताउँछन् तर निर्णय गर्न कोही अग्रसर हुँदैनन्। अहिलेसम्म विवाद जस्ताको तस्तै छ।   

उद्योगी, व्यवसायीका अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ विपरीत डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउन खोजेको छ।

डेडिकेटेड लाइनको तारमात्रै टाँगेका उद्योगीसँग अतिरिक्त शुल्क माग्नु इकोनोमी क्लासमा प्लेन चढेका यात्रुसँग बिजनेस क्लासको पैसा मागे जस्तै हो, तिर्न सकिँदैन।
– पशुपति मुरारका, पूर्वअध्यक्ष–नेउवामहासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको तारमात्रै टाँगेका उद्योगी, व्यवसायीसँग पनि डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको अतिरिक्त शुल्क माग गरेको आरोप लगाए।

‘प्राधिकरणले इकोनोमी क्लासमा प्लेन चढेका यात्रुसँग बिजनेस क्लासको पैसा उठाउने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘इकोनोमी क्लासका यात्रुले कुनै पनि हालतमा बिजनेस क्लासको पैसा तिर्न सक्दैन।’ पूर्वअध्यक्ष मुुरारकाले  प्राधिकरणले विद्यत् महसुल विनियमावली विपरीत पुरानो शुल्क निर्धारण गरेर बिल पठाइएको दाबी गरे।

‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा नलिएका उद्योगी, व्यवसायीबाट डेडिकेटेडको शुल्क लिने प्रयत्न गरिरहेको छ, जुन निकै गम्भीर विषय हो,’ उनले भने,‘डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगरी कसरी पैसा तिर्न सकिन्छ।’

अध्यक्ष मुरारकाले २०७३ सालको बिजुलीको बिल अहिले आउँदा अनौठो लागेको प्रतिक्रिया दिए। ‘सम्झौता गरेर डेडिकेटेड लाइन लिनेले सम्झौता अनुसार पैसा तिरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्झौता नै नगरेकाले कसरी पैसा तिर्नु ?’ यसअघि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रयोग नै नगरेको डेडिकेटेड लाइनको शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँदै आइरहेका छन्।

कुलमान घिसिङको गलत रवैयाले ठूला उद्योग डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्। करौडौं रुपैयाँको बिलले उद्योगलाई धराशयी बनाउँछ।
– सत्यनारायण कयाल, सञ्चालक, नारायणी रोलिङ मिल

विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ बमोजिम डेडिकेटेड फिडर सरहको कुनै पनि माग/सम्झौता नगरी अन्य गैरऔद्योगिक ग्राहकसरह लोडसेडिङको समयमा उद्योग बन्द गरी बसेका उद्योगीलाई विद्युत्  महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसूची–१ (क) मा लेखिएको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको बिलिङ गर्न नमिल्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। विनियम ५ को उपविनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत् शक्ति खपत गरेबापत अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्राधिकरणले यही प्रावधानलाई टेकेर शुल्क तोकेको जनाएको छ। तर, व्यवसायीले भने उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले प्राधिकरणले उद्योगी, व्यवसायीलाई धराशयी बनाउन खोजेको बताए। ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधासमेत  नलिएका उद्योगी, व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क लगाएर बिल पठाएको छ,’ उनले भने, डेडिकेटेड फिडरको सम्झौता नगरेका उद्योगीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउन मिल्दैन। तर, प्राधिकरण नेतृत्वले प्रयास जारी राखेको छ।’

न हामीले डेडिकेटेड लाइन सुविधाको लागि निवेदन दिएका छौं, न सम्झौता गरेका छौं, तैपनि प्राधिकरणले एकतर्फी निर्णय गरेर चार वर्षअघिको बिल पठाएको छ।
–शाहिल अग्रवाल, सञ्चालक–जगदम्बा स्टिल

उनका अनुसार नियम अनुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट थप सुविधाको लागि सम्झौता गरेका उद्योगी, व्यवसायीले प्राधिकरणले तोकेअनुसार नै थप अतिरिक्त ६७ प्रतिशत दस्तुर तिर्दै आएका छन्। ‘हाम्रो मुख्य चासो भनेको डेडिकेटेड र टं«क लाइनको सुविधा नलिएका उद्योगीलाई थप महसुल तिराउन भएन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले आफ्नो बक्यौता उठाउन उद्योगी व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ।’

मोरका अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ विपरीत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएको आधारमा थप महसुल तोकेको भन्दै उक्त महसुल तिर्नु परे उद्योग नै बन्द हुने स्थिति आउनेछ।

२०७२ पुसमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिनेलाई ६७ प्रतिशतभन्दा धेरै अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले व्यवसायीले सोही अतिरिक्त शुल्कको विरोध गर्दै आइरहेका छन्।

जगदम्बा स्टिल तथा जगदम्बा सिन्थेटिक उद्योगका सञ्चालक शाहिल अग्रवालले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रकं लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध नगराइकन भुक्तानी माग गर्दै आएको आरोप लगाए। ‘प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण ढंगले व्यवसायीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको पैसा उठाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘न हामीले निवेदन दिएका थियौं न प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड सुविधाको सम्झौता नै गरेका छौं। यस्तोमा प्राधिकरणले एकतर्फी ढंगले निर्णय गरेर चार वर्षअगाडिको बिल पठाउनु सरासर गलत छ।’

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्झौता नगरेका तथा त्यस्तो सुविधा नलिएका उद्योगीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउन मिल्दैन। तर प्राधिकरण नेतृत्वले प्रयास जारी राखेको छ।
– सतिशकुमार मोर, अध्यक्ष–नेपाल उद्योग परिसंघ

प्राधिकरणको पछिल्लो कदमले हजारौंलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई धराशयी बनाउने उनको भनाइ छ। उनले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय तत्कालै सच्याउन माग गरे।

नारायणी रोलिङ मिलका सञ्चालक सत्यनारायण कयालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको गलत रवैयाकै कारणले ठूला उद्योग डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताए। ‘घिसिङज्यूको गलत कार्यकै कारणले ठूला उद्योग डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘करौडौं रुपैयाँको बिल तिर्नुपरे उद्योगहरु धराशयी हुन्छन्।’

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता नतिरेका ग्राहकबाट पुरानै दररेट अनुसार बक्यौता रकम असुल्ने निर्णय गरेको बताए। ‘लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीबाट प्रिमियम शुल्क उठाउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समिति बैठकले एकैपटकभन्दा पनि किस्ता किस्तामा बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेको छ।’

प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले उद्योगीको रिट अदालतले खारेजी गरिदिएकाले पनि उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउनुपर्ने बताए। ‘लोडसेडिङको बेला उपयोग गरेको पैसा अहिले तिर्दिनँ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अदालतले नै फैसला गरिसकेकाले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

यता, महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले प्राधिकरणले जबर्जस्ती गर्न खोजे त्योभन्दा उपल्लो निकायमा जाने बताए। ‘प्राधिकरणले जबर्जस्ती ढंगले पैसा उठाउन खोजे ऊर्जामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीकहाँ जान्छौं।’ शनिबार सम्पन्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता नतिरेका ग्राहकबाट पुरानै दररेट अनुसार बक्यौता असुल्ने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७६ ०३:१७ बिहीबार