संविधान सभाबाट जनचाहनाअनुसारको संविधान जारी गर्न सफल भयौँ भन्दै विजय र्‍याली गर्नेमध्येका दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र यतिबेला त्यही संविधानको खिल्ली उडाउँदैछन्। हुन त संविधान जारी भएको करिव दुई महिनापछि नै त्यसलाई संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ भन्दै नेकाले संसद्समेत अवरुद्ध गर्‍यो। संविधान संशोधनको प्रस्ताव नल्याएसम्म पुनर्निर्माण विधेयक पनि संसद्मा छलफल गर्न नदिने भन्यो। संविधान जलाएर आन्दोलनमा गएकाहरु दसगजाको धर्ना छाडेर नेकाको तर्फबाट प्रधान मन्त्रीको उम्मेदवार बनेका सुशील कोइरालालाई भोट हाल्न संसद्मा आएका थिए। आफूलाई भोट हालेको गुन तिर्न संशोधनको एजेन्डा बोकेर हिँड्न कांग्रेस बाध्य भयो। एमालेले त्यतिबेला औचित्यबिना संशोधन गर्नुहँुदैन, त्यसले संविधानलाई कमजोर बनाउँछ भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो। दीर्घकालीन भन्दा पनि क्षणिक लाभमा रमाउने नेका र माओवादी केन्द्रले एमालेलाई तराई विरोधी देखाउन पुगेसम्मको बल लगाए। अन्ततः एमाले पनि संशोधनको पक्षमा उभियो। संविधान संशोधन भयो तर मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको नाटक गर्न छाडेन। बरु संविधानलाई पङ्गु बनाउन खोज्नहरुलाई बल पुग्यो। उनीहरुले नै भन्न थाले कि जारी भएको दुई महिना नहँुदै संशोधन गर्ने संविधान किन जारी गरियो?

यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दुई ठूला दल नेका र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षद्वयको एकमात्र लक्ष्य संविधान संशोधन रहेको छ। पालैपालो सत्ताको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति गरेेका यी दुई अध्यक्षले भारत भ्रमणका बेला शीर झुकाउँदै गरेको वाचा पूरा गराउन ढिलो हँुदा निद्रा हराम भएको छ। संविधान संशोधनको माग मधेसी मोर्चाको भन्दा पनि नैतिकरूपमा देउवा र प्रचण्डको बनेको छ। संविधान संशोधनबाट राजनीतिक हिसावले नेका र माओवादी केन्द्रलाई कुनै फाइदा छैन, फाइदा छ भने व्यक्तिगतरूपमा प्रचण्ड र देउवालाई छ। त्यसैले राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना नभएको संविधान संशोधनले राष्ट्रलाई मुठभेडतिर लाने प्रष्ट संकेत दिइरहेको छ। कसैको स्वार्थ पूरा गरिदिन मिलेर बसेको समुदायलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पार्नु कुनै पनि हिसावले उपयुक्त छैन तर सरकार मुलुकलाई द्वन्द्वतिर लान सक्रिय भइरहेको छ। औचित्यबिनाका माग पूरा गराउन भारतले लगाएको नाकाबन्दीसमेत हामीले गरेका हौँ भन्दै दबाब दिँदा टसमस नभएका नेपाली जनता कसैलाई खुशी पार्न राष्ट्र/राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने गरी हुने संशोधन सहजै मान्ने पक्षमा छैनन्। जसको सङ्केत ठाउँठाउँमा उठ्न थालेका आन्दोलनका लहर र सत्तारुढ दलभित्रका सांसदहरु नै जनताका पक्षमा लागिरहेका घटनाबाटै काफी पाउन सकिन्छ।

संविधान जारी भएको करिव दुई महिनापछि नै मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने भनेर संविधान संशोधन भएको थियो तर मोर्चाले आन्दोलनको धम्की दिन छाडेन। लाम्जिपाट, दशगजा हुँदै दिल्ली दरवारसम्मको रापतापमा चलेको आन्दोलन सरकार बनाउने र गिराउनेमा सीमित हुँदै सिंहदरवारमा विराजमान छ। मधेसी मोर्चाको आन्दोलनको धम्कीले भन्दा पनि ओली सरकार गिराउन गरेको सहयोगको गुन तिर्न प्रचण्ड सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भन्दै प्रदेशहरुको सीमाङ्कन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको गठन र भाषालगायतका विषय उठाइरहेको छ। मोर्चामा आबद्ध केही दलले संविधान संशोधनमा सहमति जनाए जस्तो गरे पनि केहीले आफूहरुको सहमति छैन भनिरहेका छन्। यसबाट के देखिँदैछ भने कतैको निर्देशनमा मधेसी मोर्चा पहाडिया शासक र (उनीहरुकै भाषामा) जनतालाई जुधाएर सिङ्गो मुलुकलाई आन्दोलनमय भएको देखाउँदै संविधान पङ्गु बनाउन सक्रिय छ। संविधान कार्यान्वयनतिर गयो भने ढीलो/चाँडो मुलुक राजनीतिक स्थिरतातिर जान्छ तर संविधानलाई नै क्षतविक्षत पारिदिएपछि अस्थिर राजनीतिमा सधँै खेल्न पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले यी सबै कुरा निर्देश गरेको देखिन्छ।

नेपाली जनताले आफ्ना लागि भनेर प्रजातन्त्र ल्याए, गणतन्त्र ल्याए तर कहिल्यै पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन्। राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम जनसमक्ष पुग्न नदिने देशभित्रकै दलाल र छिमेकीको हेपाहा नीति रहेछ भन्ने बुझ्दै जनता स्वतन्त्र हुन खोज्दैछन्। त्यसैले छ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाउँदासमेत त्यसको कुनै प्रवाह नगरी राष्ट्रियताका सवालमा सरकारलाई साथ दिए। नेपाल र नेपाली जनतालाई विदेशी थिचोमिचोबाट मुक्ति दिलाउन सत्ताको समेत प्रवाह नगरेको त्यतिबेलाको सत्ताधारी पार्टी एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ। उसले औचित्यबिनाको सशोधन आफूहरुका लागि स्वीकार्य नहुने भनिरहेको छ। यो परिस्थिति जान्दाजान्दै संविधान कार्यान्वयनतर्फ नलागी सरकार संशोधनको रटानमा लाग्यो। जुन राष्ट्रका लागि घातक कदम हो। यस्तो कदमविरुद्ध जनता उठ्नैपर्छ र आन्दोलनको आँधिबेहेरी ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन। नेपाली जनता स्वतन्त्र हुन भारतसँग हतियार लिएर जुध्न जाने होइन, देशभित्रै रहेका नेपाल र नेपालीको हितभन्दा विदेशी प्रभुलाई खुशी पारेर आफूलाई शक्तिशाली भएको देखाउन खोज्नेहरुका विरुद्ध आन्दोलन गर्न ढीला भइसक्यो। यतिबेला सरकारको रवैया देख्दा नेपाली जनता स्वतन्त्र हुने दिन नजिकिएको सङ्केत मिल्दैछ। प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेका जनता अब एकपटक जनआन्दोलन ३ मार्फत स्वतन्त्र नेपाली जनतालाई विदेशीको दास बनाउन सक्रिय दलालहरुलाई नाङ्गेझार पार्न उठ्नुपरेको छ। समयले यही माग गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ ०४:४६ सोमबार