सन् १८१६ पछि अहिले नेपाल सार्वभौमसत्ता जोगाउने अन्तिम लडाइँ लड्दैछ। नेपाललाई अहिलेको स्थितिमा पुर्‍याउन तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्था र राजसंस्था, २०६३ पछिको नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू सबैले भारतीय(खासगरी) बिहार र उत्तरप्रदेशबाट रोजगारी खोज्न आएका र केही तिब्बती तथा अन्यत्रबाट आएका समेत लाखौँलाई नागरिकता बाँडे वा बेचे। पञ्चायतकालमा पनि जनमतमा त्यस व्यवस्थालाई जिताउने शर्तमा लाखौँ भारतीयले नागरिकता पाए। सन् २००८ सम्ममा नेपालमा २३ लाख भारतीय रहेको स्वयं भारतले नै आधिकारिक रूपमा जनाएको थियो। २०६३ पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीसमेतले राजसंस्था फाल्ने मूल्यमा अधिकांश भारतीयसहित हजारौँ विदेशीलाई नागरिकता बाँडे। अहिले आएर तराईका आदिबासी तथा भूमिपूत्रहरूको धेरैजसो राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारहरू नवनेपालीले खोस्ने क्रम जारी छ। केही वर्षभित्रमा नेपालका धेरैजसो संवैधानिक पदमा अंगीकृतलाई नै पुर्‍याउने गोरखधन्दामा नवनेपाली लागेका छन्। भारतको निर्देशनमा काम गर्ने केही ठूला नेता र नवनेपाली नेताहरूसमेत संविधान संशोधन गरेर भारतलाई रिझाएर अकंटक शासन गर्ने भ्रममा छन्।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसवादी दलमा पनि देशलाई माया गर्ने र नबिक्ने थुप्रै देशभक्त नेता तथा कार्यकर्ता छन्। सचेत जनताले यो संशोधन स्वीकार गर्ने देखिँदैन।

यही मंसिर १४ गते माओ–कांग्रेस सरकारले राखेको संशोधनको मुख्य प्रस्ताव भनेर सार्वजनिक गरिएका पाँचवटा बुँदा हेर्दा प्रायशः बुँदाले देशलाई विखण्डनसम्मको स्थितिमा पुर्‍याउने खतरा देखिएको छ। संशोधनको मुख्य प्रस्ताव यस्ता छन्। (१) पाँच नम्बर प्रदेशबाट गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भाग टुक्राएर चार नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने (२) नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन खोजे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने (३) राष्ट्रियसभामा हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम तीनजना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, (४) भाषाको विवादमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने, (५) सीमांकन अन्त्यका लागि संघीय आयोग गठनसमेतको संशोधनको खाका सार्वजनिक गरिएको छ।

अढाइ सय वर्षदेखि एकप्रकारले स्थिर रहेको नेपाल एसियाको दोस्रो र संसारका १७ वटा पुराना देशमध्येको एउटा मुलुक हो। पुराण, महाभारत र वैदिक ग्रन्थमा समेत उल्लेख भएको नेपाल देश सिमाना, सभ्यता, संस्कृति भूगोलसमेत हरेक दृष्टिले स्थापित र स्थिर देश रहँदै आएको कुरा जगजाहेर छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पाँच नम्बर प्रदेशबाट गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भाग टुक्राएर ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने जुन प्रस्ताव छ त्यसले दक्षिण तराईका जिल्लासँग मात्रै पहाडको सम्बन्ध टुटाउने नभएर देशको विखण्डनको लागि योजनाबद्ध तयारी हो भन्ने देखिन्छ। पूर्वमा झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुर यसअघि नै विवादमा तानिएका छन्। चेतना र जनघनत्वका दृष्टिले सम्पन्न यी जिल्लालाई विवादमा ल्याई नै सकिएको छ। सबै दृष्टिले पाहाडे र तराईबासी मिलेर बसेको चार नम्बरलाई विवादमा ल्याउनु र सबै तराईलाई दुई प्रदेशमा बाँड्ने योजना सन् १९७७ देखिको भारतीय ग्राण्ड डिजाइन नै हो। यस विषयमा भारतको 'रअ' का पूर्व कर्मचारी आरके यादवको पुस्तक 'मिसन रअ' को पेज २६२ र २६३ को मर्जर अफ सिक्किम भन्ने च्याप्टर नेपाली सञ्चार माध्यमले पटकपटक चर्चामा ल्याइसकेका छन्।

 भारतको 'रअ' सँग संलग्न र नेपालमा पसी अंगीकृत नागरिकता हुँदै मन्त्री, सांसद आदि भइसकेका नवनेपालीहरूले पहिले संघीयताको बखेडा, त्यसपछि पहाडबाट तराई छुट्याउने बखेडा आदि कुरा उछाल्नुको पछाडि सन् १९७७ देखिकै इन्दिरा गान्धी डक्ट्रिनकै थप प्रयोग हो। भारतीय सेना पठाएर भन्दा आन्तरिक रूपमा क्रय–विक्रय हुने नेपाली लेण्डुपको खोजी गर्न भारत सन् १९७७ देखि नै लागेको थियो। पुष्पकमल दाहाल– बाबुराम भट्टराईहरूसमेतका थुप्रै माओवादीलाई भारतमा दसौँ वर्ष पालनपोषण गरी तालिम र हातहतियारसमेत दिइयो भने नेपालभित्रै पनि थुप्रै भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन भारत सफल भयो। यसको लागि भारत भन्दा पनि नेपालका केही लोभी–पापी कर्मचारी र राजनीतिकर्मीहरू दोषी छन्।

 पछिल्लो समयमा गिरिजा–दाहालबीच २०६३ सालमा शान्ति सम्झौताको नाटक मञ्चन गराइयो। तर, त्यसको तानाबाना २०६२ मंसिरमा नै ७ बुँदे दिल्ली सम्झौतामार्फत् बुनिएको थियो। गिरिजाप्रसाद र दरबारबीच मनमुटाव गराउन भारतीय कूटनीतिज्ञहरू श्याम शरण, राकेश सुद र शिवशंकर मुखर्जीलगायत अविच्छिन्न रूपमा लागिपरे। दिल्ली पछि 'रअ' का शक्तिशाली र कुटिल खेलाडीहरूको अखडा लैनचौर दूताबास छँदैथियो र अझै छँदैछ।

 कांग्रेस सभापति शेरबहादुर र एमाओवादी नेता पुष्पकमलसमेतलाई मिलाएपछि सिक्किमीकरणको अभ्यास निकै दु्रत गतिले चल्दै आएको छ। यसमा दाहाल–देउवा अनभिज्ञ छैनन् भन्ने आमजनमानसको बुझाइ छ। कांग्रेस र माओवादीका केही नेतालाई हातमा लिएर भारतको 'रअ' ले सन् १९७७ को इन्दिराकै फर्मुलाअनुसार तराईलाई एकैपटक फुटाउने योजनाअन्तरगत नै पाँच जिल्लालाई तराईसँग टुटाउन खोजिएको प्रष्ट छ। तर, अहिलेको ग्राण्ड डिजाइन तराईसँग पहाडका पाँच जिल्ला टुक्राएर मात्रै रोकिने देखिँदैन। दोस्रो फेजमा पूर्वका ३ जिल्ला र पश्चिमका २ जिल्ला पर्ने छन्। दुई नम्बर बुँदाले अझ खतरनाक खेल खेल्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ। सरकारी भनाइ हेर्दा केही वर्षभित्र ६ लाख भन्दा बढी भारतीय महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएको भनिएको छ। तराईका प्रबुद्ध र चेतनशील केही भूमिपुत्र नेपालीका अनुसार गत २०/३० वर्षमा पनि विवाह गरेर त्यत्रो संख्यामा भारतीय महिला नेपाल भित्रिएका छैनन्। तर, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ११ जना भारतमा जन्मिएका महिला सांसद र मन्त्रीसमेत भए। तर, नेपालमा जन्मिएका तराईका रैथाने नेपाली चेली किन त्यो संख्यामा सांसद र मन्त्री हुन सकेनन्? बिहे गरेर आएकालाई तुरुन्तै वंशजको नागरिकता दिने र सबै संवैधानिक पदमा तुरुन्तै विराजमान गराउने नवनागरिकको दबाब छ। यही कारण अहिले अंगीकृत नागरिकता बन्द गर्नुपर्छ भन्ने तराईमा पनि जोडदार माग उठ्न थालेको छ।

 दुई नम्बर बुँदामा 'नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन खोजे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने' प्रस्ताव छ। नागरिकता त्यागिसक्नु पनि नपर्ने रे? सो प्रस्तावअनुसार कुनै पनि देशका (आतंककारी वा अन्य गलत क्रियाकलापमा लागेका महिला)ले त्यस्तो सुविधा पाउने नै भए। आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नु पनि नपर्ने! नेपाललाई विघटन गराउने दृष्टिले त्यस्ता शंकास्पद केही लडाकु नेपालमा छिर्दैनन् भन्ने नै के छ? जो नेपाली चेली विवाह गरेर भारत गएका छन् तिनीहरूले किन ७ वर्षसम्म नागरिकता नपाउने? यो अत्यन्तै खतरनाक बुँदा देखिन्छ। नागरिकताको यस्तो व्यवस्था संसारका कुनै देशमा पनि छैन। नेपालले ७ वर्षसम्म स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेर त्यसपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ। कुनै पनि पुरुषको हकमा भने विशेष क्षमता भएको व्यक्तिलाई बाहेक अंगीकृत नागरिकता नदिने संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। सीमा व्यवस्थापन गरेर अनावश्यक विदेशीलाई नेपाल प्रवेशमा रोक नलगाए दुई ठूला छिमेकीबाट छिरेका र छिर्न सक्ने नवनेपालीले रैथाने नेपालीलाई सजिलै अल्पसंख्यक र विस्थापित गर्न सक्छन्। यस्तो खतरनाक प्रावधान किन सरकारले राख्यो? संशयको विषय छ।

 देशहितका दृष्टिले ४ नम्बर बुँदा पनि खतरनाक देखिन्छ। भाषाको विवादमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई अनुसूचीमा समावेश गर्ने उल्लेख छ। नेपालमा बोलिने/लेखिने भाषाका विषयमा विवाद छैन। यो विवाद नवनेपालीहरूले नै ल्याएको हो। हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउने र नेपाली भाषालाई हटाउँदै लैजाने यो एउटा घुमाउरो शब्दजाल हो। बुँदा नम्बर ५ को उद्देश्य पनि खतरनाक छ। सो बुँदामा सीमांकन विवाद अन्त्यका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ। त्यत्रो शक्तिशाली संसद्ले यस्तो कुरा नगरेर प्रस्तावित आयोगले विवाद खडा गरी पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी अनि पश्चिमका कैलाली र कन्चनपुरलाई विवादमा तानेर कालान्तरमा मधेस टुक्राउने दृष्टिले त्यो बुँदा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। २०७२ साल असोज ३ गते ल्याइएको नयाँ संविधानलाई विघटन गर्न भारतीय सत्ता लागिपरेको आशंका जताततै गरिएको छ। भारतीय विदेश सचिवले नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नेताहरूलाई भारतले मान्यता नदिएको संविधान कसरी लागु गर्छौ, हामी देखाइदिन्छौँ भनेर थर्काएको घटनासँग अहिलेको प्रस्तावित संविधान संशोधनको प्रस्ताव जोडिएको देखिन्छ। आफूलाई बीपी कोइरालाको पार्टीको नेता भन्ने कांग्रेस र माओको नामसँग जोडेर पार्टी खोल्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरू किन यति कायर र दिशाहीन भए?

 प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासमेतका नेता कसको प्रेरणा र दबाबले यस्तो संशोधन प्रस्ताव अघि सारेर गम्भीर भूल गर्दैछन्? कांग्रेसजस्तो पार्टी र माओवादीका नेता र प्रमले जबरजस्तीसँग देशै टुक्रिने हदसम्म यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु किन आवश्यक पर्‍यो? कहाँबाट र कसले यस्तो गलत काम गराउन खोजिएको छ? राष्ट्रिय प्रतिरोधको विषय हुनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष र ठूलो जनमतविरुद्ध ल्याइएको संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भनेर देशव्यापी विरोध सुरु भएको छ। यो अवस्थामा जबर्जस्ती संशोधन प्रस्ताव पारित नै भए पनि त्यो कति दिगो होला?

 कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसवादी दलमा पनि देशलाई माया गर्ने र नबिक्ने थुप्रै देशभक्त नेता तथा कार्यकर्ता छन्। सचेत जनताले यो संशोधन स्वीकार गर्ने देखिँदैन। नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति र जनताले पत्याएका पार्टीहरूको परीक्षाको घडी यही हो।  बीपीले देशमा संकट परे 'एक मुठी माटो हातमा उठाउनु र आफैलाई सोध्नु आफ्नो विवेकले के भन्छ त्यही गर्नु' भनेर त्यसै भनेका होइनन्। एक–दुई पदलोलुप नेताको बन्धक भएर देशको सार्वभौमसत्तामै सौदा गर्न दिनु हुँदैन। प्रत्येक देशभक्त नेपालीले देशको सार्वभौमसत्तासँग सौदाबाजी गर्ने कुराको डटेर मुकाबिला गर्नुको विकल्प देखिँदैन।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ ०४:४८ सोमबार